काठमाडौं।सत्तारुढ दलभित्र भूकम्प उत्पन्न गराउने अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोशन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदनको तयारीमा छ । संसदमा पेश गरिएपछि सो सम्झौता अनुमोदन गर्न विपक्षी सांसदहरु तयार भएपनि सरकार पक्षीय केही सांसद भने विपक्षमा रहेका छन् ।
अनमोदन र कार्यान्वयनबारेको बहसले यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरङ्गित बनाएको छ । अमेरिकी सरकारले प्रस्ताव गरेको पाँच सय मिलियन डलर (लगभग ५६ अर्ब रुपैयाँ) को अनुदान सहयोग नेपालको इतिहासकै सर्वाधिक ठूलो धनराशिको ‘सहयोग–प्रस्ताव’ भएकोले यसप्रति चासो र चर्चा हुनु स्वाभाविक नै छ । सँगसँगै, अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक’ (एसिया प्रशान्त) रणनीतिको एउटा हिस्सा त यो होइन भन्ने सवालका कारण पनि ‘एमसीसी’लाई चर्चा र विवादको ल्याउने प्रयास भएको छ ।
गत हप्ता मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल(एमसीसी नेपाल) ले पत्रकार सम्मेलन गरेर सम्झौता अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको थियो । सम्झौतामा उल्लेख गरिएका पूर्वाधार आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको भन्दै उसले संसदको अधिवेशनबाट अनुमोदनको लागि आग्रह गरेको हो । एमसीसीको विषयले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) मा विवाद देखिएको छ । आयोजनाले नेपालको विद्युतको उपलब्धता र भरपर्दोपनामा वृद्धि गर्ने, सडक गुणस्तर कायम गर्ने तथा नेपाल र यस क्षेत्रबीच कर्जा व्यापारलाई सहज बनाउने विष्टले बताए।उद्देश्यसहित तर्जुमा गरिएका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको एमसीए–नेपालले जनाएको छ ।
नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच उक्त सम्झौता भएको त झन् अढाइ वर्ष भयो। अझ एमसीसीमा नेपाल सहभागी हुने चर्चा चलेको त वर्षौँ नै भइसक्यो। अहिले आएर उक्त सम्झौता किन यति धेरै विवादित भयो त ? यसको जवाफ भने कसैले पनि दिन सकेका छैनन ।
प्रतिपक्षी दल काँग्रेस नेतृत्वको सरकारको पालामा हालसम्मकै सबै भन्दा ठूलो अनुदान सहयोगको अमेरिकी सरकारसँग भएको सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई यो या त्यो बाहानामा अवरुद्ध गर्न खोजिएको विषयलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ । देशको विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुयाउने सो सम्झौता तत्काल संसदमा पेश गर्न नेपाली कांग्रेसले सरकार समक्ष माग गर्दछ ।’
के हो एमसीसी
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकी सरकारी संस्था हो । यो सन् २००४ मा स्थापना भएको हो । यसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अमेरिकी विदेश मन्त्री रहेका छन् भने सदस्यहरूमा अर्थमन्त्री, यूएसआईडीका प्रशासक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि, एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी र निजी क्षेत्रबाट चार जना सदस्य रहेका छन् । एमसीसी २७ देशमा छ । १७ वटा देशमा एमसीसी कार्यान्वयनमा गइसकेको र १० वटा देशमा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
अमेरिकी सरकारले एमसीसीमार्फत् ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर लगानी रहेको छ । यो कार्यक्रममार्फत् नेपालमा ४ सय केभीको ३ सय १२ किमि विद्युत् प्रसारणलाइन, तीनवटा सब स्टेसन र सय किमि सडक बनाउनेछ । यस्तै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । उक्त प्रसारणलाइले नेपालका १० जिल्लाका २० वटा नगरपालिका र गाउँपालिका भएर जानेछ भने रातमाटे, दमौली र नयाँ बुटबलमा सब–स्टेसन निर्माण गर्नेछ ।
सडक मर्मत आयोजनाले नेपालको रणनीतिक सडक सञ्जालका लागि गर्ने गरिएका योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी अभ्यासमा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित सडक विभाग र सडक बोर्ड नेपाललाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख गरिएको छ । आयोजनाले सडक मर्मत सम्भारका क्रममा सडक सुधार प्रविधि कार्यान्वयन गर्नुका साथै सडक सुरक्षा अभिवृद्धिसम्बन्धी पहल अगाडि बढाउनेछ ।
नयाँ बुटवल–गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइनको कार्यान्वयनलाई सञ्चालन गर्ने लगानी तथा स्वामित्वसम्बन्धी संरचनामा नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच सन् २०१९ अक्टोबर १५ मा सहमति भइसकेको छ । यो सहमति कम्प्याक्ट र यसका पूर्वसर्तहरूको एक अभिन्न अङ्ग रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ । एमसीसीको कम्प्याक्ट अनुदान पाउन नेपालले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको थियो । सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकका लागि लगानीसम्बन्धी एमसीसीका मापदण्डमा नेपाल सफल भइसकेपछि मात्र नेपाललाई उक्त अनुदान दिने निर्णय गरिएको थियो ।
यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एमसीए नेपाल गठन भएको छ । यो आयोजनाको समयावधि ५ वर्षको मात्रै छ । आयोजना कार्यान्वयनमा गएको पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । समयमै आयोजना सम्पन्न नभए पैसा फिर्ता जानेछ। यो आयोजनाबाट २ करोड ३० लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
सन् २०१७ को सेप्टेम्बर १४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वासिङ्टन डीसी पुगेर एमसीसीको सहयोग लिनेबारेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । अर्थमन्त्री कार्कीले वासिङ्टन पुगेर हस्ताक्षर गरेपछि २०७४ चैत २० गते नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सहयोग लिने र कार्यान्वयन गर्ने कामका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल नामक विकास समिति गठन आदेशमार्फत् स्वीकृत गरेको थियो । २०७५ असोज ५ गते नेपाल सरकारले ऊर्जा व्यापारलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले एमसीसीको आयोजनाअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय गर्यो । यी सबै आधार हेर्दा नेपालले एमसीसीलाई स्वीकार गरिसकेको छ ।
