काठमाडौं । मिटरब्याजीले दिएको तनाव सहन नसकेर तराई मधेसका पीडित काठमाडौंको माइतीघर मण्डलासम्म आइपुगे । मिटरब्याजीले ‘मर्नु र बाँच्नु’ को अवस्थामा पुर्याएपछि उनीहरू एकजुट भएर सडकमा उत्रिए । तर, यो तराईको मात्र नभई देशभरको समस्या हो । काठमाडौं उपत्यकामा पनि मिटरब्याजी सल्बलाएका छन् ।
मिटरब्याजीहरूले ऋण लिनेको सम्पत्ति पहिल्यै आफ्नो नाममा पास गरेर कर्जा दिँदै आएको पाइन्छ । मासिक १० देखि ३० हजार रूपैयाँ ब्याज तिर्ने सर्तमा ४० देखि ५० लाख कर्जा दिन्छन्, त्यो पनि करोड पर्ने घरजग्गा राखेर । तीन महिनामा साँवाब्याज चुक्ता नगरे धितो नै पचाइदिने गरेको गुनासो उपत्यकामा व्यापक सुनिन थालेको छ । लाख दिएर करोडको धितो खाइदिने प्रवृत्ति उपत्यकामा पनि मौलाएको छ । सरकार बेलैमा सचेत नभए तराईका मात्रै होइनन्, उपत्यकाका पीडितहरू पनि सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछन् ।
मिटरब्याजकै कारण सुकुम्बासी बन्नेहरूको संख्या अनगिन्ती छ । पहिलेपहिले मिटरब्याजीहरूले चेक लिएर कर्जा दिन्थें । तर, त्यसमा कानुनी झमेला भएपछि घरजग्गा आफ्नो नाममा पास गरेर ऋण दिने थालिएको छ । घरजग्गा आफ्नो नाममा राखेपछि जतिबेला खाइदिए पनि भइहाल्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिन पनि ठप्प पारिसकेका छन् । अधिकांश सहकारी बन्द भइसकेको छ भने बैंकले पनि कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् ।
जसकारण पैसाको खाँचो परेकाहरू मिटरब्याजीकहाँ ठोक्किन बाध्य छन् । पैसाले फिटफिटी पारेपछि अन्तिम विकल्प नै मिटरब्याज बनेको छ । मिटरब्याजीले पनि दोहोरो कागज नै नगरीकन धितो राखेर पैसा दिँदै आएका छन् । अधिवक्ता राखेर कागज गर्नुपर्ने हो । तर, उनीहरूले पहिल्यै आफू बच्ने काम गरिरहेका छन् ।
मिटरब्याजीहरूले पैसाको खाँचो परेकालाई फसाएर उनीहरूको सम्पत्ति हडप्दै आएका छन् । यो क्रम तत्काल रोक्न सकिएन भने धेरै विस्थापित हुन्छन् । सम्पत्ति गुमेको झोकमा आफ्नो ज्यान नै गुमाउनेको ओइरो लाग्छ । सरकारले यसतर्फ बेलैमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ । मिटरब्याज पीडितहरू जति नै पीडा भए पनि गुमसुम बसेका थिए । तर, अत्याचारको सीमा नाघेपछि पीडितहरू महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिन पैदलयात्रा गरेर काठमाडौं आए । यहाँ आएर उनीहरूले सरकारलाई आफ्नो पीडा सुनाए ।
मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव पारित गरेर सदनमा पठाइसकेको छ । सदनले पारित गर्नेबित्तिकै सो प्रस्ताव राष्ट्रपतिकहाँ जान्छ । राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेर पठाएपछि राजपत्रमा निस्किन्छ र कार्यान्वयनमा आउँछ । सरकारले मिटरब्याजको विरोधमा ऐनकानुन बनाएसँगै मिटरब्याजीहरू पनि बाठा भएका छन् । तमसुक गराएर र चेक लिएर कर्जा दिँदै आएका उनीहरूले अब जायजेथो धितो राख्न थालेका छन् । सरकारले छानबिन गर्ने हो भने तराईमा भन्दा धेरै पीडित त पहाडमा भेटिन सक्छन् ।
मिटरब्याजका कारण बिल्लीबाठ भएका छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । कतिपयले मिटरब्याजले गर्दा आत्महत्यासमेत गरेका छन् । मिटरब्याजीहरूले सिधै पैसा दिन्छु भन्दैनन् । जग्गा दलाल र अधिवक्ताहरूलाई यो कामका लागि खटाएका छन् । कमिसन पाउने भएपछि दलालहरू यस काममा लागेका छन् ।
दलाल, अधिवक्ता र मिटरब्याजीका कारण धेरै सुकुम्बासी बन्दै छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले पनि मिटरब्याजमा पैसा लगानी गर्दै आएका छन् । खाद्यान्न, सुन, मासु, हार्डवेयर पसलेहरूले पनि मिटरब्याजमा कर्जा दिने गरेको सुनिन्छ । कानुनले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भनेको छ । तर, एक लाखको मासिक ३० हजार ब्याज लिनेहरू पनि छन् । यो कति प्रतिशत हो ?
मिटरब्याजमा लगानी गर्नेहरूलाई ठूल्ठूला राजनीतिक दलको आड छ । यिनीहरूले गुण्डा पनि पाल्दै आएका छन् । मिटरब्याजीहरूले नेता, प्रहरी र व्यापारीहरूको पैसा चलाएका छन् । सरकारले अझै पनि मिटरब्याजलाई अनदेखा गर्ने हो भने लाखौंले आफ्नो जायजेथो गुमाउने छन् । नेपालको जनसंख्याको आधा जनता त अशिक्षित छन् । उनीहरूलाई कानुनको ‘क’ पनि थाहा छैन । शिक्षितलाई त सरकारले बनाएको कानुन थाहा छैन भने उनीहरूलाई त ‘कालो अक्षर भैंसी बराबर’ छ ।
पहिलेपहिले सामान्ती भनिनेहरूले पनि यस्तो काम गरेका थिएन । घरजग्गा आफ्नो नाममा पास गरेर लग्ने चलन थिएन । घरायसी तमसुक गर्थे, तर यसरी घरजग्गा खाने गरिएको थिएन । एक लाखको मासिक दुई हजारमा ब्याजमा दिन्छु भन्दा पनि कसैले लिँदैनथें । भोलि कहाँबाट तिर्ने भन्ने डर उनीहरूलाई थियो । घरखेत नै खाइदिने हो कि भनेर उनीहरू पहिल्यै सचेत बनेका थिए । तर, अहिले त ऋण नलिने मान्छे नै छैनन् । पहिले कागज लिने, चेक दिने, जायजेथो पास गरेर लिने सिस्टम थिएन । विश्वासको भरमा पैसा दिने गरिन्थ्यो ।
विगत दुई दशकदेखि मिटरब्याजमा पैसा लगानी गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । अहिले सहुलियतमा कर्जा निकालेर बैंकका कर्मचारीहरूले मिटरब्याजमा पैसा लगानी गरेका छन् । उनीहरूले कर्मचारी भएकै फाइदा उठाएर समाजमा गैरकानुनी धन्दा मच्चाएका छन् । वित्तीय संस्थासँग राम्रो सम्बन्ध भएकाहरूले पनि यही काम गर्दै आएका छन् ।
आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर सस्तो ब्याजमा कर्जा लिने । बाहिर ल्याएर अर्काको सम्पत्ति राख्दै मिटरब्याजमा लगानी गर्ने अनि तीन महिनामा पचाइदिने । सरकारले मिटरब्याजीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । गैरकानुनी काम गर्नेलाई जेल कोच्नुपर्छ । सरकार अझै पनि हात बाँधेर बस्ने हो भने धेरैले मिटरब्याजकै कारण आत्महत्या गर्नेछन् । नागरिक र नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षा गर्ने सरकार हो ।
