काठमाडौं । सरकारले साउन १ गतेबाट विद्युतीय सेवा (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) कर लागू गर्ने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले डिजिटल सर्भिस ट्याक्स प्रावधान कार्यान्वयन गर्न यस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बनाएको हो ।
यस नीति अनुसार अब युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्वस, टिकटक, ट्वीटर, गुगल, अनलाइन व्यापारसहितका सेवाहरु करको दायरामा समेटिने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिए । सरकारले पहिलोपटक विद्युतीय सेवा कर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।
विभागको कार्यविधि अनुसार सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रुपले इन्टरनेटमार्फत प्रदान हुने वस्तु तथा सेवालाई विद्युतीय सेवा भनिएको छ ।
विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी), तथ्यांक संग्रह, क्लाउड सेवा, गेमिङ, मोवाइल एप, अनलाइन मार्केट, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अध्यावधिकरण, तथ्यांक, तस्वीरको डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, इ–बुक, इ–पुस्तकालय, इ–पत्रिकालगायत सेवालाई समावेश गरिएको छ ।
