काठमाडौं ।सेवा प्रदान गरे बापत आम्दानी गर्ने, रोयल्टी र ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोषमा योगदान गर्ने मोबाइल अपरेटरहरुमध्ये सबैभन्दा अगाडि एनसेल रहेपनि फ्रिक्वेन्सी दस्तुर भने सबैभन्दा धेरै नेपाल टेलिकमले भुक्तानी गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकाअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा सबैभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नेपाल टेलिकमले बुझाएको छ।
सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले सो आवमा सेलुलर, भीस्याट र माइक्रोवेभमा प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत १ अर्ब ७१ करोड ७१ लाख ६४ हजार ५९२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।
यसमा मामलामा भने एनसेल नेपाल टेलिकम भन्दा पछाडि रहेको छ। निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले सो आवमा नेपाल टेलिकमभन्दा करिब ११ करोड रुपैयाँ कम फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिरेको छ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार एनसेलले आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा १ अर्ब ६० करोड २४ लाख २१ हजार ६ सय रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत भुक्तानी गरेको हो।
प्राधिकरणले सो आवमा उठाएको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमध्ये यी दुई कम्पनीहरुले सबैभन्दा धेरै हिस्सा लिएका छन् ।
सो आवमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत सरकारलाई ३ अर्ब ३१ करोड ९९ लाख १३ हजार ३५४ रुपैयाँ ५२ पैसा प्राप्त भएको छ । फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिर्नेमा अन्य साना कम्पनीहरु रहेका छन् ।
अर्कोतर्फ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिर्न बाँकी कम्पनीहरुमा यूनाईटेड टेलिकम लिमिटेड यूटिएल, स्मार्ट टेलिकम प्रालि र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि रहेका छन् ।
यसमध्ये यूटिएलले कुल बक्यौता थप दस्तुर सहित १ अर्ब १६ करोड ५० लाख २८ हजार ६६२ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। यूटिएलको मुद्धा अदालतमा रहेकोछ ।
त्यसैगरि हालसम्म बाँकी बक्यौता नै तिर्न नसकेको अर्को कम्पनी स्मार्ट टेलिकमले समेत किस्ताबन्दी बाहेक फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत ४६ करोड ९९ लाख २ हजार ६०६ रुपैयाँ ९७ पैसा तिर्न बाँकी देखिएको छ।
नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले भने १३ करोड ५९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ सरकारलाई फ्रिक्वेन्सी तिरे बापत भुक्तानी गर्न बाँकी देखिएको छ।
