युनियनले समायोजन ऐनको मापदण्ड अनुसार समायोजन भएका कर्मचारी सरह एउटै पाठ्यक्रम, परिक्षा प्रणाली र मापदण्ड अनुसार नियुक्त भएका साविकमा स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई पनि समायोजन गर्नु पर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा जीवनको लामो समय सेवा गरेका अस्थायी,करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई प्रक्रिया पुर्याई स्थायी गर्नु पर्ने र उक्त दरवन्दीमा अर्को पदपुर्ति नगरिने सुनिश्चितता गर्नु पर्ने, स्थानी तहमा कार्यरत कर्मचारीको अवकाशपछि पाउने सेवा सुविधाका बारे प्रदेश सरकार अन्र्तगत छुट्टै स्थानीय कर्मचारी कोषको व्यवस्था गनुर्् पर्ने युनियनको माग छ ।
प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा विधेयक नमान्ने घोणणा गरेको युनियनले स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीको वृत्तिविकास सुनिश्चित गर्न एवं स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सेवाप्रति जवाफदेही बनाउन स्थानीय तह भित्रकै कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा नियुक्त गर्नु पर्ने माग समेत गरेको छ ।
नेपालको संविधान एवं अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि अनुसार पेशागत माग र मुद्दाको बारेमा संगठित हुने माग र मुद्दा राख्न पाउने लगायत ट्रेड युनियन अधिकार साविक अनुसार यथावत राख्नु पर्ने माग पनि युनियनको छ ।
युनियनले उठाएका मागहरु प्रति सरकार गम्भीर नबन्ने हो भने स्थानीय तह कर्मचारी युनियन जस्तोसुकै कदम चाल्नपछि नपर्ने महासचिव पौडेलले बताए ।
