काठमाडौं । बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मानवता विरुद्धका अपराधसम्बन्धी मुद्दामा ढाकास्थित विशेष अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएपछि दक्षिण एसियाली राजनीतिको माहोल झनै तातिएको छ। फैसला सुनिँदा हसिना भारतको नयाँ दिल्लीमै निर्वासनमा थिइन्।
नयाँ दिल्लीमा ‘इन्डिया टुडे’सँग कुरा गर्दै ७८ वर्षीया हसिनाले आफूमाथि लगाइएका आरोपलाई अस्वीकार गर्दै अदालतको फैसला स्वतन्त्र र न्यायिक मापदण्डअनुसार नभई ‘राजनीतिक प्रेरणा र पूर्व–निर्धारित निष्कर्ष’का आधारमा गरिएको दाबी गरिन्। उनले भने, “आईसीटी अदालतमा न त कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ, न त निष्पक्षता। अवामी लिगका नेतामाथि मात्रै मुद्दा चलाइयो, विपक्षीले गरेको हिंसा किन बेवास्ता गरियो?”
ढाकास्थित अदालतले हसिनालाई हिंसा भड्काएको, सुरक्षाकर्मीलाई आदेश दिएको र अत्याचार रोक्न असफल भएको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको हो। सोही प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जमान खानलाई पनि मृत्युदण्ड सुनाइएको छ भने एक पूर्व प्रहरी प्रमुखलाई सरकारको साक्षी बनेका कारण पाँच वर्ष कैद सजाय दिइएको छ।
हसिनाले भने यी सबै कार्यवाही आफ्नो शासन फाल्न र राजनीतिक रूपमा समाप्त पार्न रणनीति अनुरूप गरिएको आरोप लगाइन्। उनले अन्तरिम सरकार प्रमुख मुहम्मद युनुसलाई ‘असंवैधानिक समर्थनसहित सत्ता कब्जा गरेको’ आरोपसमेत लगाइन्। उनका अनुसार, आन्दोलनका नाममा उल्टै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारी र पत्रकारमाथि हिंसा भएको र अवामी लिगका कार्यकर्ताका सयौँ घर र व्यवसाय सेनाको ‘प्रतिशोधात्मक कारबाही’मा नष्ट गरियो।
जुलाई–अगस्टमा भएको हिंसात्मक घटनालाई ‘राष्ट्रिय त्रासदी’ बताएका हसिनाले सामूहिक हत्या गरेको आरोप अस्वीकार गर्दै अभियोजनकर्ताले पेश गरेको प्रमाण अपुरो र बेनामे रहेको दाबी गरिन्। “जहाँ प्रमाण निष्पक्ष रूपमा परीक्षण हुन्छ, त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा म सामना गर्न तयार छु,” हसिनाको भनाइ थियो।
बंगलादेशमा आगामी फेब्रुअरीमा आम निर्वाचन हुँदैछ। पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथिको मृत्युदण्ड सजायले त्यहाँ राजनीतिक तापक्रम एकाएक बढेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। चुनाव नजिकिंदै जाँदा यो फैसला देशमा नयाँ तनाव र सम्भावित अस्थिरताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
जस्तो सुकै पराध गरेपनि एक्काइसो शताब्दीमा मृत्यु दण्ड दिने नियम विश्व जगतमा मानव जातिका लागि साह्रै दुःखको विषय हो । कारबाहीका अन्य विभिन्न प्रक्रियाहरु छन्, तर मानवतावीहिन क्रियाकलापमा बंगलादेशी सरकार लाग्नु विश्व समुदायका लागि नै अर्मायादित घिनलाग्दो विषय हुनेछ ।
