काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राकिरणले ब्यान्डविथ नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच हुने सम्झौताको ढाँचा तोकेको छ । प्राधिकरणले यस्तो ढाँचा पहिलो पटक तोकेको हो । ग्राहकको इन्टरनेट स्पिडमा धेरै समस्या आएको गुनासो आएपछि समस्यालाई समाधान यस्तो ढाँचा तोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
इन्टरनेट ब्यान्डविथ बिक्री गर्ने नेटवर्क सेवा प्रदायक र ग्राहकसँग इन्टरनेट पुर्याउने इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) बीच व्यावसायिक सम्झौता हुँदा अब प्राधिकरणले तोके बमोजिमको सम्झौता ढाँचाअनुसार हुनुपर्नेछ । प्राधिकरण प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, ‘अब आफूखुसी सम्झौता गर्न पाइने छैन ।’
प्राधिकरणले हिजो बुधबार सूचना जारी गर्दै दुई सेवा प्रदायकबीच सम्झौता हुँदा उसले तोकेको ढाँचाअनुसार गर्नुपर्ने जनाएको छ। प्राधिकरणले इन्टरनेट ब्यान्डविथ सेवाको लागि गरिने सम्झौताको ढाँचा र इन्टरनेट सेवाको लागि गरिने सम्झौताको ढाँचा भनेर दुई ढाँचा तोकिदिएको छ।
यसअघि पनि नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच आपसी सम्झौता हुँदै आएको थियो। नेटवर्क सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराएको ब्यान्डविथको गुणस्तरमा समस्या देखिँदा ग्राहकको इन्टरनेटमा असर गर्दै आएको थियो।
ग्राहकको इन्टरनेटको स्पिडमा समस्या धेरै आएपछि ब्यान्डविथ उपलब्ध गराउने सेवा प्रदायक र ग्राहकसमक्ष इन्टरनेट पुर्याउने सेवा प्रदायकबीचको सम्झौता हुँदा अनिवार्य ब्यान्डविथ, गुणस्तर, ब्यान्डविथ घटबढ हुँदा जानकारी गराउनुपर्नेलगायतका जानकारी रहेको ढाँचा प्राधिकरणले तयार पारेको प्रवक्ता अर्यालले बताए।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार नेपालमा हाल १७ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायक रहेका छन् भने इन्टरनेट सेवा प्रदायक (इमेलसहित) १७ रहेका छन्।
नेपालमा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुमा मर्कनटाइल कम्युनिकेसन, कम्युनिकेसन एण्ड कम्युनिकेट नेपाल, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन, वेभसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन, सुबिसु केबलनेट, रोविन श्रेष्ठ, ब्राडलिंक नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेसन, क्लासिकटेक छन्।
त्यसैगरी, अन्य ब्यान्डविथ सेवा प्रदायकहरमा टेकमाइन्डस् नेटवर्क, नेपाल डिजिटल सर्भिस, एनसेल, भायनेट कम्युनिकेसन, नेपाल इन्फ्रा एण्ड कम्युनिकेसन, पर्सा टेलिकम्युनिकेसन, बाराही इन्टरनेट टेक्नोलोजी, फर्स्टलिंक कम्युनिकेसन र डिशहोम नेटवर्क रहेका छन्।
मुलुकमा इन्टरनेटको विस्तार तीव्र भइरहेका बेला इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संख्या थपिँदै गएको छ। मुलुकमा अर्बौं लगानी गर्ने राष्ट्रियस्तरका इन्टरनेट सेवा प्रदायकदेखि स्थानीयस्तरमा ‘लोकल’ इन्टरनेट सेवा प्रदायक पनि छन्।
