काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल अब केवल मनोरञ्जन वा व्यक्तिगत अभिव्यक्तिको माध्यम रहेन । यसले मानिसको ध्यान, व्यवहार, मानसिक स्वास्थ्य र लोकतान्त्रिक प्रक्रियासम्मलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्न थालेको छ । यही यथार्थलाई केन्द्रमा राख्दै अमेरिकाको लस एन्जलसस्थित काउन्टी सुपेरियर अदालतमा सुरु भएको एउटा ऐतिहासिक सुनुवाइले विश्वभर नयाँ प्रश्न खडा गरिदिएको छ— सोसल मिडिया के देखाउँछ भन्ने मात्र होइन, कसरी डिजाइन गरिएको छ भन्ने विषय पनि अदालतको चासोको विषय हुन सक्छ कि हुँदैन ?
फेसबुक, युट्युब, टिकटक र च्याट जिपिटीजस्ता विश्वका ठूला डिजिटल प्लाटफर्महरू पहिलोपटक आफ्नै ‘डिजाइन आर्किटेक्चर’ को कारण कठघरामा उभिएका छन् । क्यालिफोर्नियाकी १९ वर्षीया किशोरीले दायर गरेको मुद्दामा यी एपहरू जानाजानी प्रयोगकर्तालाई लत लाग्ने गरी बनाइएको, त्यसले मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको र कम्पनीहरूले यसबारे थाहा पाएर पनि बेवास्ता गरेको आरोप लगाइएको छ ।
यस मुद्दाको मूल प्रश्न सामग्री (कन्टेन्ट) होइन, संरचना (डिजाइन) हो । सामाजिक सञ्जालले प्रयोगकर्तालाई स्क्रिनमै अड्काइराख्न एल्गोरिदम, एआई र ‘रेकमेन्डेसन सिस्टम’ प्रयोग गर्छन् कि गर्दैनन् ?यदि गर्छन् भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
पीडित किशोरीले अदालतमा दिएको बयानले डिजिटल युगको मनोविज्ञान उजागर गर्छ । बाल्यकालदेखि नै युट्युब र इन्स्टाग्राममा डुबेकी उनी क्रमशः डिप्रेसन, आत्महानिको सोच र गहिरो मानसिक समस्यामा फसिन् । फोन खोस्दा चुरोट खोसेजस्तै प्रतिक्रिया आउँथ्यो भन्ने आमाको बयानले सामाजिक सञ्जाललाई ‘बिहाभियरल एडिक्सन’ अर्थात् मनोवैज्ञानिक लतको श्रेणीमा राख्नुपर्ने तर्कलाई बलियो बनाएको छ ।
यही कारणले यो मुद्दालाई १९९० को दशकमा सुर्तीजन्य उद्योगविरुद्ध चलेको ‘बिग टोबाको’ मुद्दासँग तुलना गरिएको छ । त्यतिबेला चुरोट कम्पनीहरूले लत लाग्ने तथ्य लुकाएको आरोप थियो । आज, सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले बालबालिकालाई स्क्रिनको पासोमा फसाएको आरोप खेपिरहेका छन् । यो मुद्दाले अमेरिकाको चर्चित ‘सेक्सन २३०’ लाई पनि चुनौती दिएको छ, जसले अनलाइन प्लाटफर्महरूलाई प्रयोगकर्ताले पोस्ट गरेको सामग्रीका लागि कानुनी सुरक्षा दिँदै आएको छ । तर वादी पक्षको तर्क छ—जब प्लाटफर्महरू स्वयं लत लाग्ने एल्गोरिदमका सह–निर्माता हुन्छन्, तब उनीहरू तटस्थ मध्यस्थकर्ता रहँदैनन् । यदि अदालतले यो तर्क स्वीकार गर्यो भने, प्रविधि कम्पनीहरूको कानुनी सुरक्षा कमजोर हुन सक्छ । यही कारण टिकटक र स्न्यापच्याटले ट्रायल सुरु हुनुअघि नै मिलापत्र गरेर मुद्दाबाट बाहिरिनु धेरैका लागि संकेत बनेको छ—खतरा गम्भीर छ ।
विश्वव्यापी असर, नेपाली सन्दर्भ
अमेरिकाको यो सुनुवाइ नेपालका लागि टाढाको कथा होइन । पछिल्ला महिनाहरूमा नेपाल सरकारले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, डिजिटल अर्थतन्त्र र नागरिक अधिकारको बहस चर्कियो । रिट सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । तर नेपाली बहसको केन्द्र अहिले पनि ‘बन्द गर्ने कि नगर्ने’ मा सीमित देखिन्छ । अमेरिकामा भने प्रश्न अझ गहिरो छ— सोसल मिडियाको डिजाइन नै कति सुरक्षित छ ?नेपालमा बालबालिकाको अत्यधिक स्क्रिन प्रयोग, सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्रहत्या, मिथ्या सूचना र निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने गतिविधि बढ्दो छ । अनुसन्धानहरूले एडीएचडी, ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने समस्या र चिन्ताजन्य लक्षण बढेको देखाइरहेका छन् । तर यी असरका लागि जिम्मेवार को ? प्रयोगकर्ता, अभिभावक, राज्य कि प्लेटफर्म स्वयं ?
के नेपाली अदालतले पनि डिजाइन र नियमनमाथि प्रश्न उठाउला ?
अमेरिकी अदालतले जस्तै नेपाली अदालतले पनि कुनै दिन सामाजिक सञ्जालको ‘डिजाइन’ माथि बहस चलाउने सम्भावना टाढाको कल्पना मात्र होइन । सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक संसदमा अड्किएको छ । सरकारले निर्देशिका ल्याएको छ । मानवअधिकार आयोगले प्रतिबन्ध होइन, वैकल्पिक नियमन खोज्न सुझाव दिएको छ ।
तर, नियमनको बहस यदि केवल बन्देज र सूचीकरणमा सीमित रह्यो भने मूल समस्या छुँदैन । प्रश्न यो हो—के प्लेटफर्महरूले जानाजानी प्रयोगकर्ताको ध्यान बेच्ने संरचना बनाइरहेका छन् ? यदि हो भने, त्यसको कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने ? लस एन्जलसको अदालतमा चलिरहेको सुनुवाइ कुनै एक किशोरीको न्यायको कथा मात्र होइन । यो डिजिटल युगमा मानव ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य र नाफामुखी प्रविधिबीचको संघर्ष हो । नेपालका लागि यो एउटा ऐना हो । सामाजिक सञ्जाललाई पूर्ण स्वतन्त्र छोड्ने कि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने वा नियमन गर्ने भन्ने द्वन्द्वभन्दा माथि उठेर अब ‘जिम्मेवार डिजाइन’ र ‘जवाफदेही प्रविधि’ को बहस सुरु गर्नुपर्ने समय आएको छ । अमेरिकाले बाटो देखाउँदैछ । प्रश्न अब यो हो—के नेपाली अदालत, संसद र समाज त्यो बाटोमा हिँड्न तयार छन् ?
