देश

‘वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने’: राज्यमन्त्री विक

काठमाडौँ। वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रूपा विकले तीव्र सहरीकरण र जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण वायुको गुणस्तर खस्किएको उल्लेख गर्दै नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छन्।

यही जेठ २ गतेदेखि यहाँ सुरु भएको सगरमाथा संवादको तेस्रो दिन आज आयोजित ‘जलवायु न्याय कार्य र दिगो विकासमा वित्तीय चुनौतीको समाधान’ विषयक उच्चस्तरीय सत्रमा उनले वायु प्रदूषणले नागरिकको औसत आयु घटेकाले यसको समाधानमा सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

“वायु प्रदूषण हाम्रो समयको सबैभन्दा जटिल विकास चुनौतीमध्ये एक हो, जसले हाम्रो क्षेत्रको स्वास्थ्य, वातावरण र अर्थतन्त्रलाई गहिरो रूपमा असर गरिरहेको छ,” राज्यमन्त्री विकले भनिन्, “दक्षिण एसिया विश्वव्यापी वायु प्रदूषणको केन्द्रबिन्दु बनेको छ र यसका धेरै सहरहरू विश्वका सबैभन्दा प्रदूषित सहरहरूमा गनिन्छन्।”

नेपालले चालेका कदम र चुनौती
उनले नेपालले यस सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न कम कार्बनयुक्त सार्वजनिक यातायातको प्रवर्द्धन, कडा उत्सर्जन मापदण्डको कार्यान्वयन र विद्युतीय गतिशीलताको विकास लगायतका कदमहरू चालेको अवगत गराइन्। “काठमाडौँ उपत्यका वायु प्रदूषण व्यवस्थापन कार्ययोजना (२०२०) र राष्ट्रिय वातावरण नीति (२०१९) ले सरकारको रणनीतिक प्रतिक्रियालाई झल्काएको बताउँदै वातावरण विभागले वास्तविक समयमा वायु गुणस्तर अनुगमनलाई पनि विस्तार गरेको र यसले गर्दा तथ्याङ्क सर्वसाधारणका लागि पहुँचयोग्य भएको” उनले उल्लेख गरिन्।

वन डढेलोले पनि वायु प्रदूषणमा योगदान पुर्‍याइरहेको बताउँदै उनले भनिन्, “मानिसहरू गाउँ छोड्दै गएका छन् र वनको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण बाँकी रहेको जैविक पदार्थले वन डढेलोलाई बढावा दिइरहेको छ। यसले गर्दा गम्भीर वायु प्रदूषण भइरहेको छ। यो नयाँ खतरालाई हाम्रो फराकिलो वायु गुणस्तर रणनीतिहरूमा तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ।”

क्षेत्रीय सहयोग र लगानीको आवश्यकता
वायु प्रदूषण एक सीमापार मुद्दा पनि भएकाले यसलाई साझा तथ्याङ्क, नीति र उत्कृष्ट अभ्यासमार्फत बलियो क्षेत्रीय सहयोगको आवश्यकता पर्ने उनको भनाइ थियो। राज्यमन्त्री विकले तालिम, क्षेत्रीय कार्यशाला र सरोकारवालाहरूको संलग्नतामार्फत संस्थागत र प्राविधिक क्षमता निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन्।

उनले भनिन्, “हामीले दिगो लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विकास साझेदारहरू, परोपकारी संस्थाहरू र बहुपक्षीय बैंकहरूले दीर्घकालीन र विस्तारयोग्य समाधानलाई समर्थन गर्नुपर्छ।”

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *