काठमाडौँ। संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूले भारत र चीनलाई जोड्ने रणनीतिक महत्वको महाकाली कोरिडोरलाई उच्च प्राथमिकता दिन माग गरेका छन्।
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै महाकाली कोरिडोर जस्तो महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रिय गौरवको सूचीबाट छुटेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे। उनले यो कोरिडोर दुई विशाल छिमेकी मुलुकलाई जोड्ने भएकाले यसलाई तत्काल नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने बताए। साथै, उनले यस योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा घोषणा गर्न पनि माग गरे।
सांसद बडूले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको फजुल खर्च कटौतीको कार्यक्रम विगतमा पनि आएको तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने र प्रसारण लाइनको दूरी घटाउने नीति ल्याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए।
सांसद रेखा यादवले युवा रोजगार कार्यक्रम विगतदेखि नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य भएको बताइन्। उनले नीति तथा कार्यक्रम महिला घरेलु श्रमिकहरूको अवस्थाबारे मौन रहेकोमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले नेपालमा ३ हजार २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेकाले निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति सकारात्मक भएको बताए। उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सस्तो, सहज र सुरक्षित रूपमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मलेसिया पठाउने बिचौलियाहरू सक्रिय रहेकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद गङ्गा कार्कीले आर्थिक विकासको बाधक बनेको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने ठोस योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने बताइन्। उनले तीन सयभन्दा बढी सहकारी ठगीका घटनामा सरकारले कति जनालाई कारबाही गर्यो भन्ने समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
सांसद रामकृष्ण यादवले वर्तमान सरकार गठनका बेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच भएको सात बुँदे सहमतिलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने बताए। खेतबारीमा बाँदर र हात्ती जस्ता जङ्गली जनावरले किसानलाई दुःख दिइरहेकाले त्यसबाट मुक्ति दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। हुलाकी राजमार्ग बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको भन्दै उनले त्यसलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे। १६ वर्षदेखि सडक निर्माण नहुँदा नागरिकले सास्ती खेपिरहेको उनको भनाइ थियो। नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्न ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
