काठमाडौँ । सरकारले युट्युब च्यानलसहित इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणका लागि समेत इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा एघारौं संशोधन गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणको नियमन गर्ने व्यवस्था गरेपछि युट्युबलगायतका सामग्रीहरु कानुनी दायरामा आएका हुन् । युट्युबमा जथाभाबी सामग्री प्रकाशन भएको व्यापक गुनासा आएपछि सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
नियमावलीका अनुसार आफैँ उत्पादन गरी प्रशारण गर्ने अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालनको इजाजतपत्र लिन ५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। बालबालिका र सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ’यु’ रेटिङ, १० वर्षदेखि १८ वर्षसम्मको उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘आर’ रेटिङ र १८ वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमकालागि ’ए’ रेटिङ दिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
