काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लङ्घन हुन थालेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। आइतबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले न्यायालय, संसद् र कार्यपालिकाले एक अर्काको अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गर्न थालेको उल्लेख गरे।
प्रमुख सचेतक घिमिरेले न्यायपालिकाको ढिलासुस्तीप्रति पनि चासो व्यक्त गरे। “एउटा मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेर निर्णय हुन १५–२० वर्ष लाग्छ,” उनले भने, “यसरी नागरिकले कसरी न्याय पाउने?”
उनले विशेषतः सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरू वर्षौँसम्म अड्किने, निर्णयमा ढिलाइ हुने र नागरिकको न्यायप्राप्तिमा बाधा पुग्ने अवस्था अन्त्य गर्न आग्रह गरे। जिल्ला अदालतमा समयसीमा तोकिए पनि सर्वोच्च अदालतमा व्यापक बेथिति रहेको उनको भनाइ थियो।
घिमिरेले न्यायालय संसदको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्न थालेको र कार्यपालिकाको कामकाजमा समेत हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए। उनले भने, “शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त आज उल्लङ्घन हुन थालेको छ। प्रत्येक अंगले आफ्नो क्षेत्रको सीमारेखा नाघ्न थाल्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समस्या आउँछ।”
त्यस्तै, उनले संसदमा बोलेका अभिव्यक्तिलाई लिएर मुद्दा हाल्न नपाइने र कारबाही गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसको दुरुपयोग हुनु नदिन आग्रह गरे।
यस अभिव्यक्तिले नेपालको लोकतान्त्रिक संरचनामा न्यायिक प्रणालीको प्रभावकारिता र शक्ति सन्तुलनको आवश्यकता पुनः बहसमा ल्याएको छ।
