काठमाडौं। सरकारले दूरसंचार प्राधिकरणसँग ग्रामीण दूरसंचार कोषको १६ अर्ब माग गरेको छ ।अर्थ मन्त्रालयले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसंचार कोषमा रहेको रकम माग गरेको हो ।
यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले दूरसंचार प्राधिकरणसँग छलफल गरेपनि हालसम्म रकम लगिसकेको छैन । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसंग पनि अर्थले छलफल चलाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले रकम लाने बारेमा छलफल गरेको बताउँदै दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने ‘हामीसँग छलफल भएको हो, अहिले कोषको रकम खर्च हुने अवस्था छैन, हामीलाई यो वर्ष आवश्यक पर्ने बाहेक रकम सरकारले निर्णय गरेर लिने भनेको छ,’ ।
अर्थ मन्त्रालयले पनि सिधै सो रकम लान नपाउने हुँदा सो रकम लिनका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार मन्त्रिपरिषदको बैठकले सो बारेमा निर्णय गरेपछि मात्र सरकारले ग्रामीण दूरसंचार कोषको १६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व खातामा जम्मा गर्ने गरि प्राधिकरणबाट लिनसक्नेछ ।
उक्त कोष नेपालका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा दूरसञ्चार तथा डिजिटल साक्षरता बढाउनका लागि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। पछिल्लो समयमा कोषको रकमबाट सुदूर पश्चिम लगायत देशका अन्य पहुँच नपुगेका क्षेत्रहरूमा फाइवर नेटवर्क जडान गर्ने कार्य भइरहेको छ । आउँदो पुस्ताहरूको डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित गर्नका लागि देशका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी विद्यालयहरूमा कम्प्युटर ल्याव निर्माण गर्ने कार्य पानि सञ्चालन छ।
