काठमाडौं । सूचना प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनबाट हिंसा वृद्धि हुँदै गएको भए पनि हिंसा न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय साक्षरता र पर्याप्त कानुनको अभाव देखिएको छ ।
नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आवासीय संयोकजकको कार्यालयले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) नेपालसँग मिलेर मंगलबार आयोजना गरेको ‘नेपालमा डिजिटल हिंसा, घृणायुक्त भाषण : न्यूनीकरणका प्रयास’ विषयक गोष्ठीमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले विद्युतीय साक्षरताको अभावमा ठगी, चोरी र हिंसाका घटना बढेको बताए ।
“विद्युतीय साक्षरताको अभावमा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खालका द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति आउने गरेको छ”, –उनले भने , “सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यस्ता खालका सबै गतिविधि नियमन गर्नका लागि सञ्चार विधेयक ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ ।”
निर्वाचन आयोगका आयुक्त डा जानकी तुलाधरले द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप रोक्नका लागि सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने बताईन । उनले स्थानीय तह निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा आयोगले द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति न्यूनीकरण गर्न सफल भएको सुनाईन ।
नेपाल प्रहरी साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता पशुपतिकुमार रायले विद्युतीय माध्यमबाट धेरै प्रकारका हिंसा हुने गरेको तर पर्याप्त कानुन नहुँदा पीडितले न्याय पाउन कठिनाइ भएको बताए । अधिवक्ता आशाङ्कन मल्लले नेपालमा साक्षरता दरभन्दा बढीले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा धेरै हिंसा हुने गरेको र जिल्ला अदालतमा काठमाडौँमा मात्र मुद्दा चलाउन मिल्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले कठिनाइ भएको बताए ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङअनुसार नेपालमा केवलबाट इन्टरनेट चलाउनेको सङ्ख्या एक करोड तीन लाख ३९ हजार दुई सय २९ रहेको छ । मोबाइल प्रयोगकर्तामध्ये ९४/२५ प्रतिशतले मोबाइलबाट इन्टरनेट चलाउँछन् तर राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा साक्षरता दर ६५/९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसले गर्दा आमनागरिकले सही र गलत सूचना छुट्ट्याउन सकेका छैनन् । त्यसअनुसार विद्युतीय साक्षरता कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
