माघ २४ गते बुधबार संकल्प खबरले दिनभरी घटेका मुख्य १० मुख्य समाचार तयार पारेको छ । दिनभरी घटेका घटनालाई एक साथ हेर्न मिल्नेगरी संकल्प विशेष १० समाचारमा मुलुकमा घटेका मुख्य समाचारलाई समेटिएको हो । बुधबार तयार पारिएको मुख्य १० समाचारमा जन्मकैदको सजाय पाएका मधेश प्रदेशका सांसद शर्माको सेवा सुविधा रोक्कादेखि अमला रोकाविरुद्ध इन्टरपोलबाट डिफ्युजन नोटिस जारीसम्मका समेटिएको छ ।
हेर्नुहोस आजका मुख्य १० समाचार
जन्मकैदको सजाय पाएका मधेश प्रदेशका सांसद शर्माको सेवा सुविधा रोक्का
मधेश प्रदेशका सांसद अभिराम शर्माले प्रदेश सभाबाट पाउँदै आएको सबै सेवा सुविधा रोक्का भएको छ । २०७२ को मधेश आन्दोलनमा मारिएका सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक हत्या प्रकरणमा महोत्तरी जिल्ला अदालतले २८ मंसिरमा शर्मासहितलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।
सांसद शर्मा लोसपाका मधेश प्रदेश सभाका संसदीय दलका नेता हुन् । उनले प्रदेश सभामा सत्ता पक्षका दलका प्रमुखको रुपमा विभिन्न प्रकारका सेवा सुविधा पाउँदै आएका थिए । थमन विकको हत्या आरोपमा शर्मासहित ७ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । शर्मा महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ९क०बाट दोश्रो पटक प्रत्यक्ष निर्वाचित छन् । यसअघि २०७४ को निर्वाचनमा सोही क्षेत्राट जितेका शर्मा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सरकारमा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनेका थिए । जिल्ला अदालतको फैसलापछि सांसद शर्मा फरार छन् । अदालतको आदेशको पूर्णपाट सार्वजनिक भएपछि उनले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिने तयारी गरेको उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ । लोसपाले उक्त फैसलालाई राजनीतिक रुपमा पूर्वाग्राही भन्दै विरोध गरिरहको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक पारित,अर्को बैठक फागुन ६ गते बस्ने
सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी) लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विधेयकमाथि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनसहित छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा १८ जना सांसदले विधेयकमाथि विभिन्न सुझाव दिएका थिए । छलफलपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आजको बैठकमा विधेयकलाई निर्णयार्थ पेश गरेका थिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत् निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० मा संशोधन गरिएको छ ।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९ मा संशोधन गर्न लागिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा पनि विधेयकमार्फत संशोधन गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक २०८० फागुन ६ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गरिने पनि सभामुख घिमिरेले आजको बैठकमार्फत जानकारी गराए ।
फागुन ६ मा संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर
आउँदो ६ फागुनमा बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नोत्तर मितिबारे जानकारी गराएका हुन् । यसका लागि २ फागुन दिउँसो ३ बजेभित्र सांसदहरूले लिखित प्रश्न दर्ता गराउनुपर्ने सभामुख घिमिरेले जानकारी दिए ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन ६ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
पूर्वमन्त्री बुढाथोकीको निधनमा राष्ट्रिय सभाबाट शोक प्रस्ताव पारित
राष्ट्रिय सभाले पूर्व मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीको निधनप्रति शोमक प्रस्ताव पारित गरेको छ । बुधबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राखेको शोक प्रस्ताव पारितको प्रस्ताव सर्वसम्मतीले पारित भएको हो । ८० वर्षिय पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बुढाथोकीको मंगलबार निधन भएको थियो । शोक प्रस्ताव पारितसँगै बैठक २८ गतेसम्म स्थगित भएको छ ।
सरकार भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन षडयन्त्र रचिरहेको छ : एमाले
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकारले भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गरेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकार स्टन्टबाजीमा लागेको उल्लेख गरे । सरकार भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गर्न एकपछि अर्को ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू निकाल्ने गरेको तर दोषिलाई पारदर्शी ढङगले कारबाही गर्न नसकेको,भ्रष्टचारीलाई शक्ति र सत्ता साथै पैसाको चलखेल गरेर भ्रष्टचारीलाई जेलमुक्त गर्ने सरकारको नियत भएको एमाले नेता गिरीले बताए ।
जनताले विश्वास गर्ने काम सरकारले गर्न सकेको छैन् : महामन्त्री थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले जनतामा विश्वास गर्ने काम सरकारले गर्न नसकेकाले देशका नागरिकहरुको मुहारमा अन्धकार छाउँदै गएको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री थापाले अहिले अड्डा अदालत, प्रहरी, प्रशासन, दल, वित्तीय संस्थाप्रति विश्वास गुम्दै गएकाले नागरिकहरु थप चिन्तामा परेको बताए ।
अहिले देश र जनताको अनुहारमा चमक ल्याउनका लागि हरेक निकायहरुप्रति जनताको विश्वास अनिवार्य रहेको छ । अहिले विभिन्न कारण सहि मुल्याङकण हुन नसक्दा देशको अवस्था गम्भिर हुँदै गएको उनले बताए । विभिन्न ठाउँमा गरेको अवलोकनले यस्तो अनुभव भएको उनको भनाई छ । देशको समग्र विषयमा सुधार गर्नका लागि सबैको जिम्मेवारी उतिकै महत्वपूर्ण भएकाले सबैले यसलाई आत्मासात गर्दै त्यसका लागि सरकारले असल नीति व्यावहारिकतामा उर्तान नेतृत्व र सर्वेक्षण गर्नुपर्ने महामन्त्री थापाले बताए ।
महामन्त्री थापाले देशमा देखिएको चौतर्फी समस्या समाधानका लागि सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नपर्ने बताए । उनले भने,‘ प्रधानमन्त्रीले विगतमा भन्दा फरक र विश्वासनीय काम गर्ने अठोट गरेकाले उक्त अठोटबाट पछाडी फर्कन हुँदैन । देशलाई राजाको आवश्यकता रहेको अधिकांश जनताले अड्कल गर्न लागि रहेकाले नीतिको कार्यान्वयन वास्तविक गर्नुपर्ने उनले बताए ।
पूर्वमन्त्री बुढाथोकीको निधनमा राष्ट्रिय सभाबाट शोक प्रस्ताव पारित
राष्ट्रिय सभाले पूर्व मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीको निधनप्रति शोमक प्रस्ताव पारित गरेको छ । बुधबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राखेको शोक प्रस्ताव पारितको प्रस्ताव सर्वसम्मतीले पारित भएको हो । ८० वर्षिय पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बुढाथोकीको मंगलबार निधन भएको थियो । शोक प्रस्ताव पारितसँगै बैठक २८ गतेसम्म स्थगित भएको छ ।
गिरीबन्धु टी स्टेटविरुद्धको मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर
सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर बदर गरेको छ । आज (बुधबार) सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय बदर गरेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते गिरीबन्धु टि स्टेट प्रा.लि.लाई ३४३–१९–१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ग लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारवाहीसमेत बदर गरिदिएको छ ।
स्टार्टअप कर्जासम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता
स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको उपस्थितिमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो । यो समझदारीसँगै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको सिफारिसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले स्टार्टअप कर्जा दिने भएको छ । त्यस अवसरमा उद्योगमन्त्री रिजालले प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी गरिनुपर्ने बताए । स्टार्टअप परियोजना छनोटका क्रममा विभिन्न पक्षलाई विश्लेषण गरेर प्रतिफल दिने परियोजनामा ऋण उपलव्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराउने लक्ष्यसहित ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ जारी भएसँगै यो प्रक्रिया अघि बढेको हो । स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवाह गरिने कर्जा प्रक्रियालाई सरल, स्पष्ट, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यही माघ ११ गते कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप कर्जासम्बन्धी काम गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।
आज भएको सम्झौताअनुसार बैंकले कर्जाको साँवा ब्याज दाबी भुक्तानी माग गर्दा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट भुक्तानी प्राप्त गर्नेछ । कुनै उद्यमीले किस्ता अवधिअगावै कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन । तोकिएको भाखाभित्र कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यस्ता उद्यमीलाई खराब कर्जामा गणना गरी चुक्ता गर्न बाँकी रकम असुलउपर गर्न गराउनु पर्नेछ । यस समझदारीपत्रको अवधि २०८० साल माघ २४ गतेबाट लागू भई दुवै पक्षको सहमतिमा अर्को निर्णय नभएसम्म प्रभावकारी रहने उल्लेख छ ।
संसद्मै अनशन बस्ने सांसद खानको चेतावनी
जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले संसद्मै अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन् । बुधबार बसेको संसद् बैठकको शून्य समयमा बोल्दै पूर्वमन्त्री समेत रहेका सांसद खानले बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने पूल समयमै नबनेको भन्दै अनशन बस्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
‘बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जबदीघाटको पुल निर्माणको निम्ति पूर्वमन्त्री माननीय ज्युले पटक-पटक आवाज उठाउँदा र अनसनस समेत बस्दा त्यो कुराको सुनुवाइ भएको छैन्’ जनमत पार्टीका सांसद खानले भने ।यसअघि रास्वपाले बुटवल नारायनघाट सडकको स्तरोन्ती गर्न माग गर्दै रास्वपाले दवाव यात्रा गरेको थियो । उक्त यात्राबारे सहमति जनाउँदै उनले थपे, ‘यस्ता जनहितकारी कामहरु समयमा नभएकोमा दुःख व्यक्त गर्दछु । र यस्ता काम अब उप्रान्त भएन भने म पनि यो सदनमा अनसनमा बस्नका लागि तयार हुन्छु ।’
बाँसबारी जग्गा प्रकरण : चौधरीसहित तीन रिहा
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाको जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडका सञ्चालक तथा व्यवसायी अरुण चौधरीसहित तीन जना रिहा भएका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशअनुसार आज चौधरीसहित बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष अजिनारायण सिंह थापा र सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक सञ्जय ठाकुर हाजिरी जमानीमा रिहा भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनले भने, “जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशअनुसार हाजिरी जमानीमा आज तीनै जनालाई छाडिएको छ, यद्यपि सो प्रकरणको अनुसन्धान भने जारी छ ।” सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने गरी हाजिर जमानीमा छाडी बाँकी अनुसन्धान पूरा गर्न सीआईबीलाई आदेश दिएको थियो । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा निजीकरण गर्न खोजिएको भन्दै ब्युरोले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो ।
अमला रोकाविरुद्ध इन्टरपोलबाट डिफ्युजन नोटिस जारी
६० किलो सुन तस्करीमा संलग्न अमला रोकाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन ‘इन्टरपोल’ले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको छ । सीआईबीका प्रवक्ता (प्रहरी उपरीक्षक) नवराज अधिकारीका अनुसार रोल्पा घर भएकी अमला विरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको हो । सीआईबीको अनुसन्धान अनुसार हङकङबाट काठमाडौँ ल्याएको ६० किलो ७ सय १६ ग्राम सुन तस्करीमा रोका संलग्न देखिएकाले उनीविरुद्ध इन्टरपोलले ५ फेब्रुअरीमा डिफ्युजन जारी गरेको हो । अमला तिब्बतीयन मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङकी पत्नी हुन् । पतिकै कारण उनी सुन तस्करीमा जोडिएको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । छिरिङले निमा तामाङको नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलान्चोकबाट नागरिकता लिएको भेटिएको छ । दावा अहिले सुन प्रकरणमा थुनामा छन् ।
अमला ठमेलस्थित ‘होटेल भियना’ को सञ्चालिका हुन् । उनी माओवादी केन्द्र निकट रोल्पा–काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेकी छिन्
