मुख्य समाचार

समाचार संग्रह : संकल्प खबर विशेष मुख्य १० समाचार

माघ २८ गते आइतबार संकल्प खबरले दिनभरी घटेका मुख्य १० मुख्य समाचार तयार पारेको छ । दिनभरी घटेका घटनालाई एक साथ हेर्न मिल्नेगरी संकल्प विशेष १० समाचारमा मुलुकमा घटेका मुख्य समाचारलाई समेटिएको हो । आइतबार तयार पारिएको मुख्य १० समाचारमा अफताब आलमको मुद्दामा साक्षी झिकाउन आदेश देखि रौतहटबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बस दुर्घटना : २० जना घाइते, २ जनाको अवस्था गम्भीर सम्मका समाचार समेटिएको छ ।

हेर्नुहोस आजका मुख्य १० समाचार

अफताब आलमको मुद्दामा साक्षी झिकाउन आदेश

 रौतहट जिल्ला अदालतले राजपुर बम काण्डका आरोपी मोहम्मद अफताब आलमको मुद्दामा साक्षी झिकाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले आलमको मुद्दामा साक्षी झिकाउन आइतबार आदेश दिएको हो ।

आइतबार आलमका तर्फबाट अधिवक्ता लालबाबु राय, महम्मद साबिर हुसेन, मजरुल हक र अफताब आलमले बहस गरेका थिए । बादी नेपाल सरकारको तर्फबाट जिल्ला न्यायधिवक्ता बद्रीकुमार कार्की र अधिवक्ता अधिवक्ता पुष्प पौडेलले बहस गरेका थिए । २०६४ सालमा संविधानसभाको चुनावका बेला आलमको चुनाव प्रचारमा खटिएको टिम बम विस्फोटमा परेको र घाइते भएका केही व्यक्तिलाई इँटाभट्टामा हालेर जलाएको आरोपमा अदालतमा मुद्धा दायर भएको छ । आलम २०७६ कात्तिकदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

अहिले आलमलाई छोड्न नहुने पक्षमा सबैले बहस गरिरहेका छन् तर अदालतले विभिन्न कारण देखाएर अनुसन्धानलाई बलियो बनाएको देखाउँदै कम्जोर निष्कर्ष निकाल्न खोजेको छ । अपराधिलाई अदालतले पैसाको चलखेल र शक्तिको आधारमा उन्मुक्ति दिनुहुँदैनु । राजनीति वृतमा आलमलाई छोड्न नहुने बहस भइरहेको छ । तर अदालतले विभिन्न प्रमाणहरु झिकाउन माग गर्दै मानवीय अपराधमा संलग्न आलमलाई छोड्ने कसरत गरेको आम नागरिकको बुझाइ छ ।

नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचार प्रकरण : सचिव मधु मरासिनी साधारण तारेखमा रिहा

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्।
उनीमाथि नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योग मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, पूर्वसचिव एवम् राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मासहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थिए । आज (आइतबार) उनलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । विशेष अदालतले उनलाई साधारण तारेखमा छाडेको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु रितेन्द्र थापा, खुसीप्रसाद थारू र रामबहादुर थापाको इजलासमा उनको बयान भएको थियो । बयानपछि थुनछेक बहस भएको थियो । मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेण्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी/नगराई तथा सो सम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरेको पाइएको भन्दै अख्तियारले २३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

६ वर्षअघि खरिद गरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा नल्याएको, आवश्यक पूर्वधारनै तयार नगरी अस्वभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर राज्यलाई २५ करोड नोक्सानी पुर्याएको अख्तियारले निश्कर्ष निकाल्दै उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । सचिव मरासिनीको पक्षमा अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद सापकोटालगायतले बहस गरेका थिए । उनीहरुले मरासिनीको अभियोगनै आधारहीन रहेको र प्रारम्भिक सुनुवाइमै खारेज हुनुपर्ने जिकिर लिएका थिए ।

काँग्रेसले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक

नेपाल काँग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी फाल्गुण ३ गते बिहीबार दिउँसो १: ०० बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, बी.पी.स्मृति भवन, बी.पी. नगर, ललितपुरमा बस्ने गरि बैठक बोलाएका हुन् । बैठकको आगामी फाल्गुण ७—१० गते ललितपुरको गोदावरीमा हुने महासमितिको बैठक सम्बन्धमा छलफल हुने प्रमुख एजेन्डा रहेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी, सदस्य र आमन्त्रित सदस्यहरूको उपस्थित हुने छ ।

अरुण चौधरी छाड्ने अदालतको आदेशप्रति गृहमन्त्रीको असन्तुष्टि

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीसहित ३ जनालाई रिहा गर्न दिएको अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्ट जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आइतबार गृहमन्त्री श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । अदालतले समय निर्धारण गरेर दुई दिनभित्र नै पक्राउ परेका चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न अदालतले दिएको आदेश पहिलो रेकर्ड भएको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका चौधरीलाई अदालतले कानुनको अवहेलना गर्दै तत्काल छोडन दिएको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गृहमन्त्री श्रेगठले अदालतको आदेशलाई स्वीकार गर्ने उल्लेख गरे । गृहमन्त्री श्रेष्ठले अदालतले आदेश दिएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले केही बोलेका थिएनन् तर अपराधमा संलग्न चौधरी रिहा भएपछि चौतर्फी आलोचना भएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले आइतबार मुख खोलेका ह्ुन् ।

गत २२ माघमा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक समिति सदस्य अरुण चौधरी, अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर र तत्कालिन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका कार्यकारी प्रमुख अजित नारायण सिंह थापालाई २ दिनभित्र रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।अहिले उनीहरु थुनामुक्त भएका छन् । अदालतले आदेश दिएपछि गृहमन्त्री अदालतको आदेशबारे केही बोलेका थिएनन् । गृहमन्त्री श्रेष्ठले चौधरी रिहा हुनुभन्दा पहिले अदालतको आदेशका बारेमा बोल्नुपर्ने हो ।

अदालतले गरेको निर्णय ठीक वा बेठीक जे भए पनि आफूहरुले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै उनले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बताए । तर काठमाडौं जिल्ला अदालतको यो आदेशप्रति प्रश्न उठाएको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अदालतले छाड्ने आदेश दिएपनि मुद्दा नछाडेको र अगाडि बढ्ने उल्लेख गरे । गृहमन्त्री श्रेष्ठले अदालतको आदेशप्रति जनाएको असन्तुष्टिले रिहा भएका चौधरी कसरी पुनः पक्राउ पर्न सक्छन् ? यो विषय निकै गम्भिर विषय हो ।

कारागारलाई सुधार र सिकाइको केन्द्रका रुपमा लिनुपर्छ : मुख्यमन्त्री कार्की

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले कारागारलाई सुधार र सिकाइको केन्द्रका रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । जिल्ला कारागार मोरङद्वारा आज कारागार परिसरमा आयोजित ‘डबल डेकर’ (खाट) कैदीबन्दीलाई हस्तान्तरण गर्दै उनले यहाँबाट सिकेको ज्ञान र सीपलाई समाज रुपान्तरण र सुधारमा प्रयोग गर्न कैदीबन्दीलाई सुझाव दिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारले कारगारमा दिने परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण गर्न प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिँदै बन्दीद्वारा उत्पादित सामग्रीको बजारीकरण तथा पहँच विस्तार गरिने दृढता व्यक्त गरे । उनले बन्दीहरुको मानव अधिकारको संरक्षण, स्वास्थ्य सेवा, कानुनी सहायताका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले चाँडै अवधारणा ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले कारागारलाई होस्टलका रुपमा सम्झन आग्रह गर्दै यहाँबाट सिकेका सीपलाई साना उद्यमीका रुपमा विकास गर्नुपर्ने भन्दै आवश्यक पूँजीको व्यवस्थाका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने बताए । कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक काशीराज दाहालले कैदीबन्दीको सेवा सुविधा वृद्धि, थप बजेटको व्यवस्था, नीति निर्माणमा जोड दिएको बताए ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराई र मोरङ कारागारका प्रमुख कृष्णहरि न्यौपाने कैदीबन्दीको सेवा सुविधा वृद्धिका लागि आवश्यक पहल भइरहेको बताएका थिए । सोही अवसरमा कैदीबन्दीले महानिर्देशक दाहाल समक्ष आफ्नो समस्या राखेका थिए । मोरङ कारागारमा हाल ९९ महिला (चार जना बालबालिका आश्रित)सहित एक हजार ३८ कैदीबन्दी छन् ।

समितिमा बहालवाला गृहमन्त्रीलाई पूर्व गृहमन्त्रीको प्रश्नैप्रश्न

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक जारी छ । जारी बैठकमा विभिन्न विषयमा छलफल भईरहेको छ । आजको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि उपस्थित रहेका छन् । आजको समिति बैठकमा रास्वपाका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई प्रश्नै प्रश्नले घेरेका छन् ।

लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपीत पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतिकदेखि बादल पत्नी नैनकला थापा अनि बाँसबारी जग्गा प्रकरणका आरोपीत अरुण चौधरीसम्मका प्रश्नले गृहमन्त्रीलाई घेरेका हुन् ।

यस्ता छन् समिति बैठकमा बहालवाला गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग पूर्व गृहमन्त्री लामिाछनेले राखेका प्रश्न

– रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीककोबारे के छ अपडेट ?

– इन्द्रजित राईका छोरा निरजकोबारे के छ अपडेट ?
– उनीहरूको अवस्था के हो ?नैनकला थापाको बारे के भयो ?
– बाँसबारी छाला प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीबारे के हो ?

यसअघि पनि पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने र गृहमन्त्री श्रेष्ठबीच संसदीय समितिमै चर्काचर्की परेको थियो। यस पटक पनि रविले श्रेष्ठलाई घेर्ने कोसिश गरेका हुन्।

लगानी सम्मेलनअघि १० कानुन संंशोधन गर्दै सरकार

 आगामी वैशाख १६ र १७ गते (अप्रिल २८ र २९) काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलन अघि विभिन्न कानुनमा सुधारका लागि सिफारिस गर्न गठिन कार्यदलले एक दर्जन ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित मौजुदा नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव कार्यदलले यही माघ १५ गते मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याललाई सुझाव पेस गरेको थियो ।

कार्यदलले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लगायत ऐनका व्यवस्था संशोधनको सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, नागरिक उड्डयन ऐन, २०५३ का व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ र वन नियमावली, २०७९ मा समेत संशोधनको आवश्यकतासमेत कार्यदलले औँल्याइएको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा संशोधन तथा परिमार्जनका लागि कार्यदलले दिएका सुझावलाई केलाएको छ ।

बागलुङ पञ्चकोटमा माघ २९ गते गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै

गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठक बागलुङको पञ्चकोटमा बस्ने भएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सरस्वती अर्यालका अनुसार माघ २९ गते बागलुङको ऐतिहासिक तथा धार्मिकस्थल पञ्चकोट बैठकमा बस्ने तयारी भएको हो ।प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक, पर्यटकीय स्थलहरुमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने योजना अन्तर्गत पहिलो गन्तव्य पञ्चकोटलाई प्राथमिकतमा राखिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

सरकारले रुसी सेनामा रहेका नेपालीको तत्काल उद्धार गर्नुपर्छ : विश्वप्रकाश शर्मा

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद विश्वप्रकाश शर्माले रुसी सेनामा रहेका नेपालीहरूको उद्धार गर्न माग गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सांसद शर्माले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई रुसी सेनामा फसेका नेपालीहरुको उद्धारका लागि प्रस्ताव राखे पनि सुनुवाई नभएको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई तत्काल वेपत्तामा परेकाहरुको उद्धार गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले एक दर्जन बढी नेपालीको ज्यान गएको र फेरि ३ जना पक्राउ परेको विवरण आएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।

कोभिडपछि नेपाल भारतबीच रहेका सबै नाका सञ्चालनमा आएपनि पूर्वको काँकडभिट्टा नाका संचालनमा नआउँदा राजस्व र पर्यटन क्षेत्रमा समेत ठूलो असर पर्न गएको उनले बताए । उनका अनुसार सरकारले नेपाल र भारबीचमा रहेको काँकडभिट्टा नाका सँचालनमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ।

रौतहटबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बस दुर्घटना : २० जना घाइते, २ जनाको अवस्था गम्भीर

 चितवनमा बस दुर्घटनमा परेर २० जना घाइते भएका छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत राप्ती नगरपालिका–२ गड्यौलीमा रौतहटबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको बा प्र ०१–००६ ख २००४ नं बस गए राति सडक छेउमा रोकिराखेको प्र २०३–००१ ख ७३१२ नं को ट्रकसित ठोक्किएको हो ।

घाइते सबै बसका यात्रु रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख सुरेश सुवेदीले जानकारी दिए । घाइतेमध्ये दुई जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । घाइतेको चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरमा उपचार भइरहेको छ । बसका चालक फरार रहेको र खोजीकार्य जारी रहेको प्रमुख सुवेदीले बताए ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *