काठमाडौँ। सरोकारवालाहरूले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा गरिएका जलवायुसँग सम्बन्धित वित्तीय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको सगरमाथा संवादको आज दोस्रो दिनको ‘जलवायु न्यायका लागि वित्तीय चुनौतीहरूको सामना र दिगो विकास’ विषयक छलफलमा सहभागी सरोकारवालाहरूले जलवायु वित्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभए जलवायुजन्य सङ्कट समाधानका लागि लगानीको अभाव हुने र जलवायु सङ्कट बढ्दै जाने धारणा राखे।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले वित्तीय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनको प्रक्रिया पारदर्शी तथा न्यायसङ्गत हुनुपर्नेमा जोड दिए। “नेपालले जलवायु न्यायका लागि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा महत्त्वपूर्ण नेतृत्व गर्दै आएको छ। सगरमाथा संवाद नेपालले विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण मञ्च हो, जसले जलवायु सङ्कटको सामूहिक समाधानमा मार्गनिर्देशन गर्न सकोस्,” उनले भने।
जलवायु कार्यका लागि अन्तरराष्ट्रिय सञ्जालका कार्यकारी निर्देशक तस्निम इसोपले जलवायु न्यायका लागि वित्तीय चुनौतीको सामना गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए। अर्थशास्त्री डेरेजे आलेले पनि जलवायु सङ्कट सामना गर्नका लागि वित्तीय अभाव नै अहिलेको मुख्य समस्या रहेको बताए। ऋण र विकाससम्बन्धी एसियाली जनआन्दोलनको समन्वयकर्ता लिडी नकपिलले समयमा नै जलवायुजन्य सङ्कटको समाधान गर्न नसकेमा विश्वमा जलवायुजन्य परिस्थितिले सिर्जित गरेका विपद्बाट धनजनको क्षति बढ्ने भन्दै वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने र प्रभावित मुलुकलाई जलवायु न्याय उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।
कार्यक्रमको सहजीकरण पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालले गरेकी थिइन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सन्धि २०२३ अनुसार, सन् २०३० सम्ममा विकासशील देशहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने आर्थिक क्षति वार्षिक २९० देखि ५८० अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। सन् २०५० सम्म यो आँकडा १ देखि १.७ ट्रिलियन अमेरिकी डलर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। जलवायु वित्तसम्बन्धी कोप–२९ को निर्णयको नयाँ वित्त लक्ष्यअनुसार सन् २०३५ सम्ममा विकासशील राष्ट्रका लागि वार्षिक कम्तीमा ३०० अर्ब डलरको वित्तीय सहायता सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरिएको छ।
सरकार, बहुपक्षीय संस्था, शिक्षाविद् र मानवअधिकार तथा विकासका क्षेत्रमा कार्यरत नेताहरूलाई एकै मञ्चमा ल्याई न्यायसङ्गत जलवायु वित्त र दिगो विकासका लक्ष्यमा संवाद गर्नु कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ।
