काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य खम्मबहादुर खातीले मुलुकमा संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्यता रहेको बताएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै खातीले संविधान संशोधनका लागि गठबन्धन सरकारले यसअघि पनि पहल गरेको स्मरण गराए।
उनले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था खर्चिलो रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभा, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनामा समेत परिमार्जन आवश्यक रहेको औँल्याए। साथै, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, न्यायिक समिति र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विषयहरूमा पनि संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
संशोधन प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्दै खातीले संविधान संशोधनका लागि छुट्टै आयोग वा कमिटी गठन गरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने बताए। उनका अनुसार सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएकाले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र सातै प्रदेशसभाबाट सुझाव संकलन गरी संसद्बाटै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।
खातीले सल्लाहकारको अध्यक्षतामा सुझाव संकलन गर्ने प्रक्रिया हुन सक्ने उल्लेख गर्दै त्यसमा अन्य राजनीतिक दलहरूको सहभागिता र विज्ञहरूको भूमिकाबारे पनि छलफल आवश्यक रहेको बताए।
उनले भने, “संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्यता दुवै छ। यो विषय गठबन्धन सरकारले यसअघि पनि अघि बढाएको थियो। वर्तमान संरचना खर्चिलो छ, प्रतिनिधिसभाको संख्या, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आकारका विषय उठिरहेका छन्। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, न्यायिक समिति र संवैधानिक परिषद्सहित धेरै पक्षमा संशोधन आवश्यक छ। तर छुट्टै आयोग बनाएर होइन, सार्वभौम संसद् र सातै प्रदेशको सुझावका आधारमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ।”
