काठमाडौँ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले प्रकाशन गरेको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीको खुद नाफा ४८.६७ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ। गत आवको तेस्रो त्रैमासमा रु ५ अर्ब ५३ करोड ७५ लाख ६२ हजार खुद नाफा आर्जन गरेको टेलिकमको चालु आवको सोही अवधिमा खुद नाफा रु २ अर्ब ६९ करोड ५२ लाख ७३ हजारले घटेर रु २ अर्ब ८४ करोड २२ लाख ८९ हजारमा सीमित भएको छ।
टेलिकमको चालु लगानी र नगद तथा नगदसरहको रकम पनि चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्म करिब रु ३४ अर्बमा झरेको छ, जसले कम्पनीको आर्थिक स्वास्थ्य कमजोर हुँदै गएको देखाउँछ।
आम्दानी घट्नुका प्रमुख कारणहरू
टेलिकमले खुद नाफामा आएको कमीको मुख्य कारण ओभर द टप (ओटिटी) प्लेटफर्म (म्यासेन्जर, भाइबर, ह्वाट्सएप, इमेललगायत) को बढ्दो प्रयोगलाई उल्लेख गरेको छ। ओटिटीको प्रयोगले टेलिकमको भ्वाइस र एसएमएसबाट हुने आम्दानीमा उल्लेख्य गिरावट आएको टेलिकमको भनाइ छ।
नेपाल टेलिकमले ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन (जिएसएम) को अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि एकमुष्ठ रु २० अर्ब भुक्तानी गर्नुपरेको र प्रतिस्पर्धी इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आइएसपी) हरूले मोबिलिटी गरी वाइफाई सेवा दिइरहेकाले मोबाइलको डाटा खपतमा उल्लेख्य कमी आउँदा पनि नाफा प्रभावित भएको जनाएको छ। यी समस्याका कारण कम्पनीले सेवा विस्तार गर्न, नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न तथा समग्र सेवा सञ्चालन गर्न खर्च व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन चुनौती थपेको छ।
“ओटिटी सेवाहरूको बढ्दो प्रयोगका कारण विदेशबाट हुने आगमन कलको परिमाणमा असर परेकाले अन्तरआबद्धता आयमा गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्मको तुलनामा करिब रु ५३ करोड ५५ लाख ६६ हजार अर्थात् २२.३७ प्रतिशतले कमी आएको छ। ओटिटी सेवाले कम्पनीको समग्र भ्वाइस र एसएमएस सेवाको आयमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ,” नेपाल टेलिकमले उल्लेख गरेको छ।
नेपाल टेलिकमको मात्रै नभई पछिल्ला केही वर्षयता टेलिकम सेवाप्रदायक एनसेलको आम्दानीमा पनि उल्लेख्य कमी आएको दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। सञ्चालनमा रहेका दुईवटा टेलिकम कम्पनीको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु ९८ अर्ब ७१ करोड पुगेकोमा आव २०७९/८० मा आइपुग्दा करिब २६ प्रतिशतले ओरालो लागेर रु ७३ अर्ब १४ करोडमा सीमित भएको छ।
अत्यधिक कर र नीतिगत चुनौती
टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी घट्नुको अर्को कारण अत्यधिक कर पनि भएको नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता नविनकुमार मिश्रले बताए। “पुरानो नीति, ओटिटी प्लेटफर्म, वाइफाई हटस्पट र नवीकरण शुल्क बढीका कारण असर परेको छ। साथै विभिन्न शीर्षकमा लिइने राजस्वका कारण पनि टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानीमा असर परेको छ,” उनले भने।
सहप्रवक्ता मिश्रका अनुसार टेलिकम कम्पनीहरूले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक १० प्रतिशत सेवा शुल्क र २ प्रतिशत स्वामित्व कर बुझाउनुपर्ने हुँदा कूल २१.२ प्रतिशत करमा जान्छ। त्यसबाहेक स्पेक्ट्रम शुल्क, रोयल्टी शुल्क र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा बुझाउनुपर्ने ४ प्रतिशत रकम कटौती गर्दा रकम ३८ प्रतिशत बचत हुन्छ। त्यसबाट लागत कट्टा, वित्तीय खर्च, अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क र किस्ता ऋण तिर्दा औसतमा ८ प्रतिशत मात्रै रकम बाँकी रहन्छ। त्यसमा पनि संस्थागत कर तिरेपछि ५ प्रतिशत रकमलाई मात्र नाफा मान्न सकिन्छ।
टेलिकम कम्पनीका आम्दानी निरन्तर घट्दै जाँदा कम्पनीलाई सेवा विस्तार गर्न, नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न तथा समग्र सेवा सञ्चालन गर्न खर्च व्यवस्थापनका हिसाबले दीर्घकालीन रूपमा चुनौती थपिने जानकारहरू बताउँछन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलले दूरसञ्चार सेवाहरूलाई अत्यावश्यक सेवामा लिनुपर्ने अवस्था रहे पनि नेपालमा भने विलासितापूर्ण वस्तुमा जस्तै कर लगाइएको बताए। उनका अनुसार हाल दूरसञ्चार कम्पनीहरूले कर्पोरेट कर ३० प्रतिशत बुझाउनुपर्छ, जबकि अन्य क्षेत्रलाई यस्तो कर २५ प्रतिशत मात्रै छ।
सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईले टेलिकम सेवाप्रदायकको आम्दानीमा आएको सङ्कुचनलाई हेरेर नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने तथा विभिन्न शीर्षकमा लिने गरिएका करका दर पुनःसंरचना गर्न सकिने बताए। यसो हुँदा ग्राहक र टेलिकम सेवाप्रदायक दुवैले लाभ लिने उनको बुझाइ छ। उनले भने, “अहिले प्रविधिमा आएको परिवर्तनले आम्दानीका स्रोत पनि बदलिएका छन्, त्यसैले नयाँ विषयलाई सम्बोधनका लागि पनि ऐन संशोधन जरुरी छ।”
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार अहिले भ्वाइसको साटो डाटाको खपत बढेको छ। यद्यपि त्यसमा पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकको हिस्सा ठूलो छ। टेलिकम कम्पनीहरूले पछिल्ला छ/सात वर्षयता भोगिरहेको ठूलो समस्या ओटिटी पनि हो। ओटिटी प्लेटफर्मका कारण पनि टेलिकमको राजस्वमा उल्लेख्य गिरावट आएको भट्टराईको बुझाइ छ। “म ओटिटी प्लेटफर्म बन्द गर्नुपर्छ भन्ने विचारमा त छैन तर त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले सोच्नुपर्ने समय आएको छ,” उनले भने, “होइन भने अर्बौं लगानी भएका टेलिकम कम्पनीहरू सङ्कटमा फस्ने निश्चित छ।”
फाइभजी विस्तारमा चुनौती
अहिले नेपालमा फोरजी विस्तार भएर फाइभजी सेवा ल्याउने तयारी छ। टेलिकम कम्पनीहरूको घट्दो आम्दानीको असर फाइभजी सेवा सञ्चालनमा पनि देखिने जानकारहरू बताउँछन्। नेपाल टेलिकमले अहिले फाइभजीको केही स्थानमा परीक्षण पनि गरिसके पनि फाइभजी ल्याउनका लागि आवश्यक बजेटको अभाव हुने देखिएको छ।
एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जाब्बोर कायुमोभले हालैको एक कार्यक्रममा आम्दानी सङ्कुचन हुँदै जाँदा दूरसञ्चार क्षेत्र सङ्कटतर्फ धकेलिएको तर्क गरे। “अहिले टेलिकम कम्पनीहरू जटिल सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्, हाम्रो आयको ठूलो हिस्सा करमा जान्छ, २० प्रतिशत रकम नयाँ उपकरण खरिदमा जाँदा बाँकी रकम सञ्चालन खर्चमा हुन्छ,” उनले भने।
पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर घट्दो आम्दानीले फाइभजी सेवा ल्याउनका लागि आवश्यक रकम अभाव हुने कायुमोभको बुझाइ छ। उनका अनुसार फाइभजी सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि दुवै टेलिकम कम्पनीले रु ६० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
