काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यशैलीमाथि कडा प्रश्न उठाउँदै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले १२ बुँदामा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति लगायत दलहरूको सहभागितामा बनेको प्रदेश संसदीय दलले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारको कार्यसम्पादन असन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष सुनाएको हो। संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार प्रभावकारी बन्न नसकेको आरोप लगाए। “सरकार विकास, सुशासन र जनउत्तरदायित्वका विषयमा पूर्ण रूपमा चुकेको छ,” उनले भने, “जनताले सरकारको उपस्थिति नै अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।”
नेकपाले सरकारलाई एक साताभित्र लिखित र चित्तबुझ्दो जवाफ दिन समयसीमा दिएको छ। माग सम्बोधन नभए सडक र सदन दुवै मोर्चाबाट आन्दोलन सुरु गर्ने तथा नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्रीले पद त्याग गर्नुपर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा सरकारमाथि भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, ढिलासुस्ती र भागबण्डा मौलाएको आरोप लगाइयो। योजना वितरणदेखि नियुक्तिसम्म आसेपासेलाई प्राथमिकता दिएको, प्रशासनिक सुधार र आवश्यक कानुन निर्माणमा सरकार असफल भएको नेकपाको दाबी छ।
प्रदेश राजधानी कार्यान्वयनमा ढिलाइ, बजेट कार्यान्वयन कमजोर, मन्त्रालयहरूमा अव्यवस्था, अस्पतालमा नियुक्ति प्रक्रियामा सुस्तता, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) नगर्नु, नीति आयोगमा भागबण्डा, लगानी सम्मेलनको नाममा अपारदर्शी खर्च, सर्वोच्च अदालतका आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ, अस्थायी कार्यालयमार्फत खर्च बढाउनु, ऐनविनै गठन आदेश जारी गर्नु र समग्र सुशासन अभावजस्ता विषयलाई नेकपाले १२ बुँदामा समेटेको छ।
त्यस्तै, बैतडी बस दुर्घटनाको प्रभावकारी छानबिन नभएको तथा विपद् व्यवस्थापनमा सरकार कमजोर देखिएको आरोप पनि लगाइएको छ। भट्टले सरकार “कामभन्दा बढी विज्ञप्तिमुखी” बनेको टिप्पणी गरे। नेकपाले स्पष्ट जवाफ नआए आन्दोलनको बाटो रोज्ने संकेत दिँदै प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन आग्रह गरेको छ।
