काठमाडौँ। तीन वर्षअघि लामो प्रतीक्षापछि सञ्चालनमा आएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना बाढीले तहसनहस बनायो। खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुग्यो। अहिले पनि वर्षको आधा समय मेलम्ची बन्द हुन्छ र आधा समय मात्रै सञ्चालनमा छ।
तीन वर्षअघि मनसुन सकिएलगत्तै आएको बेमौसमी बाढीले आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धानबालीमा क्षति पुर्याएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। गत असार २८ गते नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत सिमलतालको सिन्दुरे खोलामा आएको ‘डेब्रिज बहाव’ले सडकमा गुडिरहेका दुईवटा यात्रुवाहक बस बगाएको दर्दनाक घटना नेपालीहरूको मानसपटलमा अझै ताजै छ। गृह मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार उक्त दुर्घटनामा ५९ जना यात्रु बेपत्ता भएका थिए, जसमध्ये हालसम्म २४ जनाको शव फेला परेको छ भने ३५ जना अझै बेखबर छन्। मनसुनजन्य विपद्का कारण एकैदिन यति ठूलो संख्यामा मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको यो दुःखद घटना हो।
सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेमा अचानक लेदोसहितको बाढी आउँदा अप्रत्याशित क्षति भएको स्थानीय याङ्गी डोल्मा शेर्पाले बताइन्। “त्यो दिन नसोचेको घटना भयो। दिउँसो भएर ज्यान जोगियो, राति भएको भए कति क्षति हुन्थ्यो होला,” उनले भनिन्, “त्यसपछि त धेरैले गाउँ पनि छोडेर हिँडे।” जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार लगातारको वर्षा र तापक्रम वृद्धिले हिमपहिरो वा अन्य कारणले थामेखोला जलाधारमा रहेका हिमताल विस्फोट भएको अनुमान गरिएको छ।
विभागको प्रारम्भिक अध्ययनले थामेखोला जलाधारको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा सानाठूला गरी छवटा हिमताल/हिमपोखरी रहेको देखाएको छ। उक्त क्षेत्र नजिकैको फोर्से केन्द्रमा सात दिनमा ६५ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको थियो। गत साउन २५ गतेदेखि दैनिक औसत तापक्रम क्रमशः ९.७ बाट ११.० डिग्री सेल्सियस पुगेको र साउन ३१ गते अधिकतम तापक्रम १५.९ डिग्री सेल्सियस पुगेको विभागको भनाइ छ।
गत असोजको भारी वर्षाले काठमाडौँ उपत्यकालाई नै डुबायो। यहाँका बासिन्दाले नसोचेको विपत्ति झेल्नुपर्यो। काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका अधिकांश स्थानमा भारी वर्षाले ल्याएको विपद्ले अझै धेरैलाई त्रसित बनाएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार तीन दिनमा २५० जनाले ज्यान गुमाए, १८ जना अझै बेपत्ता छन् भने १७८ जना घाइते भएका छन्। झण्डै छ हजार निजी आवासमा क्षति पुगेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण मन्त्रालयअन्तर्गत क्षतिग्रस्त पूर्वाधार संरचना बनाउन करिब दुई अर्ब ८८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ। स्थानीय पूर्वाधार विभागअन्तर्गत २७ वटा सडकखण्ड तथा २८ वटा झोलुङ्गे पुल आंशिक र ३२ वटा झोलुङ्गे पुल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिअन्तर्गत बागमती, मनोहरा, धोबीखोला, विष्णुमति, नक्खु, हनुमन्ते र कर्मनासा नदीमा थुप्रिएको माटो तथा गेग्रान निकाल्न १२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। नदी किनारमा समितिबाट निर्माण भएका क्षतिग्रस्त तटबन्धन, पर्खाल र बाटोलगायत अन्य संरचना पुनर्निर्माण गर्न ७० करोड रुपैयाँ लाग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
यस वर्ष सुदूरपश्चिमको दक्षिण–पश्चिमी भागमा पर्ने दोधारा, हनुमान नगर र सुन्दरपुरमा हालसम्मकै सर्वाधिक वर्षा मापन भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्याङ्क छ। गत वैशाख १ देखि चैत १२ गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा पहिरोका कारण ३५९ जनाले ज्यान गुमाए, ४८ जना अझै बेपत्ता छन् भने २८७ जना घाइते भएका छन्। सो अवधिमा ३६९२ घर आंशिक र २०१३ घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। पहिरोमा ४० पुलमा क्षति पुगेको छ। यसैगरी, बाढीका कारण ९७ जनाको मृत्यु भएको छ भने १८ जना बेपत्ता र ४८ जना घाइते भएका छन्। भारी वर्षाका कारण आठ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३८ जना घाइते भएका छन्। हुरीबतासका कारण सात जनाको मृत्यु र ४२ जना घाइते भएका छन्। हिमपहिरोका कारण एक जना बेपत्ता भएका छन्।
नेपालले भोगेका जलवायुजन्य घटनाका यस्ता धेरै उदाहरण छन्। आजदेखि नेपालले नेतृत्व गरेको सगरमाथा संवाद आयोजना हुँदैछ। सगरमाथा संवादजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले जलवायु सङ्कटका यी उदाहरण प्रस्तुत गरेर जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउने तयारी गरिरहेको छ।
सगरमाथा संवाद सचिवालयका सदस्यसचिव एवं जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य सङ्कटका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्यायका बारेमा आफ्नो हकअधिकार स्थापित गर्नु संवादको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए। “हामी जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा जोखिममा रहेका छौँ। न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेर पनि नेपाल अति संवेदनशील र उच्च जोखिममा पर्दछ। धनी तथा औद्योगिक मुलुकले कार्बन उत्सर्जन बढाएर निम्त्याएको जलवायुजन्य जोखिमबाट न त नेपालले उचित क्षतिपूर्ति पाउन सक्यो, न हामीले संरक्षण गरेका प्राकृतिक स्रोतको उचित लाभ पायौँ,” उनले भने, “जलवायुजन्य सङ्कटका प्रमाणका उदाहरण दिएर जलवायु न्यायका लागि संवादमा महत्वपूर्ण बहस हुनेछ।”
जलवायुविद् राजु पण्डित क्षेत्रीले सगरमाथा संवादले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तथा जलवायु कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्दै विश्व समुदायमा पैरवी अगाडि बढाउन अवसर दिलाउने बताए। “जलवायु कार्य गर्न न्यायोचित सङ्क्रमणको पनि भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायुजन्य विपद्का कारण विकासलाई अगाडि बढाउनका सट्टा हाम्रो विकास पछाडि धकेलिरहेको छ। तसर्थ, हाम्रो विकासलाई अगाडि बढाउन हाम्रो प्रयासले मात्र सम्भव छैन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ भनेर आवाज उठाउन सक्नुपर्छ।”
जलवायुविद् मञ्जित ढकालले सगरमाथा संवादले वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा जलवायुजन्य सङ्कटका प्रमाण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पेश गर्ने अवसर दिने र नेपालले जलवायु न्यायका लागि पैरवी अगाडि बढाउने मञ्च भएको बताए। “मेलम्चीको बाढी जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित रहेको विज्ञानले देखाएको छ। अनियन्त्रित तरिकाले बढेको तापक्रमका कारण थामेको बाढी आएको र त्यो जलवायुजन्य घटना नै भएको अध्ययनले देखाएको छ। यी र यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्,” उनले भने।
वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. राजेशकुमार राईले सगरमाथा संवादले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अवसर दिने बताए। “जलवायु परिवर्तनले नेपालजस्ता हिमाली देशको अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पारिरहेको छ। असामान्य वर्षा, खडेरी, हिमपात र बाढीपहिरोजस्ता घटना बढ्दै गएका छन्, जसले खेतीबाली नष्ट गर्नुका साथै ग्रामीण जनताको जीविकोपार्जनमा प्रतिकूल असर पुर्याएको छ,” उनले भने।
