राजनीति

सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको होः जनार्दन शर्मा

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताएका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा बोल्दै सांसद शर्माले यस्तो बताएका हुन् । उनले उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने विषयमा कसैको विमति नभएको तर मूल्यका काट्रेलिङ गर्ने कुरा गलत भएको बताए । उनले बजारले वस्तुहरूको मूल्य निर्धारण गर्ने भएकाले काट्रेलिङ भएपछि बजारले मूल्य निर्धारण गर्न नपाउने बताए ।

उनले बजारमा सिन्डिकेट भएपछि हरेक वस्तुको मूल्य वृद्धि हुने बताए । उनले बजारमा मूल्यवृद्धि र काट्रेलिङ हुन दिन राज्यको कमजोरी भएको बताए । उनले सरकारले काट्रेलिङ गर्न दिने नभई हस्तक्षेप गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले जनता र उपभोक्तालाई मारमा पार्ने गरी उद्योगीहरूले काट्रेलिङ गर्ने कुरा ठिक नभएको भन्दै सरकारले तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले उद्योगीहरूले काट्रेलिङ गरेर उद्योग चलाउन नपाइने बताए । उनले मूल्य नियन्त्रण सरकारले गर्ने भएकाले समितिले छलफल गर्नुपर्ने विषय नभएको बताए । उनले मूल्यवृद्धिको समस्या उद्योग मन्त्रीले समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने विषयमा कसैको विमति छैन । तर मूल्यका काट्रेलिङ गर्ने कुरा गलत हो । त्यो गर्नु भएन । बजारले वस्तुहरूको मूल्य निर्धारण गर्ने हो । काट्रेलिङ भएपछि बजारले मूल्य निर्धारण गर्न पाउँदैन । सिन्डिकेट भएपछि मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ । यो कुरा गलत हो । यस्तो हुन दिने भनेको राज्यको कमजोरी हो । सरकार कमजोर भयो । सरकारले काट्रेलिङ गर्न दिने होइन हस्तक्षेप गर्ने हो । जनता र उपभोक्तालाई मारमा पार्ने गरी उद्योगीहरूले काट्रेलिङ गर्नेकुरा ठिक छैन । अन्य समस्याहरूमा छलफल गर्न तयार छौं । लोडसेडिङ उद्योगहरूमा ६ घण्टा रहेछ ।

आजबाट त्यो पनि हट्छ । उद्योगीहरूले काट्रेलिङ गरेर उद्योग चलाउन पाइँदैन । यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । मूल्य नियन्त्रण सरकारले गर्नेकुरा हो । सरकारले गर्ने कुरामा समितिले छलफल गर्नु पर्ने विषय होइन । मूल्यवृद्धिको समस्या उद्योग मन्त्रीले समाधान गर्ने हो, समितिको काम होइन । यो सरकारले समाधान गर्ने हो । किन ल्याइयो सार्वजनिक लेखा समितिमा रु मूल्यवृद्धिको विषय यहाँ छलफल गर्ने होइन । हाम्रो समय बर्बाद भएको छ ।’

उनले सरकारी स्वामित्वको उद्योगले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि गरेको कुरा पनि शङ्कास्पद रहेको बताए ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *