काठमाडौँ उपत्यकामा ६० लाखभन्दा बढी मानिस बसोबास गर्छन् । तर, ट्याक्सीको संख्या जम्मा नौ हजार मात्र छ । २०४८ सालदेखि सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको छैन । २०७२ सालको भूकम्पपछि केही पीडितका लागि भन्दै सरकारले सीमित संख्यामा ट्याक्सीको दर्ता खोलेको थियो । त्यो पनि सात वर्ष पुगिसकेको छ ।
३० वर्षअघि सरकारले भन्सार र भ्याट पूरै छुट दिएर कम्पनी खोलेर चार लाख पर्ने गाडी दुई लाखमा दियो । दुई लाखमा किनेको ट्याक्सीले आफैँले चलाएर वा भाडामा लगाएर अहिलेसम्म करोडभन्दा माथि कमाइसक्यो । ३२ वर्षमा उपत्यकाको जनसंख्या ह्वात्तै बढ्यो, तर ट्याक्सीको संख्या जहाँको त्यहीँ रह्यो । अहिले २० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेट १२ देखि १५ लाखमा खरिद बिक्री हुन्छ । यही नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरिन्छ । यसले एकातिर ट्याक्सीको संख्या बढ्न सकेको छैन भने अर्कातिर एउटै व्यक्तिले मात्र व्यवसाय गरिरहेको छ ।
सरकारले अब फेरि पनि त्यही नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरी व्यवसाय गर्न दिँदा एउटै व्यक्ति वा व्यवसायीले ५२ वर्ष व्यवसाय गर्न पाउँछ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा राज्यलाई राजस्व आएन नै यात्रुले समेत आपत परेको समयमा ट्याक्सी चढ्न पाएका छैनन् ।
नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेमा सित्तैमा नम्बरप्लेट पाइन्छ । साथै, ट्याक्सीको मूल्य पनि सस्तो हुन्छ । अहिले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा व्यवसायीहरूले नम्बरप्लेट खरिद गर्दा १० देखि १५ लाखसम्म तिरेको रकम समेत यात्रुसँग असुल्छन् ।
बजारमा ट्याक्सी व्यवसायीहरूको एकाधिकार छ । व्यवसायीहरू जनतालाई नै ठग्छन् अनि उनीहरूसँगै दुव्र्यवहार गर्छन् । मिटरमा यात्रु नबोक्दैनन्, न यात्रुले भनेको ठाउँमा जान्छन् । २०६९ माघमा यातायात कार्यालय, एकान्तकुनाले यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात मन्त्रालयसँग तत्काल पाँच हजार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न माग गरेको थियो ।
हाल सञ्चालनमा रहेका ट्याक्सीहरू सबै ७९६ सिसी मारुती रहेको, त्यसमा पनि सबै थोत्रा, पुराना भइसकेको भन्दै कार्यालयले स्वदेशी र विदेशीलाई गुणस्तरीय सेवासुविधा उपलब्ध गराउने लक्जरी ट्याक्सीको दर्ता खुलाउन माग गरिएको थियो । साथै, अहिले ट्याक्सीको रोड पर्मिट उपत्यकाभित्र मात्र भएकोले बागमती प्रदेशभरि ट्याक्सीको रोड पर्मिट दिनुपर्ने भनिएको थियो ।
वर्षैपिछे ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने पनि भनिएको हो । त्यतिखेर ट्याक्सी व्यवसायीहरूले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र यातायात मन्त्रालयका मन्त्रीलाई दबाब दिएर ट्याक्सीको दर्ता खोल्न दिएनन् । कार्यालयबाट आएको प्रस्ताव उनीहरू दराजमै थन्काउन सफल भए ।
नयाँ ट्याक्सीको खोल्दा ट्याक्सीको दैनिक आम्दानी र खरिदबिक्री मूल्य घट्ने भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलित भएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो । एक दिनमा एउटा ट्याक्सीले चार हजारदेखि ६ हजारसम्म आम्दानी गर्छ । ट्याक्सी होस् या भाडाका गाडी । व्यवसायीहरूले यिनीहरूमा लगानी गरेको रकम तीन वर्षदेखि पाँच वर्षमा साँवाब्याज नै उठाउँछन् ।
तर, ट्याक्सी व्यवसायीहरू आफू पनि सर्वसाधारण जनतालाई सस्तोमा गुणस्तरीय सेवासुविधा उपलब्ध गराउँदैनन् र नयाँ व्यवसायी पनि आउन दिँदैनन् । ट्याक्सी भाडा महँगो भएकै कारण अहिले पनि कति बिरामीहरू पैदल वा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न बाध्य छन् । भनेको समयमा ट्याक्सी नपाउँदा मानिसहरू निजी प्लेटको गाडीलाई महँगो भाडा गर्न पनि उत्तिकै बाध्य छन् ।
सातै प्रदेशमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । बागमती प्रदेशमा १३ जिल्ला छ । तर, ट्याक्सी राजधानीको पुतलीसडक र न्यूरोडबाहेक भक्तपुरमै पाइँदैन । काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, हेटौंडा र चितवन वा बागमती प्रदेशमा रहेका १३ जिल्लामा निजी प्लेटको सवारीसाधनले एक किलोमिटर बाटोमै दुई हजार रुपैयाँ लिएर बिरामी ओसार्ने काम गरिरहेका छन् ।
सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेमा वा ट्याक्सीको रोड पर्मिट बढाएमा यहाँका जनता बिरामी पर्दा वा आपत गर्दा निजी प्लेटको सवारीसाधनलाई महँगो भाडा तिरेर यात्रा गर्न त बाध्य हुँदैनन् । साथै, ट्याक्सी नपाएकै कारण अकालमै ज्यान गुमाउनबाट पनि जोगिन्छन् । सरकारले निर्धारण गरेको ट्याक्सीको भाडा यात्रु गएर ट्याक्सीमा चढ्नेबित्तिकै ५० रुपैयाँ र प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैयाँ छ । राति ९ देखि बिहान ४ बजेसम्म डेढी हान्छन् ।
यसरी यात्रुले सेवासुविधा नै नपाई दिनहुँ ट्याक्सी व्यवसायीलाई पाँच करोड सेवाशुल्क तिर्नुपरिरहेको छ । अहिले सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा सय रुपैयाँ भाडा तिरे पुग्ने बाटोमा सर्वसाधारण निजी प्लेटको सवारीसाधनलाई दुई हजार तिर्न बाध्य छन् ।
पैसा हुने त यति महँगो रकम तिरेर निजी प्लेटको सवारीसाधनमा अस्पताल जान्छन् । तर के पैसा नहुनेले निजी प्लेटको सवारीलाई भाडा तिर्न नसकेकै कारण आफ्नो ज्यान गुमाउने ? भाडाको गाडीको प्रत्येक ६÷६ महिनामा जाँचपास, प्रदूषण, रोड पर्मिट नवीकरण गर्नुपर्छ । त्यस्तै, एउटा गाडी हुने घरेलु र दुईभन्दा बढी हुने कम्पनीमा दर्ता भई पञ्जीकरण गर्नुपर्छ ।
यसरी यी सबै गर्दा राज्यले राजस्व प्राप्त गर्छ । सरकारले निर्धारण गरेको भाडामा यी गाडीहरूले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । तर, निजी प्लेटको सवारीसाधनले राज्यलाई कुनै पनि राजस्व तिरेका हँुदैनन् । यसको भाडा पनि सरकारले निर्धारण गर्दैन । यसरी सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा निजी प्लेटको सवारी साधनले राज्य र जनता दुवैलाई ठगिरहेका छन् ।
एयरपोर्टमा २०५० सालदेखि हरियो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । त्यसबेला त्यहाँ २०७ वटा ट्याक्सी दर्ता भएका थिए । जसले गर्दा एयरपोर्टबाट नयाँ बानेश्वर गएको तीन हजार लिइन्छ । स्वदेशी र विदेशीलाई होटेलमा लगेर राखेर कमिसन खाइन्छ ।
२०५७ जेठ १७ गते कालोप्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द भएको हो । त्यतिखेर ट्याक्सीको संख्या सात हजार पाँच सय थियो । त्यसमध्ये पनि पाँच हजार ६५० पेट्रोल र १८ सय ५० ट्याक्सी डिजेलबाट चल्ने दर्ता भएका छन् । डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी एक डेढ वर्ष मात्र चल्यो र विस्थापित भयो । २०५७ सालभन्दा पछाडि उपत्यकामा जनसंख्या हवात्तै बढ्यो, तर ट्याक्सीको संख्या घट्यो ।
२०७२ जेठ २८ गते सरकारले १८ सय ५० नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो । सोही समयावधिको साउन २० गतेदेखि भदौ २ गतेसम्मका लागि ट्याक्सी किन्न आवेदन दिन माग गरियो । साथै, ट्याक्सीका लागि एकजनाले एक हजार १० रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपथ्र्यो । १८ सय ५० ट्याक्सी किन्न बच्चा बोकेर घाम तातेर भए पनि १५ हजार सात सय ५१ जनाले फाराम बुझाए । त्यसमध्ये १८ सय ५० जनाले गोलापर्थाबाट ट्याक्सी पाए, अरु रित्तिए ।
२०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प गयो । १४ जिल्लामा भूकम्पले क्षति पु¥यायो । त्यसमध्ये पनि भूकम्पबाट पीडित भएका वा रातो कार्ड भएका भूकम्पपीडितलाई १५ सय ट्याक्सी दिने भनेर सरकारले २०७२ चैत २१ ग्ते निर्णय गरेको थियो । २०७३ साउन ५ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्म ट्याक्सी किन्न सूचना जारी गरियो ।
त्यतिखेर ट्याक्सी किन्न भूकम्पपीडित भएको रातो कार्ड एक सय १० रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपथ्र्यो । १५ सय ट्याक्सी किन्न एक लाख ४९ हजार ५५८ जनाले फाराम बुझाए । तर, गोलापर्थाबाट १५ सयले ट्याक्सी पाए, अरुको खाली हात ।
यो दुई घटनाले ट्याक्सी किनेर व्यवसायी गरी मुलुकमै काम गर्न चाहने धेरै रहेको थाहा पाइन्छ । तर, सरकार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता पनि खोल्दैन, व्यवसायीहरू खोल्न पनि दिँदैनन् । अहिले पनि सरकार ट्याक्सी व्यवसायीको अगाडि लम्पसार परिरहेको छ ।
अहिले ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै ५० रुपैयाँ र प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैयाँ छ । तर, ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै आउने ५० रुपैयाँलाई घटाएर शून्य र प्रत्येक किलोमिटर २० रुपैयाँमा चलाउँछु भन्दासमेत सरकार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दैन । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा ४० वर्षदेखि ढुवानी गाडीको दर्ता खुलेको छैन । त्यसबेला त्यहाँ ३५० वटा ढुवानी गाडी दर्ता भएका थिए । जसले गर्दा ढुवानी गाडीको अभावका कारण त्यहाँ पनि अहिले निजी प्लेटको सवारीसाधनले तरकारी तथा फलफूल ढुवानी गर्दा जनताको चुलोमा पाक्ने तरकारी महँगो हँुदै गएको छ ।
भक्तपुर
