काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आर्थिक ऐन , २०७७ को प्रावधान अनुसार प्राधिकरण कोषको रकम सरकारलाई बुझाउनु नपर्ने दाबी गर्दै प्राधिकरणले बिहीबार पत्रमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई जवाफ पठाएको छ । म्याद सकिनै लाग्दा प्राधिकरणले अर्थलाई यस्तो पत्र पठाएको हो ।
आर्थिक विधेयक, २०७७ मा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई संसोधन गर्दै प्राधिकरणको कोषमा हुने बाँकी रकम सरकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्राधिकरणको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको रकम र सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम बाहेकको अन्य रकम प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष असार २५ गतेभित्र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिल गर्नु पर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐन, २०७७ मा उल्लेख छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक स्वीकृत बजेट र त्यसको ५० प्रतिशतसम्मले हुन आउने रकम हिसाव गर्दा सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने गरी प्राधिकरणसँग रकम बाँकी नदेखिएको दाबी गरेको छ । उक्त प्रावधान अनुसार प्राधिकरणमा अझै एक अर्ब रुपैयाँ बजेट कम देखिएको छ ।
प्राधिकरण कोषको रकमबाट हाल सरकालाई कुनै रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने नदेखिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले संकल्प खबरसंगको कुराकानीमा बताए । उनले भने ‘प्राधिकरणले आम्दानीको २५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर पनि तिर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसअनुसार एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अहिले जाँदैछ, यो आर्थिक वर्षमा झन्डै तीन अर्ब रुपैंया पूँजीगत लाभकर सरकारलाई बुझाइसकेको छौं । सरकारले तोकेको मापदण्डमा रहँदा हामीसँग पैसा बाँकी रहेको भए उपलब्ध गराउने थियौं खनालले भने हामीले पटक पटक गरेर अहिलेसम्म सरकारको कोषमा २५ अर्ब भन्दा बढी रकम जम्मा गरिसकेका छौं ।
