काठमाडौँ। संघीय संसदमा जारी छलफलमा सांसदहरूले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई आवश्यक परिमार्जनसहित थप उन्नत र परिपक्व बनाउन सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले नीति तथा कार्यक्रम संशोधनीय दस्तावेज भएकाले सदनमा उठेका जायज र सकारात्मक विषयहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन नहुने हो भने संसदमा छलफल गर्नुको कुनै अर्थ नहुने बताए। दुई तिहाइको बलियो सरकारले सबै दलका धारणा समेटेर थप व्यवस्थित, कार्यान्वयनयोग्य र उन्नत दस्तावेजका रूपमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन महत्वाकांक्षीभन्दा पनि व्यवहारिक योजनाहरू समावेश गरी आगामी बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। “नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रतिबद्धता जनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले नागरिकमा निराशा बढेको छ,” उनले भने। मल कारखाना खोल्ने दशकौँ पुरानो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको उदाहरण दिँदै उनले कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय मात्र नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्ने बताए।
सांसद केसीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘जेन–जी’ पुस्ता लक्षित कार्यक्रम ल्याइनु सकारात्मक भएको टिप्पणी गरे। मुलुकभित्र रोजगारीको अवसर नपाउँदा युवा विदेशिने क्रम बढेको उल्लेख गर्दै उनले विद्यमान सामाजिक र आर्थिक गतिशीलतालाई बुझ्ने गरी सरकारका योजना आउनुपर्नेमा जोड दिए। सीमान्तकृत र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको आयस्रोत सुनिश्चितता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूत हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रभावकारी र ठोस योजना ल्याउनुपर्ने उनले बताए। “शिथिल अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मौन छ। डेढ महिनादेखि राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त हुन नसक्नु दुःखद् विषय हो,” उनले भने। दुई तिहाइको सरकारले १० महिनामा एक तिहाइ पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसकेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय दुई दशकदेखि टुङ्गोमा पुग्न नसकेकोमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको, सुशासन कायम हुन नसकेको र रोजगारी सिर्जना हुन नसकेका कारण नागरिकमा वितृष्णा बढेको उनले उल्लेख गरे।
“कुशासन, दण्डहीनता र मनपरितन्त्र जस्ता प्रवृत्ति बढेकाले नागरिक सडकमा आउन बाध्य भएका छन्,” उनले भने। अब राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि सबैसँग छलफल गरी सहकार्य र समन्वय गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ थियो। विसं २०४७ यताका सबै सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय पटकपटक उठे पनि किन कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने प्रश्न उनले गरे। जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन पहल गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्दै सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले संसदमा उठेका विषय र सुझावलाई समेटेर जानुपर्ने बताए। संविधानमा उल्लेख भएका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिलाई सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले आधार बनाएको दाबी गर्दै उनले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, वार्षिक बजेट र मध्यमकालीन खर्च संरचनाबीच बलियो समन्वयको आवश्यकता औँल्याए। नागरिकका विकास सम्बन्धी आकांक्षा पूरा गर्न नसक्दा सरकार र व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठ्न थालेको उल्लेख गर्दै सांसद गैरेले जनताले राज्यबाट बलियो आड र भरोसा खोजेको बताए। “नागरिकमा व्यापक निराशा र अविश्वास बढेको छ।
अब यो निराशा चिर्दै नागरिकमा विश्वास पैदा गर्ने गरी सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा परेका विषयको कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सबै कुरा खराब मात्रै भयो भन्नेभन्दा पनि सकारात्मक आलोचना र सुझावको बढी महत्व रहने उनको भनाइ थियो। संसदमा छलफलका क्रममा रहेको नीति तथा कार्यक्रमसँगै निजामती सेवा विधेयक, शिक्षा विधेयक र प्रहरी विधेयक जस्ता महत्वपूर्ण कानुन अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। भारत र पाकिस्तानबीच पछिल्लो समय विकसित सम्बन्धका कारण नेपालमा पर्न सक्ने असर र दुई देशबीच शान्ति स्थापनामा नेपालले खेल्न सक्ने भूमिकाबारे पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए।
