काठमाडौं । अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने सरकारको योजनाले केही वर्षदेखि चर्चा पाउँदै आएको छ तर अहिलेसम्म ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । सम्भाव्यता अध्ययन तथा अनुसन्धान, परामर्शदाता नियुक्तिजस्ता प्रक्रियागत काममै स्याटेलाइटको चर्चा अल्झिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियनले नेपाललाई उपलब्ध गराएको स्लटमा स्याटेलाइट राख्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अब भने स्याटेलाइट राख्ने कामलाई एक कदम अघि बढाएको छ । नेपालको स्याटेलाइट राख्न प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५० करोड रुपैयाँ बजेट नै विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेट स्याटेलाइट लञ्च र ग्राउन्ड स्टेसन स्थापनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न तथा त्यसका लागि योग्य कम्पनी छनोट गर्न खर्च हुने छ ।
यसबाहेक छुट्टै २० करोड रुपैयाँ पनि व्यवस्था गरेर प्राधिकरणले परामर्शदाताबाट प्रारम्भिकसहित अन्तिम मस्यौदा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको छ । यो भने पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हो । स्याटेलाइट राख्ने र ग्राउन्ड स्टेसन निर्माणका लागि योग्य कम्पनी छनोट गर्ने काम भने नयाँ कार्यक्रम हो ।
प्राधिकरणले यसअघि पनि स्याटेलाइट स्थापना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको कार्यविधि, सञ्चालन मोडालिटी, व्यावसायिक योजनाको नियन्त्रण, नियमन र सुरक्षाका लागि कानुनी नीतिगत व्यवस्थाका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्गठनले नेपाललाई ब्रोडकास्टिङ र फिक्स्ड स्याटेलाइट सेवाका लागि सन् १९८४ मा अन्तरिक्षमा दुईवटा ‘रेडियो अर्बिटल स्लट’ उपलब्ध गराएको थियो । यद्यपि उक्त स्लटको उपयोग नेपालले भने गर्न सकेको छैन । अन्तरिक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्न २० देखि ४० अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्नसक्ने अनुमान प्राधिकरणको छ ।
स्याटेलाइटमा सामान्यतः २४ वटा सामान्य आकारका र १२ वटा साना आकारका ट्रान्सपोन्डर रहने प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपालले अहिले टेलिभिजन प्रसारणका लागि स्याटेलाइट सेवा लिएबापत विदेशी स्याटेलाइट कम्पनीलाई ठूलो रकम तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।
