काठमाडौं । सरकारी जग्गामा ठूल्ठूला महल बनेका छन्, तर सरकारलाई नै अत्तोपत्तो छैन । सिंहदरबारअघि रहेको पुरानो जिल्ला अदालतको जग्गामा थुप्रै पसल सञ्चालनमा ल्याइएको छ । होटल र किराना पसल खोलेर केही व्यवसायीले लाखौं रुपैयाँको आम्दानी गरिरहेका छन् ।
उनीहरूले व्यापार गरेर कमाइराखेका छन्, तर सरकार रित्तै छ । महानगरपालिका र वडाका कर्मचारीलाई घुस भए पुगिहाल्यो । जनप्रतिनिधिलाई भोट चाहिएको छ अनि कहाँबाट सरकारी जग्गाको सदुपयोग हुन्छ ? जनप्रतिनिधि सरकारी जग्गा संरक्षणमा चासो नदेखाउने अनि व्यक्ति मिचेको मिच्यै गर्ने ।
बबरमहलमा रहेको नेपाल कला परिषद् पनि सरकारी जग्गामै बनाइएको छ । त्यसकै अगाडि रहेको सरकारी जग्गामा ठूलो भवन ठड्याइएको छ । सो भवनमा राजनीतिक दलको विद्यार्थी संगठन सञ्चालनमा छ । तल्लो तहमा होटल खोलिएको छ । संस्थाको नाममा पनि सरकारी जग्गा मिच्ने, राजनीतिक दलको संगठन खोल्ने पनि सरकारी जग्गा नै कब्जा गर्ने अनि सरकार केही नभन्ने ।
धुम्बाराहीमा रहेको एमालेको पुरानो कार्यालय पनि सरकारी जग्गामै बनेको छ । एमालेको कार्यालय सरेर ललितपुरको च्यासल पुगिसकेको छ, तर महानगरपालिकाले सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन चासो देखाएको छैन ।
काठमाडौंको अधिकांश सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहले सो जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्लान् ? माफियाहरूले त सरकारलाई सम्पत्तिविहिन बनाउने भइसके । माफियाकै कारण सरकारी जग्गा कब्जा हुन थालेको हो । पटकपटक सुकुम्बासी हटाउन खोज्दा पनि बालेनलाई असफल पार्ने षड्यन्त्र रचियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले सहयोग गरिनन् ।
सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा जान्थ्यो । तर, असहयोग भएपछि उनले भिआईपी बस्ने क्षेत्रका फोहोर नै नउठाउने घोषणा गरिदिए । नेताहरूको दुई जिब्रे प्रवृत्तिका कारण जनता आजित भइसकेका छन् । देशका लागि काम गर्छु भनेर ठूल्ठूला भाषण गरेर हिँड्नेहरूले यसरी देश विकास गर्छन् ? सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिएर देश विकास हुन्छ ? भोटका लागि सरकारी जग्गाको दुरुपयोग गर्न त पाइएन नि ?
