काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमालेमा पुनः प्रवेश प्रयाससँगै पार्टीभित्र नेतृत्व विवाद तीव्र बनेको छ। भण्डारीले असार १४ गते एमालेमा सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणा गरेपछि, पोलिटब्यूरोले उनको सदस्यता नवीकरण प्रक्रिया ुविचाराधीनु राख्ने निर्णय गर्यो।
यो निर्णयसँगै ओली पक्ष र इतर नेताबीच मतभेद देखिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सदस्यता नवीकरणको विषयमा अलग निर्णय हुने बताएका छन्, भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल लगायत नेताहरू यसमा असहमति जनाउँदै आएका छन्। संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले ‘विचाराधीन’को अर्थ न स्थगन हो न नवीकरण भएको भन्ने, बरु प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदासम्म छलफल चलिरहेको बताएका छन्।
पूर्वराष्ट्रपतिलाई पार्टी राजनीतिमा फर्किन दिनु नहुने ओली पक्षको तर्क रहेको छ, भने इतर नेताहरू संविधान र विधानले त्यस्तो रोक नलगाउने दाबी गर्छन्। सुवास नेम्वाङको उदाहरण दिँदै उनीहरू भण्डारीको सदस्यता रोकिनु अनुचित भएको बताउँछन्।
यसबीच, एमालेको विधानमा रहेको ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको सीमालाई हटाउने प्रस्ताव पोलिटब्यूरोले पास गरिसकेको छ। यो प्रस्ताव केन्द्रीय समिति र आगामी विधान अधिवेशनबाट अनुमोदन भएमा ७४ वर्षे ओलीलाई ११ औँ महाधिवेशनमा पुनः अध्यक्ष बन्न बाटो खुल्नेछ।
संक्षेपमा, भण्डारीको पुनरागमनसँगै एमालेभित्र नेतृत्वको स्वार्थ, विधानको व्याख्या र रणनीतिक शक्ति संघर्ष पुनः सतहमा आएको छ।
