काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः स्थापित शान्ति प्रक्रियालाई दिगो बनाउँदै द्वन्द्वकालीन घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिने तर्फ वर्तमान सरकार स्पष्ट रहेको बताएका छन् । संक्रणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा आज नेपाल समाजवादी पार्टीका संयोजक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको प्रमण्डलको १९ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनतालाई जातीय आधारमा विभाजित गरेर र सामाजिक रुपमा घृणा-द्वेष फैलाएर राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने प्रयास सफल नहुने स्पष्ट गरेका हुन् ।
‘जनताले उहिल्यै फाल्नुपर्ने राजतन्त्र आफ्नो रगतसँग साँटेर बल्ल फालेका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । यो व्यवस्थालाई सबल तुल्याएर जनताको विकास, समृद्धि र स्थायित्वको चाहना पूरा गर्नुछ । त्यसकारण अहिले कुनै अराजकताले ठाउँ पाउने वा सत्ता समीकरणमा यताउता हुने सम्भावना छैन ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कम्तीमा म प्रधानमन्त्री र नेकपा (एमाले) को अध्यक्ष रहुञ्जेल अहिले चर्चामा ल्याइए जस्तो नेपालमा बङ्गलादेश वा श्रीलङ्कामा भएका जस्ता घटना हुने स्थिति हुँदैनन् । मेरो अबको २२ महिने कार्यकालभित्र संक्रणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा लाने गरी काम गरिन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पहिलेदेखि नै इमान्दाररुपमा शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा लाग्न लागिपरेको र अहिले पनि थप पहल गरेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दा पीडितलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक सहमति जुटेको सुनाए ।
आफू सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सत्ता पक्ष वा विद्रोही पक्षमा नरहेकाले निष्पक्ष भएर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा लाने अठोटमा रहेको स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विना आशङ्का यस प्रक्रियामा साथ दिनुपर्ने भनाइ राखे । अध्यक्ष दाहालले हालै प्रतिनिधिसभामा असंसदीय, असभ्य र लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो ध्यान भने जसरी पनि पीडितलाई न्याय दिने र मुलुकमा समृद्धि ल्याउनेमा रहेको बताए ।
संयोजक डा. भट्टराईले दुई ठूला दलको सरकार बनेकाले संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा लाने अवसर भएकाले यसमा आफूहरुको साथ रहने अवगत गराए । सो अवसरमा उक्त पार्टीले ती विधेयकहरु पारित भएकामा स्वागत गर्दै आगामी प्रक्रियामा बृहत् सहमतिका साथ सत्यको अन्वेशण गर्न आग्रह गरेको छ । सो पार्टीले आयोगहरु गठन गर्दा राष्ट्रियअन्तर्राष्ट्रियरुपमा स्वीकार्य व्यक्तिलाई छनोट गर्न, आयोगमा पीडितको प्रतिनिधि राख्न र परिपूरणका विधि र मापदण्डबारे स्पष्ट हुनुपर्ने लगायत माग राखेको थियो ।
सरकारसँग नेसपाले गरेको माग
१) विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल मर्म राज्यको अग्रगामी पुन: संरचनामार्फत सशस्त्र द्वन्द्वको कारक तत्वहरूलाई निराकरण गर्ने हो। द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको सत्य अन्वेषण गरी न्याय स्थापित गरिनुपर्दछ।
राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धीहरूको रक्षा गर्दै समाजमा मेलमिलापको माध्यमबाट दिगो शान्ति स्थापना हुनु पर्दछ र संक्रमणकालीन न्यायको विविशाखलाई आत्मसात गर्दै प्रतिष्ठित, सक्षम र सर्वस्वीकार्य व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा ‘सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोग यथाशीघ्र गठन गरिनु पर्दछ।
२) सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता परिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगमा सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित परिवारको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
३) बेपत्ता परिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ मा परिपूरणलाई अधिकारको रुपमा राखिए पनि कस्तो प्रकृतिको घटनामा पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई के कति परिपूरण दिने भन्ने बारेमा स्पष्ट रूपमा पीडितमैत्री ढंगले किटान गरी आवश्यक नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका बनाइनु पर्दछ र सो को कार्यान्वयनको पाटोलाई सहज र सरल बनाइनु पर्दछ । त्यसै गरी मेलमिलाप प्रक्रिया कस्तो हुने र कसले गराउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले अब बन्ने नियमावलीमा मेलमिलापको विधि र प्रक्रिया बारेमा स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्दछ। यस कार्यका लागि मेलमिलाप विज्ञहरूसँग सहजीकरण गरी आवश्यक सहयोग लिनुपर्दछ।
४) बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्था बारेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाई उनीहरूको यथार्थ विवरण तिनका परिवारहरूलाई यथाशीघ्र जानकारी गराई उनीहरूको अवस्था सार्वजनिक गरिनु पर्दछ।
५) परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्दा सम्बन्धित पक्षको अवस्था र औचित्यका आधारमा जीविकोपार्जनको लागि के कुरा आवश्यक छ, सो कुरालाई वस्तुगत रूपमा मध्यनजर गरी स्पष्ट ढंगले नियमावलीमा तोकिनुपर्दछ।
६) द्वन्द्वमा गम्भीर खालका अंगभंग भई जीविकोपार्जन गर्न नसक्ने पीडितहरूका लागि हेरचाह गर्ने (Care Taker) र निजहरूको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउनका लागि हेरचाह गर्ने व्यक्तिलाई समेत राज्यले उचित आर्थिक बन्दोबस्त गर्नुपर्दछ।
८) नेपालको संविधानको धारा ४२ (५) मा उल्लेखित मौलिक हकको प्रावधान निर्बाध ढंगले उपभोग गर्ने गरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा दिइने सबै सावर्जनिक पद, सेवा-सुविधा र कर्मचारी नियुक्ति गर्दा घाइते, अपाङ्ग, सहिद तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ।
९) लोकसेवा आयोग सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी द्वन्द्वकालका घाइते, अपाङ्ग, सहिद तथा बेपता परिवारका सदस्यहरूलाई निश्चित कोटा छुट्याई निजहरू मित्रबाट नै प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
१०) द्वन्द्वबाट प्रभावित शहिद परिवार, बेपत्ता परिवारका सदस्य, घाइते, अपाङ्गहरूलाई आजीवन पेन्सनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
११) संक्रमणकालीन संयन्त्रबाट द्वन्द्व पीडित भनी परिचयपत्र प्रदान गरेका व्यक्तिहरूलाई सो परिचयपत्रका आधारमा राज्यका हरेक अङ्गहरूमा विशेष सुविधा तथा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
१२) द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित नियमित अदालतमा रहेका सम्पूर्ण मुद्दाहरूलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीको क्षेत्राधिकारमा ल्याएर छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन आवश्यक पहलकदमी लिइनु पर्दछ।
१३) २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म द्वन्द्वका समयमा भएका घटनाहरू नियमित फौजदारी अदालतबाट नहेरी संक्रमणकालीन न्यायप्रणाली अन्तर्गत गठित आयोगहरूबाट मात्र न्याय निरुपण गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
१४) सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरू र निजका परिवारहरू तथा सहिद भएका व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा रहेका चल/अचल सम्पतिहरू निजहरूका नजिकका हकवालाहरूलाई परिचयपत्रका आधारमा सहज ढंगले हक हस्तान्तरण, नामसारी र दाखिला खारेज गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
१५) द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका परिवारहरूलाई समाजमा पुनःस्थापना गरी निजहरूका परिवारहरूले गरेका योगदानहरूलाई अभिलेखीकरण गर्न र सहिद तथा बेपत्ता योद्धाहरूको सम्मानमा सार्वजनिक स्थलहरू जस्तै संग्रहालय, शैक्षिक संस्था, बाटोघाटो, पुललगायत भौतिक पूर्वाधारहरूको नामकरण गरी निर्माण गरिनु पर्दछ।
१६) विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन राज्यबाट दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थिरता र विकासका एकीकृत कार्ययोजनाहरू लागू गरिनुपर्दछ।
१७) द्वन्द्वकालीन घटनाका विषयहरूलाई लिएर संक्रमणकालीन संयन्त्रमा उजुरी गर्ने उजुरीकर्ताहरू, साक्षीहरू, पीडितका आफन्तहरू समेतको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
१८) सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्यपक्षले बेपत्ता पारी यातना दिई विभिन्न ढंगले नियन्त्रणमा राख्दा र सोही कारणले पछि मृत्यु भएकाहरूलाई सहिदकै सूचीमा र थुनामुक्त बेपत्ता योद्धाहरूलाई आंशिक बेपतामा सूचीकृत गरी निज र निजका परिवारहरूलाई उक्त अवस्थामा पुग्न गएको शारीरिक तथा मानसिक यातना र क्षतिको उचित मूल्याङ्कन गरी उचित परिपूरण, क्षतिपूर्ति र आवश्यक राहत प्रदान गरिनु पर्दछ।
१९) सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कुनै पनि बालबालिकाहरूलाई युद्धमा बालसेनाका रूपमा सहभागी नगराइएको तर राज्यद्वारा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सहभागी भई सहयोग पुर्याएका तथा समर्थन गरेका व्यक्तिहरूका परिवारका बालबालिकाहरूको संरक्षणका लागि सँगै लिएर हिँडेका कारण त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई बालसेना भनी अपराधीकरण गर्ने कार्य गरिनु हुँदैन।
