काठमाडौं । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पूर्वपश्चिम खण्डमा रेल सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रियाले यतिबेला गति लिएको छ । पूर्वपश्चिम रेल निर्माणको योजना अघि सारेको पनि ढेड दशकपछि नेपालमा रेल गुड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । करिव–करिव निर्माण सम्पन्न भइसकेको जयनगर–जनकपुर– वर्दिवास खण्ड संचालनमा आउने निश्चित जस्तै भएको छ ।
कोरोनाका कारण यतिबेला राज्यको आम्दानीले कर्मचारीहरुको तलव भत्ता थेग्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा पूर्वपश्चिम रेल चढ्ने वर्तमान पुस्ताको सपना पुरा होला त ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो ।
के भइरहेको छ जनकपुर रेल ?
हाल नेपालमा जनकपुर–जयननगर खण्डमा मात्र रेलमार्ग निर्माण गरिएको छ । निकै वर्षअघि निर्माण गरिएको उक्त रेलमार्ग सात वर्षदेखि बन्द छ । सोही खण्डलाई मर्मत सम्भार र नयाँ रेल ल्याउन नसक्दा पछिल्लो सात वर्षदेखि जनकपुर–जयनगर खण्डमा रेल चल्न सकेको छैन । सोही खण्डलाई भारतको सहयोगमा मर्मत गरिएपछि अर्को आर्थिक वर्षदेखि रेल चलाउने योजना छ । चालु आर्थिक वर्षमै जयननगर–जनकपुर खण्डमा रेल चलाउने तयारी गरिए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यो वर्ष रेल चलाउने योजना अलपत्र परेको हो ।
रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा यो आर्थिक वर्ष रेल चलाउने जनशक्तिलाई भर्ना गर्न नसकिएको बताए । विभागले जनकपुर–जयनगर खण्डमा रेल चलाउन करिब दुई सय कर्मचारी चाहिने जनाएको छ । सोही खण्डमा रेल चलाउन विभागले २०७६ वैशाखमा भारतको कोकन रेलवेज कर्पोरेसनलाई ८५ करोड ६५ लाख रूपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ । त्यो रकमबाट एक हजार दुई सय यात्रु (पाँच सय बसेर र बाँकी उभिएर) बोक्न मिल्ने दुईवटा डेमो (विद्युत्बाट चल्ने) रेल ल्याउने योजना छ । महानिर्देशक मिश्रले जनकपुर–जयनगर खण्डमा चलाउने रेल भारतमा तयार भइसकेको बताए । जनकपुर–जयनगर खण्डमा रेल सञ्चालन भएपछि जनकपुर–बर्दिबास (६९ किलोमिटर) सम्म रेल विस्तार हुने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । यो खण्डमा रेलमार्ग निर्माणको अधिकांश काम सम्पन्न भइरहेहको छ ।
कहाँ पुगेको छ पूर्वपश्चिम रेल मार्ग निर्मण ?
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालगायतले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आर्थिक स्रोतको अभाव भएको बताइरहेको बेला पूर्व–पश्चिम खण्डमा रेल सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
रेल विभागले केही दिन अघि पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको हो । इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डमा ट्र्याक बेडको काम गर्न टेन्डर आह्वान गरिएको विभागले जनाएको छ । ट्र्याक बेड भनेको रेलमार्गमा लिक बिछ्याउनुअघि तयार गरिने पूर्वाधारको काम हो । पूर्व–पश्चिमसम्म ट्र्याक बेडको काम सम्पन्न भइसकेपछि मात्र लिक बिछ्याइने योजना छ ।
आउँदो आर्थिक वर्ष विभागलाई रेल सञ्चालनका लागि पूर्वाधार तयार गर्न करिब नौ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर विभागले इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्ड १ सय ५ किलोमिटर खण्डमा ट्र्याक बेड तयार गर्न करिब २४ अर्ब रूपैयाँको टेण्डर आह्वान गरेको छ ।
कतिपयले स्रोतको सुनिश्चितता नगरी टेन्डर आह्वान गरिएकाले काममा अलमल हुन सक्ने दाबी गरेका छन् । विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने टेण्डर गरिएको ट्र्याक बेडका लागि आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति गरेको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता निकायसँगको छलफलमा आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने सहमति गरिएकाले टेन्डर आह्वान गरिएको हो । सोही सहमति अनुसार बजेट व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरेका छौं,’ मिश्रले भने अर्थले ट्र्याक बेड र पुल निर्माणका लागि करिब ५७ अर्ब रूपैयाँको सहमति दिएको छ ।
अहिले टेन्डर गरिएको ट्र्याक बेड कति समयमा तयार गरिने भन्ने ठोस योजना छैन । विभागका अधिकारीहरू आवश्यक पर्ने बजेट पर्याप्त रूपमा विनियोजन भयो भने दुई–तीन वर्षमा इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डमा ट्र्याक बेडको काम सम्पन्न हुने दाबी गर्छन् । नेपालको आफ्नै लगानीमा लामो दूरीको रेलमार्ग पहिलोपटक निर्माण हुन गइरहेकाले धेरैजसो अधिकारीहरू भविष्यको योजना प्रस्टसँग बताउन सक्दैनन् ।
त्यस्तै, ट्र्याक बेड बनाउने स्थानमा जग्गाको मुआब्जा विवाद, रूख कटान गर्न बाँकी रहेको बताइन्छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत केही खण्डको अझै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार हुन सकेको छैन। थुप्रै काम गर्न बाँकी हुँदा हुँदै टेन्डर आह्वान गरिएकाले ती कामलाई तीव्रताका साथ गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले यसअघि नेपालमा लामो दुरीको रेलमार्ग निर्माण नभए पनि अब नेपाली व्यवसायीले रेलमार्ग निर्माण गर्न सक्ने हैसियत बनाइसकेको दाबी गरेका छन ।
विभागले इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डको ट्र्याक बेड निर्माण नेपाली ठेकेदारले मात्र गर्न पाउने सूचना जारी गरेको छ । ‘नेपाली ठेकेदारसँग पनि धेरथोर रेलमार्ग निर्माण गरेको अनुभव छ,’ दाहालले भने, ‘सरकारले नेपाली ठेकेदारले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु सकारात्मक हो।’
उनले नेपालमा भइरहेका अन्य ठूला आयोजना निर्माणमा आउने विदेशी ठेकेदार कम्पनीले कामभन्दा सर्टिफिकेट उपयोग गर्ने धन्दा मौलाएको बताए। ‘ठूला काम गरेको दाबी गर्ने विदेशी ठेकेदारलाई पनि हेरेका छौं,’ उनले भने, ‘उनीहरूको उद्देश्य कामभन्दा पनि सर्टिफिकेट उपयोग गर्ने नै हो।’
इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डमा ट्र्याक बेडको काम सम्पन्न भइसकेपछि सोही खण्डमा पुल निर्माण गर्न टेन्डर हुने विभागले जनाएको छ । महानिर्देशक मिश्रले भने सोही खण्डमा पुल निर्माणका लागि करिब २५ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान विभागले गरेको छ ।
पूर्व–पश्चिम खण्डमा लामो समयदेखि रेल सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आए काम सुरु हुन सकेको छैन। बर्सेनि विनियोजन गरिने बजेट कर्मचारी व्यवस्थापनमा र सानातिना काममा खर्च हुँदै आएको छ । कतिपयले स्वदेशी लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण हुन नसक्ने तर्कसमेत गर्दै आएका छन् ।
