चैत्र १५ गते बिहीबार संकल्प खबरले दिनभरी घटेका मुख्य १० मुख्य समाचार तयार पारेको छ । दिनभरी घटेका घटनालाई एक साथ हेर्न मिल्नेगरी संकल्प विशेष १० समाचारमा मुलुकमा घटेका मुख्य समाचारलाई समेटिएको हो । बिहीबार तयार पारिएको मुख्य १० समाचारमामा प्रहरीद्वारा एक वर्षमा २३ चर्चित घटनाको सफल अनुसन्धान देखि नेपाल–भारतबीच तीन महिनाको लागि विद्युत् सम्झौता नवीकरणसम्मका समाचार समेटिएको छ ।
हेर्नुहोस आजका मुख्य १० समाचार
प्रहरीद्वारा एक वर्षमा २३ चर्चित घटनाको सफल अनुसन्धान
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले एक वर्षका अवधिमा २३ चर्चित घटनाको सफल अनुसन्धान गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले गत वर्षको चैत १० गते महानिरीक्षकको कार्यभार सम्हालेपछि २३ चर्चित घटनाको सफल अनुसन्धान सम्पन्न भएको जानकारी दिइयो । पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी नायव महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले एक वर्षमा ललिता निवास जग्गा प्रकरण, ६० किलोग्राम सुन, बालयौन शोषण गरेको कसुरमा रामबहादुर बमजम पक्राउलगायतका विभिन्न घटनाको सफल अनुसन्धान गरेको जानकारी दिए ।
उनले देउराली सहकारी, हुण्डी कारोबारी पक्राउ, शिवशिखर सहकारी ठगी प्रकरण, दुई किलोग्राम ६०० ग्राम कोकिन बरामद, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण, गैरीगाउँ सामुहिक हत्या, पेट्रोल छर्कि आगो लगाई कर्तव्य ज्यानलगायतका घटनामा सफल अनुसन्धान गरिएको बताए । प्रवक्ता ढकालले एक वर्षको अवधिमा प्रहरीमा देशभर विभिन्न कसुरमा ५९ हजार ६१ मुद्दा दर्ता भएको बताउनुभयो । दर्ता भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी बंैकिङ कसुरमा १३ हजार दुई सय ७७, सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसुरमा १० हजार आठ सय ६३ रहेका छन् । यस्तै, आत्महत्या सात हजार एक सय ९४, लागूऔषध चार हजार दुई सय ८४, चोरी तीन हजार सात सय २५ लगायत रहेका छन् । मुद्दा दर्ता भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ उपत्यकामा १७ हजार तीन सय ९७ रहेको छ भने सबैभन्दा थोरै कर्णाली प्रदेशमा एक हजार नौ सय ६५ रहेको छ ।
प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनतर्फ एक वर्षको अवधिमा १३ हजार एक सय २२ फरार अपराधिलाई नियन्त्रणमा लिँदा जरिवनावापत रु एक अर्ब ९७ करोड ९६ लाख १६ हजार पाँच सय ३८ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । प्रहरीले सो अवधिमा विभिन्न मितिमा अपराध गरी विदेश गई लुकेका १३ फरार अपराधिलाई इन्टरपोलको सहायतामार्फत नेपाल ल्याएको छ । एक वर्षको अवधिमा विपद्का घटनामा प्रहरीले ४६ हजार दुई सय ५९ प्रहरी परिचालित गरेको छ भने बन्द, हड्ताल र विरोध नियन्त्रणका लागि एक लाख ४८ हजार प्रहरी परिचालन गरेको छ । सोही अवधिमा चार सय ४४ प्रहरी घाइते हुँदा एक सय ९० प्रदर्शनकारी घाइते र तीन प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको प्रवक्ता ढकालले बताए ।
प्रहरीले एक वर्षमा अवैध सुनचाँदी, अदालती फैसला कार्यान्वयन, अवैध मुद्रा, हुण्डी कारोबारी, अवैध मालसामान, अवैध काठ, ट्राफिक कारबाहीलगायतका शीर्षकबाट रु छ अर्ब ६३ करोड ३९ लाख ३२ हजार एक सय ७८ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । प्रहरीमा हाल ७९ हजार पाँच सय ४१ दरबन्दी रहेपनि तीन हजार दुई सय ८९ दरबन्दी खाली हुँदा काम कारबाहीमा समस्या परेको छ । नागरिकको इच्छा, आकांक्षालाई सम्बोधन गरी अपराध नियन्त्रण गर्न २५ हजार प्रहरी जनशक्तिको थप गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रवक्ता ढकालले बताए ।
प्रहरी समायोजन विधेयक जति सक्दो छिटो अघि बढाउने तयारीमा छौँ : गृहमन्त्री लामिछाने
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी समायोजन नभएका कारण प्रदेशहरुले काम गर्न नसकेको भन्न नहुने बताएका छन्। बिहीवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औं बैठकमा लामिछानेले प्रदेशको औचित्यमा प्रश्न उठ्नुमा प्रहरी समायोजन मात्रै नभएको बताएका हुन्। बैठकमा प्रदेश प्रहरी समायोजन हुन नसकेकाले शान्ति सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा समस्या परेका विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रहरी समायोजनजस्ता अत्यावश्यक विषयसमेत नटुंगिदा संघीयताको औचित्यमै प्रश्न उठाउन थालिएको बताएका थिए।
जवाफमा गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरी समायोजन विधेयक जति सक्दो छिटो अघि बढाउने तयारी रहेको जानकारी गराउँदै भने, ‘संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार नदिने भन्ने हुँदैन, त्यसमा केही विलम्ब भएको होला। तर, त्यतिले मात्रै प्रदेशले काम गर्न नसकेको भनेर औचित्यमै प्रश्न उठाउनु जायज होइन।’ बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनमा समेत प्रदेश संरचनालाई बेवास्ता गरिरहेको भन्दै पार्टीकै सभापति गृहमन्त्री हुँदा अधिकार दिने गरी कानून बनाउने कुरामा विश्वस्त हुन सकिएलारु भन्ने प्रश्न गरेका थिए। गृहमन्त्री लामिछानेले संविधानअनुसारका कानून बनाउने या परिमार्जन गर्ने कुरामा राजनीतिक प्रश्नले फरक नपर्ने स्पष्ट पारेका थिए।
डा. हरि लम्साल सचिवमा बढुवा
काठमाडौँ । सरकारले डा. हरि लम्साललाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. लम्साललाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । केही दिन अघि बसेको सचिव बढुवा सिफारिस समितिले पहिलो नम्बरमा डा. लम्सालसहित केदारनाथ शर्मा र लोकनाथ पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो ।डा. लम्साल सुदूर पश्चिम प्रदेशको कायम मुकायम(कामु) प्रदेश प्रमुख सचिव रहेका छन् । बैठकले सरकारले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम तयार गरिएको सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजश्व बाँडफाँटको ढाँचा र हिस्सा बमोजिम अनुमानित राजश्व सात प्रदेशको लागि रु. ७७ अर्ब ५० करोड, स्थानीय तहका लागि रु. ७७ अर्ब ५० करोड स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशको लागि रु. ६० अर्ब र स्थानीय तहहरूको लागि रु.८८ अर्ब स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रतिक्विन्टल दुई हजार ७०७ रुपैयाँ २८ पैसा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णय गरेको छ । साथै १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा १ प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल १२०० ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाई कायम हुन आउने तौलका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको रिक्त ३ सदस्य पदमा ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्रबहादुर लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
इलाम २ मा रास्वपाका उम्मेदवार मिलन लिम्बू
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले इलाम २ मा मिलन लिम्बूलाई उम्मेदवार बनाएको छ। प्रारम्भिक सूचीमा परेका ५ जनालाई उम्मेदवारी फिर्ता गराएसँगै लिम्बू सर्वसम्मत उम्मेदवार बनेका हुन्।
सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन नगर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । सादा पोसाकमा परिचालन हुने घुमुवा प्रहरी गैरव्यवसायिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने गरेको गुनासो आएको भन्दै युनिफर्ममै परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको हो । अपराध अनुसन्धान शाखामा कार्यरतबाहेक सबै सादा पोसाकका प्रहरी कर्मचारीलाई तत्काल जिम्मेवारी परिवर्तन गरी नियमित युनिफर्म ड्युटीको जिम्मेवारी दिई कार्यलय प्रमुखबाट उनीहरुको काम कारबाहीको नियमित निगरानी राख्नसमेत भनिएको छ ।
गृहले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘हाल परिचालन गरिएका सादा पोसाकका प्रहरी कर्मचारीलाई (अपराध अनुसन्धान शाखामा कार्यरतबाहेक) तत्काल जिम्मेवारी परिवर्तन गरी नियमित युनिफर्म ड्युटीको जिम्मेवारी दिई निजहरूको काम, कारबाहीको समेत कार्यालय प्रमुखबाटै नियमित निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु ।’ काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरी र सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई निर्देश गरिएको गृहमन्त्रीको सचिवालयलाई परिपत्र जारी गरिएको छ ।
दोस्रो पटक पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रुखो बोली
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो पटक पनि सार्वजनिक रुपमा रुखो बोली बोलेका छन् । यस अघि पनि नेपाली कांग्रेससंगको सत्ता गठबन्धन फुटाएर यस्तै विवादित अभिव्यक्ती दिएका थिए । नयाँ समिकरण बनेपछि बिहीबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले विगतमा बोलेको शब्द नै उच्चारण गरेका छन् । उनले बिहीबारको समितिको बैठकमा आफ्ना धारण राख्दै सुशासन र विकासको कामले गति नलिए र विकास निर्माणका लागि मन्त्री तथा सांसदहरुले राम्रो काम गर्न नसके फेरी पनि उथलपुथल आँफू तयार रहेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काम गर्न नसक्ने मन्त्रि तथा सांसदलाई कार्यक्षमताका आधारमा छनोट गरेर सुधारको गतिमा लैजान विकल्पको छनोट गर्नु सकरात्मक विषय हो । तर बारम्बार सरकार परिवर्तन गरेर देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्नु उचित विषय भने होइन् ।
देशमा विकास निर्माणको कामले गति नलिएपछि जनताले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरिरहेका कारण नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो अभिव्यक्ती दिदैँ दिएका हुन् । तर विकास निर्माणको कामलाई कसरी अगाडी बढाउने योजना बनाउनुको सट्टा बारम्बार प्रधानमन्त्री जस्तो देशको अभिभावकले यस्तो अभिव्यक्ती दिनु उचित भने होइन । यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देश र जनताका लागि काम गर्न नसके प्रधानमन्त्रीको पद लिएर आँफु नबस्ने समेत दावी गरेका छन् । जनताको निराशा चिर्ने र भरोसा जगाउने कार्य सरकारको मुख्य चुनौती भएको बताउँदै समाजमा विशेषतः युवाहरूमा प्रकट भइरहेको नैराश्यता र नकारात्मक सोंचमा परिवर्तन गर्न आँफू लागि परेको बताए ।
अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई थप वस्तुनिष्ठ, प्रभावकारी, नतिजामूलक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजनाको निर्धारित लागत र समयसीमा भित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । विकासे आयोजनाहरूमा राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र ढिलासुस्ती गर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमबाट सुशासन स्थापित गर्दै विकास आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन सकिने बताउँदै उनले कुण्ठा र निराशालाई चिरेर देशमा आशाको नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न सबैलै ध्यान दिनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विनियोजित बजेट समयमा नै खर्च गर्न नसक्दा देशले विकासको गति लिन नसकेको समेत उल्लेख गरे ।
राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालको राजीनामा
राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । अर्यालले बिहिबार राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहालसमक्ष राजीनामा पत्र बुझाएकी हुन् । नयाँ सत्ता समीकरणमा अध्यक्ष मावोवादी केन्द्रको भागमा परेर दाहाल निर्वाचित भएपछि माओवादी नेतृ समेत रहेकी अर्यालले राजीनामा दिएकी हुन् । राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा यस अघि एमालेको दाबि रहेपनि एकीकृत समाजवादीले दाबि गरेपछि एमालेले छोडेको थियो ।
त्रिविमा उत्तरपुस्तिका हराएकोबारे नेविसंघले उठायो प्रश्न
नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका हराएकोबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न माग गरेको छ ।
आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेविसंघले देशकै सबैभन्दा पूरानो र बाहुल्य विद्यार्थीहरुको भविष्य बोकेको अग्रणी शैक्षिक संस्था ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय’ मा पछिल्लो समयमा विभिन्न व्यवस्थापकीय कमजोरीका शृंखलाहरु पटक पटक देखा पर्दै आएको बताएको छ ।
त्रिविको बीए र बीएड संकायको प्रथम वर्षको केही क्याम्पसहरुको उत्तरपुस्तिका हराएको तथ्य उजागर भएको थियो । तर, त्रिविले भने यसबारेमा कुनैपनि प्रतिक्रिया दिएको छैन् ।
पछिल्लो समयमा आएर त्रि।वि देशको राजनीतिक अस्थिरता, दलीय भागवण्डा र बेथितिको रण मैदान बनेको छ। यसको ठूलो कारण राज्यसत्तामा बसेकाहरुले पटक पटकसम्म आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि गरिएका गैरप्राज्ञिक गतिविधिका कारण नै सृजना भएको नेविसंघको दाबी छ ।
‘यसअघि पनि हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा टड्कारो बनेर बसेको ‘दलीय भागवण्डा’’ पदाधिकारी नियुक्त गर्दा होस् वा अन्य कुनै त्रिविको प्रशासनिक काम कारवाहीमा होस् त्यो अन्त्य हुनु पर्छ भनेर देशव्यापी रूपमा अभियान नै सञ्चालन गरेर करिब १५००० विद्यार्थीहरूका तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवम् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिलाई पत्र संकलन गरेका थियौं’ नेविसंघले भनेको छ ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले विश्वविद्यालयमा दलीय भागवण्डाको अन्त्य हुने र उपकुलपति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नै नियुक्त हुने आश्वासन समेत जनाउनु भएको तर नियुक्त गर्दा बैमानीपूर्ण ढंगबाट दलीय स्वार्थ बोकेका व्यक्तिलाई नै उपकुलपति नियुक्त गर्नु भयो। त्यसैको निरन्तरता स्वरुप अहिले पनि रजिस्ट्रार र रेक्टर नियुक्ति प्रक्रियामा पनि यस्तै गतिविधिहरुलाई प्रश्रय दिइरहेको देखिएको छ। रजिस्ट्रार र रेक्टर नियुक्ति प्रकियालाई पारदर्शी बनाउनु पर्ने सट्टामा उपकुलपतिले सीमित स्वार्थका लागि दलीय भागवण्डालाई नै प्रश्रय दिइरहेको देखिएको छ’।
उत्तरपुस्तिका हराएको र पुनः परीक्षा सञ्चालन गर्न त्रिविले सूचना निकालेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै नेविसंघले भनेको छ ‘उक्त विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई कारवाहीको सिफारिस समेत भइसकेको तर अहिलेसम्म पनि कारवाहीको कुनै पनि प्रक्रिया उपकुलपति कार्यालयले नचालेको अवस्था छ। यसका कारण उक्त परीक्षामा सम्मिलित विद्यार्थीहरुले गुमाउनु परेको १ वर्षको महत्त्वपूर्ण समय र मानसिक असरको जिम्मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिनु पर्छ’। बिए र बिएड प्रथम वर्षको परीक्षामा देखिएको कमजोरी र छानबिनबाट कारवाहीको लागि सिफारिस समेत भइसकेकाले कारवाहीको प्रक्रिया छिटो भन्दा छिटो गर्न नेपाल विद्यार्थी संघले जोडदार माग गरेको छ।
एमडीएमएस प्रकरणमा प्राधिकरणका तत्कालीन दुई अध्यक्षसहित २० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
नेपाल टेलिकमको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिद तथा उपकरण जडानमा अनियमितता गरेको आरोपमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरूषोत्तम खनालसहित २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वीकृत गरेको भन्दा बढी रकममा एमडीएमएसको उपकरण खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ बिगो माग गरेको छ । आयोगका अनुसार एमडीएमएस खरिद तथा उपकरण जडानमा अनियमितता गरेको पुष्टि हुन आएकाले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष झा, खनाल, पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालसहित २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकाहरूमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, पुरुषोत्तमप्रसाद खनाल, वरिष्ठ निर्देशक आनन्द राज खनाल, निर्देशक मिनप्रसाद अर्याल, उपनिर्देशक विनोद चन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशक दिपेश आचार्य, उपनिर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, उपनिर्देशक रेवती राम पन्थ, उपनिर्देशक संदिप अधिकारी, उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछाने, उपनिर्देशक अच्युता नन्द मिश्र, सहायक निर्देशक विजयकुमार राय यादव, सहायक निर्देशक प्रतिक्षा पौडेल, सहायक निर्देशक निराजन कोइराला रहेका छन् । त्यसैगरी अन्य ६ जना एमडीएमएस प्रदान गर्ने कम्पनीका प्रमुखसहितका कर्मचारीहरू रहेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस २०७९ साल भदौ ३० गतेदेखि लागू गरेको थियो ।
नेपाल–भारतबीच तीन महिनाको लागि विद्युत् सम्झौता नवीकरण
नेपाल भारतबीच तीन महिनाको लागि विद्युत सम्झौता नवीकरण भएको छ। नेपाल र भारतीच प्रत्येक वर्ष विद्युत नविकरण गर्दै आएको छ । यस वर्ष भने पटक ३ महिनाको लागि मात्र सम्झौता भएको हो । यसअघि नेपाल र भारतबीच १ वर्षको लागि व्दिुत नवीकरण हुने गरेको थियो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनराज सिंहले नेपाल भारतबीच तीन महिनाका लागि विद्युत सम्झौता नवीकरण भएको जानकारी दिए।
‘ हिउँद याममा नेपालमा पानीका स्रोतहरु सुक्दै जाने भएपछि नेपालमा विद्युत भारतबाट निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।उनका अनुसार मुजफ्फरपुर–ढल्केबर प्रसारणलाइनबाट ५०० मेगावाट र महेन्द्रनगर–टनकपुर प्रसारणलाइनबाट ५४ मेगावाट विद्युत् नेपाल आयात हुनेछ। उनले २०७८ सालमा ५ वर्षको लागि नेपाल भारत विद्युत सम्झौता भएको थियो। जसअनुसार ४ सय ५० मेगावाटसम्म आयतनिर्यातको सम्झौता छ। तर यो पटकको नवीकरणमा भने ५ सय ५४ मेगावाटको सम्झौता भएको छ।
प्रााधिकरणले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत र मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लि (एनभीभीएन)लाई बिक्री गरिरहेको छ। एनभीभीएनले भारतीय बजारमा बिक्री गरिरहेको छ। अहिले देशभित्रको आन्तरिक माग धान्न भारतबाट विद्युत् आयात भइरहेको छ। आइएक्ससँग खुल्ला बजारमा आयातनिर्यात हुनुपर्ने सम्झौता छ। तर त्यसको नवीकरण भएको थिएन।
