काठमाडौँ ।नेपाली कांग्रेसले १ वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने घोषणा गरेको छ । शनिबार प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनावको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै संविधान बनेपछि ७ वर्षसम्म जारी हुन नसकेको शिक्षा ऐन १ वर्षभित्रै जारी गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसले जनाएको हो ।
२०७४ यता शिक्षामन्त्री पिच्छे विधेयकको मस्यौदा तयार भए पनि संसदमा पेस भएर ऐन जारी हुन सकेको छैन । यो अवधिमा माओवादी केन्द्रका देवेन्द्र पौडेल र गिरिराजमणि पोखरेल, एमालेबाट कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री बनेका छन् भने तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । ऐनमा नै शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता कांग्रेसले जनाएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने समेत घोषणा गरेको छ । विगतका शिक्षा नीतिहरु, अभ्यास र कांग्रेसले तयार गरेको शिक्षा नीतिलाई समेत अध्यययन गरी संघीयता अनुरुपको राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको हो ।
त्यस्तै कांग्रेसले विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन कानुनी व्यवस्था गरिने समेत घोषणा गरेको छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ ले उक्त व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । कुलपति, सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाएर बोर्ड अफ ट्रष्टी (संरक्षण समिति) को माध्यमबाट विश्वविद्यालय संचालन गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । हाल मुलुकमा संचालित अधिकांश विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था छ । पछिल्लो समय स्थापना भएका प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा समेत मुख्यमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । कांग्रेसले उक्त व्यवस्था हटाई विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाको रुपमा सुस्थापित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उच्चशिक्षाको एकीकृत छाता ऐन जारी गर्ने प्रयास हुँदै आएपछि संघीय शिक्षा ऐन जस्तै सफल हुन सकेको छैन । प्राविधिक धारतर्फ पनि छुट्टै ऐन जारी हुन सकेको छैन ।
कांग्रेसले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई शैक्षिक तथा प्राज्ञिक उन्नयनका लागि साधान स्रोत सम्पन्न, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइने घोषणा गरेको छ । विज्ञहरुले भने आयोगलाई पुनःसंरचना गरी उच्चशिक्षा आयोग बनाउनु पर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका थिए । विश्वविद्यालयहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय संजालमा जोड्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । कम्तीमा १० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थीको भर्ना लिन प्रेरित गरिने उल्लेख छ । संस्कृत विश्वविद्यायमा पूर्वीय दर्शनको अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेशषणका लागि विशेष व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ । उच्चशिक्षाका विद्यार्थीलाई भविष्यको आम्दानी र प्रचलित मुद्रास्फ्रीतिका आधारमा सस्तो व्याजको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रम अभ्यासमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन विगतका सरकारले पनि घोषणा गर्दै आए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको कार्यक्रम हो । घोषणापत्रमा सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याउने उल्लेख छ । २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएर स्थापित चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको छ । आयोगका पदाधिकारीले भने सरकारले नै हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा शास्त्र संकायको विभिन्न विधाको पढाई हुने गरी शिक्षण अस्पताल स्थापना गरिने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ । डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौता र चिकित्सा शिक्षा ऐनमा समेत २०८० सालभित्र प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्न सरकारले नै ढिलासुस्ती गर्दै आएको गुनासो छ ।
विद्यालयहरूको वर्गीकरण गरिने कांग्रेसले घोषणा गरेको छ । उक्त वर्गीकरणको आधारमा निजी विद्यालयले दिने शैक्षिक सेवा र लिने शुल्कलाई समन्यायिक बनाई अनुगमन गरिने उल्लेख छ । ‘सीमान्तकृत, हलिया, मुक्त कमैया समुदाय एवं अशक्त, अभिभावकबिहीन बालबालिका पहिचान गरी आवासीय सुविधासहित माध्यमक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाको वयवस्था गरिने छ,’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ । २०७५ मा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी भएर आधारभूत तह कक्षा ८ सम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति गर्नका लागि भौचर लगायत व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याइने बाचा कांग्रेसले गरेको छ ।
प्रतिभाशाली स्नातकहरूलाई विद्यालय शिक्षकमा आकर्षित गर्न विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ । शिक्षक पेसामा आर्कषण नहुँदा शिक्षक सेवा आयोगको लाइसेन्स र खुल्ला प्रतिस्पर्धाको परीक्षा कमजोर बन्दै गएको छ । देशभरका एक तिहाई विद्यालयलाई प्राविधिक र व्यावसायिक धारमा परिणत गरिने घोषणा गरिएको छ । ५ वर्षमा कक्षा १२ सम्म अध्यापन गराउने विद्यालयबाट आवश्यकताको आधारमा क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाई प्राविधिक धारको पठनपाठन गराउने लक्ष्य लिइएको छ । पछिल्लो समय प्राविधिक धारको शिक्षणसंस्था थपिंदै गए पनि विद्यार्थी अभाव बेहोर्दै आएका छन् ।
पाठ्यक्रममा समेत ४० प्रतिशत प्राविधिक र व्यावसायिक सीपलाई समावेश गर्दै लैजाने घोषणा गरिएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘ज्ञानमूलक अर्थ व्यवस्थामा आधारित विश्व प्रतिस्पर्धी नागरिक उत्पादन गर्ने अभियानमा विशेष जोड दिइनेछ ।’ विद्यालय शिक्षाको संरचनालाई समेत परिवर्तन गरिने कांग्रेसले जनाएको छ । बालबालिकाको मनोविज्ञानको आधारमा बालकक्षा देखि कक्षा ३ सम्म पूर्व आधारभूत, कक्षा ४–८ आधारभूत र कक्षा ९–१२ सम्म माद्यमिक तह बनाइने पूर्व आधारभूत तहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने प्रतिबद्धता गरिएको छ । विद्यालय र उच्च तहका शैक्षिक संस्थाको नक्सांकन गरी आवश्यकता अनुसार थप, स्थानान्तरण र एक आपसमा समाहित गर्दै दक्ष शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ । सामुायिक विद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारीको अभाव छ भने कर्मचारीले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत पाउन नसकेको अवस्था छ ।
कक्षा ११ मा भर्ना हुने दर कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरिएको छ । अहिले कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ३३ प्रतिशतले मात्रै विद्यालय तह पूरा गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ । आगामी ५ वर्षमा ८० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने घोषणा गरिएको छ । हाल करिब २८ प्रतिशत विद्यालयमा मात्रै इन्टरनेट सेवा पुगेको छ । १५–२४ उमेर समूहका महिलाको साक्षरता दर ९२ प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरिएको छ । वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि गुणस्तरीय शिक्षा अनिवार्य रहेको औंल्याइएको छ ।
कांग्रेसले प्रतिबद्धताको रुपमा अघि सारेका शैक्षिक एजेण्डा
- एक वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन
- विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्थान हटाइने
- शिक्षा ऐनमै राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त शिक्षणसंस्था बनाउने व्यवस्था
- विश्वविद्यालयमा कम्तिमा १० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थीको भर्ना लिन प्रेरित गरिने
- शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रम संचालन
- निजी विद्यालयले दिने शैक्षिक सेवा र लिने शुल्कलाई समन्यायिक बनाई अनुगमन गरिने
- निःशुल्क शिक्षाको लागि भौचरको व्यवस्था गर्ने
- विद्यालय शिक्षाको संरचनालाई समेत परिवर्तन गरिने
- प्रतिभाशाली स्नातकहरुलाई शिक्षकमा आकर्षित गर्न विशेष प्याकेजको व्यवस्था
- पाठ्यक्रममा ४० प्रतिशत प्राविधिक र व्यावसायिक सीपलाई समावेश गरिने
- शिक्षणसंस्थामा दक्ष शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्था गरिने
