माघ ३ बुधबार संकल्प खबरले दिनभरी घटेका मुख्य १० मुख्य समाचार तयार पारेको छ । दिनभरी घटेका घटनालाई एक साथ हेर्न मिल्नेगरी संकल्प विशेष १० समाचारमा मुलुकमा घटेका मुख्य समाचारलाई समेटिएको हो । बुधबार तयार पारिएको मुख्य १० समाचारमा नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा पर्वतकुमार कार्की नियुक्त देखि राष्ट्रियसभा निर्वाचन : मतपत्र ढुवानीका लागि सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशनसम्मका समेटिएको छ ।
हेर्नुहोस आजका मुख्य १० समाचार
नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा पर्वतकुमार कार्की नियुक्त
काठमाडौँ । सरकारले सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय राेग केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा डा. रवि मल्ललाई नियुक्त गरेको छ। आज बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मल्ललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। डा.चन्द्रमणि अधिकारीको कार्यकारी निर्देशकको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि गत पुस ११ गते उनलाई स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए।यस्तै नरदेवी आर्युवेद चिकित्सालय विकास समितिको अध्यक्षमा रमेशचन्द्र न्यौपाने नियुक्त भएका छन् ।
यस्तै नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा पर्वतकुमार कार्की नियुक्त भएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोषको कार्यकारी निर्देशक पदमा पर्वतकुमार कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । पर्वत कार्की हाल किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन्। व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका कार्की राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् । राष्ट्र बैंकमा तीन दशक अनुभव सम्हालेका कार्कीले ग्रामीण विकास बैंकको सीईओ भएर पनि काम गरेका छन्।
यस्तै नेपाल सांस्कृतिक संस्थानको महाप्रबन्धकमा किरणबाबु पुन नियुक्त भएका छन् । पर्यटन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयकोक प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनलाई नियुक्ति दिएको हो ।अशोक प्यासीको पदावधि सकिएपछि पुनलाई नियुक्त गरिएको हो । यस्तै सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृती दिएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त विधेयक गृहमन्त्रालयलाई संसदमा पेश गर्न स्वीकृत गरेको हो ।
सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरादायी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् । उनले भनिन्, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरादायी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० जारी गर्न नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।’ यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरिएको छ ।
सर्वोच्चमा मेटल बुलेटसम्बन्धी रिट दर्ता
सर्वोच्च अदालतमा भीड़ नियंत्रणका लागि प्रयोग गर्ने मेटल बुलेट वा प्राणघतक हतियारसम्बन्धी रिट दर्ता भएको छ । बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बुधबार जनप्रदर्शन एव भीड़ नियंत्रणका लागि घातक हतियार एव मेटल बुलेट को प्रयोगलाइ प्रतिबंधित गरि पाउ भन्दै रिट दर्ता गरेका हुन् । उक्त रिटको सुनुवाई माघ ४ गतेलाई तोकिएको छ ।
यस्तै उनले सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिटमा भीड़ नियंत्रणका लागि अत्यधिक बलप्रयोग एव हिसात्मक साधनको प्रयोगलाइ बर्जित गर्नुपर्ने, भीड़ नियंत्रणको अहिसात्मक तौर तरिकाबारे प्रदर्शन ब्यवस्थापनका लागि खटीने प्रहरीहरुलाई अनिवार्य प्रशिक्षण दिनु पर्ने र अनिवार्य रुपमा प्रहरीको ट्रेनिंग म्यानुवलमा समावेश गर्नु पर्ने माग राखेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको मतपत्रको नमुना सार्वजनिक
निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको सातै प्रदेशको नमुना मतपत्र सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले बुधबार राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको नमुना मतपत्र सार्वजनिक गरेको हो । निर्वाचन आयोगले दुई प्रकारका नमुना मतपत्र सार्वजनिक गरेको छ । स्थानीय तह गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमूख र उपप्रमुखका लागि रातो रङको नमुना मतपत्र तोकिएको छ भने पदेश सभाका सदस्यहरुका लागि हरियो रङको मतपत्र तोकिएको छ ।
कोशी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि तीन जना उमेदवारले उमेदवारी दिएका छन् । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेका पर्शुराम अधिकारी, नेपाली कांग्रेसबाट कृष्ण प्रसाद सिटौला र राप्रपाबाट उद्धव पौडेलले उमेदवारी दिएका हुन् । कोशी प्रदेशमा स्थानीय तह गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमूख र उपप्रमुखको मतभार १९ रहेको छ भने प्रदेश सभा सदस्यहरुको मतभार ५३ रहेको छ । यस्तै कोशी प्रदेशमा महिलातर्फबाट नेपाली कांग्रेसकी रुकमिणी कोइराला, र नेकपा माओवादीबाट चम्पादेवी कार्कीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उमेदवारी दिएका छन ।
यस्तै मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसबाट आन्नद प्रसाद ढुङगाना,नेकपा एमालेबाट कुमारी विजेता झा,जनमत पाटीबाट रामशंकर महासेठले उमेदवारी दिएका छन् । यस्तै महिलातर्फबाट नेपाली कांग्रेसबाट उषादेवी थरुनी र जनता समाजवादी पाटीबाट पुजा रेग्मी उमेदवार रहेका छन् । यस्तै बागमती प्रदेश नेकपा एमालेबाट त्रिलोचन निर्मल पौडेल, नेपाली कांग्रेसबाट जित जंग बस्नेत,राप्रपाबाट हेमजंग गुरुङ, नेपाल मजदुर किसान पाटीबाट श्रीकृष्ण महर्जन रहेका छन् ।
विश्वव्यापी चुनौतीको सामूहिक र क्षेत्रीय समाधान खोज्नुपर्छ : मन्त्री साउद
परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले विश्वले सामना गरिरहेका साझा चुनौती र समस्याको विश्वव्यापी र क्षेत्रीय समाधान खोज्न सहयोग आवश्यक रहेकामा जोड दिएका छन् । युगान्डाको राजधानी कम्पालामा भइरहेको असंलग्न आन्दोलन (नाम)को मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले भन्नुभयो, “हामी कोभिड–१९ महामारीको निरन्तर प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, द्वन्द्व, खाद्यान्न र ऊर्जालगायतमा भएको मूल्यवृद्धि, ऋणको बोझलगायतका सङ्कट र चुनौतीको सामना गरिरहेका छौँ ।
यसका लागि विश्वव्यापी र क्षेत्रीय समाधान खोज्न सहयोग आवश्यक छ ।” मन्त्री साउदले विश्वव्यापी समृद्धि समानरुपमा बाँडफाँट गर्न र समावेशी विश्वव्यापी व्यवस्थाका लागि नामले सामूहिक आवाजलाई जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नाम आन्दोलन ध्रुवताको पूर्वाग्रहबाट मुक्तिका लागि एक शक्तिशाली राजनीतिक आवाज बनेको उल्लेख गर्दै उनले नाम एक सय २० देशको प्रतिनिधित्व भएको सबल संगठनका रुपमा रहेको र यसमा विश्वको करिब ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको उल्लेख गरे । नाम द्वन्द्वदेखि जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सामाजिक असमानता, भोक, रोगलगायत चुनौती र समस्याको विश्वव्यापी समाधान खोज्ने सबल संगठन भएको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री साउदले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रक्षा गर्दै नामले समस्या र चुनौतीको शान्तिपूर्ण समाधानमा निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नामले दिगो विकास लक्ष्य र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा निर्धारण गरिएका विकास लक्ष्यका उपलब्धिका साथै जलवायु न्याय र जोखिममा रहेका मुलुकको हितमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।
मन्त्री साउदले नामको उद्देश्य र सिद्धान्तप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै यसलाई नेपालको संविधानले विदेश नीतिका रुपमा आत्मसात् गरेको अवगत गराए । “हामी सधैँ स्वतन्त्र, वस्तुनिष्ठ, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेका छौँ”, मन्त्री साउदले भने । असंलग्न आन्दोलन (नाम) को १९औँ शिखर सम्मेलन यही माघ ५ देखि ६ गतेसम्म युगान्डा गणतन्त्रको राजधानी कम्पालामा हुँदैछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै भोलि माघ ४ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दै छन् ।
शिखर सम्मेलन अघि आजदेखि दुई दिने मन्त्रिस्तरीय बैठक सुरु भएको छ । शिखर सम्मेलनको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री साउद माघ १ गते राति नै त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए । नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य हो र यसको स्थापनादेखि नै सबै नाम शिखर सम्मेलनमा सक्रियरूपमा सहभागी हुँदै आएको छ । असंलग्नताको सिद्धान्त नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत सिद्धान्तमध्ये एक हो ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कांग्रेस र गठबन्धनका उम्मेदवार जिताउन तरुण दलको अपिल
नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंगठन तरुण दलले माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सातै प्रदेशमा उठेका कांग्रेस र गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउन आ–आफ्नो ठाउँबाट खटिन आग्रह गरेको छ । तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी ७७ रै जिल्लामा रहेका तरुण र युवालाई कांग्रेस र गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउन प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न निर्देशन दिएका छन् । उनले आफूले खेलेको भूमिकाबारे तरुण दल केन्द्रलाई जानकारी गराउन पनि आग्रह गरेका छन् ।
आफैं सहभागी मधेस सरकारमाथि जनमत पार्टीको १० आरोप
सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी केन्द्र, मधेस र लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी छ । आफैं सहभागी सरकारको विरोध गर्न सामान्यतः नमिल्नुपर्ने हो । तर जनमत पार्टीले मधेस प्रदेश सरकारविरुद्ध १० बुँदे आरोप लगाएको छ । बुधबार मधेस प्रदेशले स्वाभिमान कार्यक्रम मनाउँदैछ । जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा जनमत पार्टीले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । मधेस प्रदेशमा जसपा नेता सरोजकुमार यादव नेतृत्वको गठबन्धन सरकार छ । तर त्यही सरकारमा सहभागी पाएको जनमतले मुख्यमन्त्री यादवमाथि संगीन आरोप लगाएको छ ।
जनमतका अध्यक्ष सिके राउतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘विगत एक वर्षको जसपाको मुख्यमन्त्री रहँदा देखाउन लायक एउटै काम भएन, बरू जनमत पार्टीले शुरू गरेका महत्वपूर्ण कृषि योजनाहरू तथा प्रदेश साक्षरता कार्यक्रमहरूलाई समेत जसपाका मुख्यमन्त्री र अर्थ मन्त्रीले मिलेर चलाउन दिएका छैनन्। आज मधेशमा विद्यमान रहेको जंगलराज र भ्रष्टाचारका कारण संघीयतासमेत बदनाम हुँदै आएको छ, मधेशको नाम नै कलंकित हुँदै आएको छ। मधेशका हरेक मन्त्रालयदेखि कार्यालयहरूमा जसपाका कार्यकर्ताहरू भरेर मचाउँदै आएको आतंक, भ्रष्टाचार र जंगलराज शीघ्र अन्त्य होस् ।’उनले मधेशका १० भ्रष्टाचारका काण्डमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्न पनि माग गरेका छन् ।
सहकारीका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहकारीसम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयसहितका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । आज बिहान बालुवाटारमा भएको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सहकारीलाई समाजवादको भ्रूण खडा गर्ने, सामूहिकता र तल्लो वर्गको हितमा केन्द्रित गर्नेगरी ऐनमा नै व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँदै दीर्घकालीन र तत्कालीन उपाय अपनाएर सहकारीहरुलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले सहकारीको समस्या समाधानका सम्बन्धमा तत्कालीन र दीर्घकालीन ढङ्गले आवश्यक गृहकार्य गर्न सरोकार मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिएको सो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उनले सहकारीको अनुगमनका लागि प्रभावकारी नियामक निकाय बनाउनुपर्ने विषयमा आफ्नो ध्यान गएको भन्दै सहकारीसम्बन्धी हाल कार्यरत नियामक संस्थाहरुलाई राम्रा, सङ्कटमा रहेका र डुबेका सहकारीहरुका रुपमा वर्गीकरण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिए । उनले सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको रकमको सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गर्दै यसमा तीनवटै तहका सरकारको समन्वयमा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने औल्याए । सहकारीसम्बन्धी छलफलमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालसहित सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र निकायका अधिकारीहरू उपस्थित थिए ।
गौशाला- २६ को भन्दै युवतीको तस्बीर सार्बजनिक गर्ने एक जना पक्राउ
बलात्कारी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेबाट पीडित भएकी युवती गौशाला- २६ को तस्बिर भन्दै सार्वजनिक गर्ने एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले बुधबार संखुवासभाका केशरमान राईलाई पक्राउ गरेको हो । उनलाई साइबर ब्युरोले सात दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ । राईविरुद्ध बलात्कार पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्न कोशिस गरेको आरोपमा मुद्दा अगाडि बढाइने भएको छ ।
सहकारी ठगीमा रवि लामिछाने र जीबी राईविरुद्ध उजुरी दर्ता
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा उजुरी परेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जिबी राई र तत्कालीन एमडी लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता युवराज सफलले बुधबार सहकारी विभागमा उजुरी दर्ता गरेका हुन् । सहकारी ऐनभन्दा बाहिर गई कारोबार गरी सहकारी सम्बन्धी कसुरमा संलग्न उल्लेखित सहकारीका पदाधिकारी, सञ्चालक र गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जिबी राई र तत्कालीन ग्यालेक्सी टिभीका सञ्चालक र गोरखा मिडिया नेटवर्कका एमडी रवि लामिछानेलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न यो निवेदन पेस गरेको छु’, निवेदनमा भनिएको छ ।
निवेदकले सहकारीबाट कर्जा लिँदा दिँदा गरिएका कर्जा सम्झौता कागज, कर्जा प्रवाह गर्दा गरिएका सहकारीको निर्णय कर्जा लिनेबारे कम्पनीले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि वा सक्कल कागज नै झिकाई आवश्यक अनुसन्धान गर्न समेत सहकारी मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘निजहरूले कुनै लिखित सम्झौता बिना कर्जा लिने दिने कार्य गरेका रहेछन् भने पनि संगठित अपराध, जालसाजी ,षड्यन्त्र गरी सहकारीको पैसा लगी हिनामिना गरेको हुँदा यस सम्बन्धी आवश्यक अनुसन्धान गर्नको लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीमा पत्राचार गर्नुहुन पनि रजिष्ट्रारज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’, निवेदकले भनेका छन् ।
तर रविले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । पोखराको सूर्यदशर्न र चितवनका सहारा सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा ३२ करोड रुपैयाँ कर्जा लिइएको छ । कर्जा लिने बेला रवि नै नेटवर्कका एमडी थिए । सूर्यदर्शन सहकारीबाट त रविकै नाममा एक करोड कर्जा लिइएको छ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन : मतपत्र ढुवानीका लागि सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन
निर्वाचन आयोगले मतपत्र ढुवानीका लागि गृह मन्त्रालयको समन्वयमा सुरक्षा निकायबाट आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको आयोगको बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाका लागि गृहलाई नौबुँदे निर्देशन दिएको हो ।
यही माघ ११ गते बिहीबार हुन गइरहेको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन व्यवस्थापनलाई सुव्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन मतदाता, उम्मेदवार, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, निर्वाचन सामग्री, मतदान स्थललगायत निर्वाचनमा हुनसक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई विचार गर्दै गृहलाई उक्त निर्देशन दिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता श्रीधर पन्थीले जानकारी दिए ।
मतपत्र ढुवानी कार्ययोजना बमोजिम गृह मन्त्रालयको समन्वयमा सुरक्षा निकायबाट आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा आवश्यक सुरक्षाको समुचित व्यवस्था मिलाउने साथै प्रदेश राजधानी रहेका जिल्लाहरू क्रमशः मोरङ, धनुषा, मकवानपुर, कास्की, दाङ, सुर्खेत र कैलालीमा रहेका प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचनको कार्यमा खटिएका सम्पूर्ण जनशक्तिको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ ।
सहायक प्रवक्ता पन्थीका अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख निर्वाचक मण्डलमा रहने र निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरू प्रदेशभर छरिएर रहेकाले आफु रहेका स्थानीय तह वा जिल्लाबाट मतदान स्थल तोकिएको प्रदेश राजधानीसम्म र प्रदेश राजधानीमा निज बसेको स्थानबाट मतदान केन्द्रसम्म मतदान प्रयोजनका लागि आउने र जाने मार्ग तथा आवासीय क्षेत्रमा आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी, निर्वाचक मण्डलका सदस्य मतदाताहरूलाई मतदान स्थल रहेको मोरङको विराटनगर, धनुषाको जनकपुर, मकवानपुरको हेटौंडा, कास्कीको पोखरा, दाङको घोराही, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र कैलालीको धनगढीमा होटल व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरी मतदाताको निजी खर्चमा बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक समन्वय गर्ने, उम्मेदवार र मतदाताहरू निर्वाचन कार्यक्रममा सहभागी हुँदा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर मात्र आवागमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको लागि तोकिएका मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र र मतगणना स्थलको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन २०८० बमोजिम निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएका तथा मिति २०८० माघ ११ गते मतदान हुने प्रदेशका सात जिल्लाहरू मोरङ, धनुषा, मकवानपुर, कास्की, दाङ, सुर्खेत र कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्वाचन सुरक्षा (व्यवस्था) निर्देशिका, २०७८ को दफा ५ बमोजिम गठित जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा समितिलाई क्रियाशील तुल्याई निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी एवम् भरपर्दो बनाउन निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
साथै निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायबाट आवश्यक निगरानी गरी विवरण उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमार्फत सुरक्षा निकायलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
