श्रीलङ्का सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रयासलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सोमबार (३१ मार्च २०२६) बाट ‘केन्द्रीकृत इलेक्ट्रोनिक सम्पत्ति घोषणा प्रणाली’ सुरु गरेको छ । यस प्रणालीअन्तर्गत अब सरकारी अधिकारी, राज्य संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी र कानुनले तोकेका अन्य व्यक्ति आफ्नो सम्पत्ति र दायित्वको विवरण अनलाइन मार्फत पेश गर्न बाध्य छन् । यसअघि सम्पत्ति घोषणा कागजातमा भरेर आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो, तर नयाँ प्रणालीले डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरेर सम्पूर्ण प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र निगरानीयोग्य बनाएको छ ।
उक्त कदम २०२३ मा पारित भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको ऐन अनुसार लागू गरिएको हो, जसले सम्पत्ति र दायित्व विवरणको लागि एक केन्द्रीकृत डेटाबेसको स्थापना गर्न व्यवस्था गरेको छ । यसले केवल दर्ता प्रक्रिया सजिलो मात्र बनाउँदैन, बरु वित्तीय हितसंघर्षको पहिचान, गलत प्रयोग रोकथाम र सार्वजनिक निगरानी पनि मजबुत बनाउँछ । यस प्रणालीले व्यक्तिगत सम्पत्तिका विवरणहरू आयोगको डेटाबेसमा सुरक्षित राख्नेछ र आवश्यक परेमा सार्वजनिक रूपमा पहुँच योग्य बनाइनेछ ।
श्रीलङ्कामा सम्पत्ति घोषणा कानुनको इतिहास लामो छ । सन् १९७५ मा लागू भएको सम्पत्ति र दायित्व घोषणा कानून अनुसार केही सरकारी अधिकारीहरूलाई मात्र आफ्नो वित्तीय विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान थियो । १९८८ मा यसलाई संशोधन गरेर दायरा विस्तार गरिएको थियो । नयाँ ऐनले अब अझ बढी अधिकारी र कर्मचारीलाई यस प्रक्रियामा समावेश गरेको छ, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न मद्दत पु¥याउँछ ।
अधिकारीहरूले आयोगको अनलाइन पोर्टलमार्फत आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेछन् । प्रणाली स्वचालित रूपमा जानकारीको जाँच र व्यवस्थापन गर्नेछ, जसले मानव त्रुटि कम गर्छ र छिटो रिपोर्टिङ सम्भव बनाउँछ । साथै, आयोगले आवश्यक जानकारी सार्वजनिक गर्न र निगरानी बढाउन कटौती गरिएको विवरण उपलब्ध गराउनेछ । यसले जनताले सरकारी अधिकारीहरूको वित्तीय गतिविधि निगरानी गर्न सजिलो बनाउनेछ ।
