पौष १० मंगलबार संकल्प खबरले दिनभरी घटेका मुख्य १० मुख्य समाचार तयार पारेको छ । दिनभरी घटेका घटनालाई एक साथ हेर्न मिल्नेगरी संकल्प विशेष १० समाचारमा मुलुकमा घटेका मुख्य समाचारलाई समेटिएको हो ।मंगलबार तयार पारिएको मुख्य १० समाचारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एक वर्षे कार्यकाल, देशबासीको नाममा प्रचण्डद्धारा सम्बोधन देखि सरकारको एक वर्षः ‘मिटरब्याजविरुद्धको आवाज स्थापित भयो’सम्मका समाचारलाई समेटिएको छ ।
हेर्नुहोस आजका मुख्य १० समाचार
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एक वर्षे कार्यकाल, देशबासीको नाममा प्रचण्डद्धारा सम्बोधन
काठमाडौं ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशबासीको नाममा सम्बोधन गरेका छन् । आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लोकतन्त्रप्रति भरोसा बढाउने कार्यमा महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त भएको बताएका छन् । सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “मैले संसद्मा सुरुकै दिन गरेको सङ्कल्प थियो, सुशासन । देशमा एउटा भिआइपी कल्चर स्थापित भइरहेको थियो । हाई प्रोफाइलहरूलाई कानुनले छुनै सक्दैन भन्ने आममनोविज्ञान बनिरहेको थियो ।
सरकारले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुनको अवैध आयातलगायत काण्डमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अनुसन्धान र कारबाही गरेपछि जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा बढेको छ ।” कहिल्यै कानुनले नछुने ठानिएका उच्चपदस्थहरू कानुनको नियन्त्रणमा आएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, “देशमा पहुँच होइन, विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कतै कुनै लापरबाही गरेन । यसबाट कानुनको सर्वोच्चता मात्र होइन, लोकतन्त्रकै सर्वोच्चता पनि स्थापित भएको छ ।
यसलाई मैले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धिकरण भनेको छु ।” यो क्रम निरन्तर जारी रहने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याजी र सहकारीका ठगहरू पनि राज्यको नियन्त्रणमा आइरहेको बताए । वर्षौंदेखिको विकृति र बेथितिको चक्र भत्काउन सरकार उत्तिकै प्रतिबद्ध छ । एनसेलको शेयर बिक्रीबारे जानकारी पाएलगत्तै अत्यन्तै संवेदनशीलताका साथ यो विषयलाई लिँदै छानबिन तथा अध्ययन समितिमार्फत राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ”, उनले भने ।
बजेट दुरुपयोगको बेथिति अन्त्य गर्दैछौंः अर्थमन्त्री डा. महत
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बजेट दुरुपयोगको बेथिति अन्त्य हुने बताएका छन् । १७ औं चितवन हात्ती तथा पर्यटन महोत्सवको उद्घाटन गर्दै उनले भने , ‘३ करोडभन्दा कमको आयोजना केन्द्रले अगाडि बढाउँदैन, १ करोडभन्दा कमको आयोजना प्रदेशले हाल्दैन, १ करोडभन्दा तलको आयोजना स्थानीय सरकारले गर्ने कार्यविधि आइसकेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबाहेक चार गुणाभन्दा बढी नगर्ने निर्णय भएको छ । अर्को बर्षबाट बहुवर्षे आयोजनामा बजेट नराख्ने र ठेकदारले दाबी गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनेछ । जति बजेट आवश्यक हो, त्यो मन्त्रालयले माग गर्ने व्यवस्था हुँदैछ । यसले आन्तरिक बजेटमा अनुशासन, बेथितिको अन्त्य हुँदैछ ।’
अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार, समयसापेक्ष मौद्रिक नीति हुनुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर पहल ग¥यौं । अहिलेको मौद्रिक नीतिले कर्जामा लगानी बढाउँछ, ब्याजदर घटाउँछ, लगानी वृद्धि गर्छ, उपभोक्ताले उपभोग गर्न गाह्रो मान्नुपर्दैन, भविष्य सुनिश्चित रहेको उनले भने । कार्यक्रममा मन्त्री डा. महतले चितवन गतिशील जिल्ला भएका बताए । यहाँका आदिवासी थारुहरुको यो जिल्लाको संस्कृति, सभ्यता, भाषा र रितिरिवाज संरक्षण गर्न तथा संसारलाई चिनाउन ठूलो भूमिका रहेको भन्दै उनले भने, ‘संसारभरिका पर्यटकका लागि यहाँका वन्यजुन्त, थारुहरुको संस्कृति र पम्परा यहाँको आकर्षण बनेको छ । उनीहरुको संरक्षणमा सरकार कटिबद्ध छ ।’
उनले देशभरिकै विभिन्न स्थानबाट बसाइसराइ गरेर चितवनमा बसोबास गर्ने विभिन्न पृष्ठभूमिका नागरिक समुदायले विकासमा खेलेका छन् । यो ठाउँमा पहिला पनि विकासको आधार सिर्जना भएकै हो । ०४६ पछि चितवनले विकासको फड्को मारेको बताए । यसैमा खुशी हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो, ‘हाम्रा आवश्यकताहरु परिवर्तित हुँदै छन् । सँगसँगै महत्वकोक्षा वृद्धि हुँदैछ । परिवर्तित संसारसँगसँगै यहाँको पनि परिवर्तन र आर्थिक आकांक्षाहरु अनुरुप हामीले डेलिभरी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अहिले आर्थिक सूचकहरु विस्तारै सकरात्मक हुँदैछन् । अहिलेसम्मकै बढी विदेशी पर्यटक आगमन भएको छ । आन्तरिक पर्यटक पनि बढेको छ । यसले सौराहको पर्यटन, व्यवसाय र रोजगारी वृद्धि हुनेछ मन्त्री डा. महतले अपेक्षा राखे । उनले भने , ‘शेयर बजार उकालो लागेको छ, जग्गा कारोबारमा आएको शिथिलता पनि घट्दैछ । विदेशबाट आएको विप्रेषण पनि बढिरहेको छ, ब्याजदर कम हुँदै गएको, ऋणीलाई चैतसम्म भाका दिइएकाले उनीहरुलाई पनि राहत पुग्नेछ । बैंकबाट कर्जा पनि विस्तारै बढिरहेको छ । मूल्यवृद्धि साढे ५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले बिजनेश व्यापारको लागत कम गर्नेछ ।’
अस्पतालको कार्यक्रममा घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने चौधरीको भाषण
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले अस्पतालको कार्यक्रममा नै घरेलु मधिरा ब्राण्डिङको कुरा उठाएका छन् । बुटवलको गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालको ११ औं वार्षिकोत्सव उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । घरेलु मदिरा ब्राण्डिङको बहस उठाउनु स्वभाविक हो तर अस्पतालको कार्यक्रममा गएर दिएको यस्तो अभिव्यक्ती भने आपतिजक छ ।
विदेशबाट वर्षेनी अर्बौं रकमको मदिरा आयात हुने गरेको भन्दै आयात प्रतिस्थापन गर्न घरेलु मदिरालाई उद्योगबाट उत्पादन गरी गुणस्तरीय र ब्राण्डेड बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले घरेलु मदिरा उत्पादनलाई उद्योगमा रुपान्तरण गर्न सक्ने हो भने गाउँघरमा हजारौं रोजगारी सिर्जना हुने र मानव स्वास्थ्यको जोखिम पनि कम हुने बताए ।
विदेशबाट सामान आयात गरेर बेच्ने र नाफा कमाउनेमा मात्रै सीमित भएर अब नपुग्ने बताउँदै उनले आफ्नै देशमा उत्पादन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । ‘मदिराकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा मगर, थारु लगायत जातिले घरेलु मदिरा उत्पादन गरिरहेका छन्, त्यसको ठूलो मात्रामा कारोबार पनि भएको छ तर करको दायरामा नआएको चौधरीले बताए । मुख्यमन्त्री चौधरीले घरेलु मदिरा उत्पादनलाई उद्योगमा रुपान्तरणका लागि लुम्बिनी सरकारले निजी क्षेत्रसंग मिलेर अध्ययन गर्न ८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको समेत उल्लेख गरे । पर्यटकलाई विदेशी मदिरा नभई नेपालकै ब्राण्डेड मदिरा बेच्न सके विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न कठिनाइ नहुने उनले बताए ।
एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बुधबारदेखि
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय कमिटी बैठक भोलि (बुधबार)देखि काठमाडौँमा बस्ने भएको छ । यही पुस १३ गतेसम्म चल्ने बैठकमा पार्टीको विधान हेरफेरका साथै आसन्न महाधिवेशनका लागि वैचारिक दृष्टिकोण सम्बन्धी छलफल हुने महासचिव घनश्याम भुसालले जानकारी दिए । उनका अनुसार देशभर पार्टी सङ्गठनको अवस्था, पार्टीको आन्तरिक विवाद, समसामयिक परिस्थितिबारे छलफल गरिने छ ।
बैठकमा प्रदेश, क्षेत्र र भूगोलको सन्तुलन मिलाएर आवश्यक स्थानमा नेताहरुको जिम्मेवारी तोकिने भुसालले बताए । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि पार्टीकातर्फबाट उम्मेदवार छनोटका लागि मापदण्ड तय गर्ने, सङ्गठन विस्तार तथा पार्टीको आधारभूत तहसम्म स्थापित गर्न आवश्यक कार्ययोजनाबारे छलफल गरिने उनले जानकारी दिए ।
पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन तथा महासचिव भुसालले साङ्गठनिक प्रतिवेदन पेस गर्ने छन् । विधान संशोधन गर्न आगामी माघ १४ र १५ गते काठमाडौँमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागिएको पार्टी कार्यालयले जनाएको छ ।
मधेसवादी दललाई सरकार छोडन् राजेन्द्र महतोको निर्देशन
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले मधेवादी दललाई सरकार छोड्न निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार नेपाल पत्रकार महासङ्घ सप्तरीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । महतोले आन्दोलनमा उत्रिएकामाथि सरकारले कारबाही गर्न नहुने बताएका छन् ।
आन्दोलनका क्रममा सरकार र व्यक्ती दुबैलाई क्षेति पुग्ने भन्दै सरकारले आन्दोलनमा उत्रिएकामाथि कारबाही नगरी संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । महोत्तरीमा एक जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर मधेस आन्दोलनलाई अपराधीकरण गरिएको भन्दै उनले यसले मधेसी जनताको अपमान भएको र त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै माओवादीको जनयुद्धमा सुरक्षा निकायका थुप्रै व्यक्ति मरेका थिए, त्यो राजनीतिक घटना भएको भन्दै आपति जनाएका छन्
मधेस आन्दोलनमा लागेकालाई जन्मकैद गर्नु गणतन्त्र नेपालका लागि पहिलो घटना भएको बताउँदै उनले वर्तमान सरकारले आन्दोलनमा उत्रिएकामाथि कारबाही गर्नु आपराधिक क्रियाकलाप भएको बताए । आन्दोलनकारीमाथि भएको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरूले लिनुपर्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नेता महतोले सरकारको मागमा आन्दोलनकारीको आजीवन कारावास भएकाले दलका नेताहरू सरकारको निर्णय मान्नु गलत भएको उल्लेख गरे । लोसपा, जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा छन् ।अध्यक्ष महतोले मधेस आन्दोलनको रक्षाका लागि सत्ता छाडेर सङ्घर्षमा आउनुपर्ने बताउँदै मधेस आन्दोलन बचाउनका लागि सरकार छाड्नुको विकल्प दावी गरे । पाटीको अध्यक्ष जस्तो मान्छेले यस्तो अभिव्यक्ती दिनु असान्र्दभिक विषय हो । सरकारले आन्दोलनका क्रममा उत्रिएका नेता तथा कार्यकर्तामाथि अराजक गतिविधिमा कारबाही नगरे आगामी दिनमा परेको क्षेतिको जिम्मा कस्ले लिन्छ ?
सिटौला, श्रेष्ठपछि रिजाल पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको चर्चामा
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेहरूको नाम टुंगो लगाउन नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बिहीबारदेखि बस्दैछ । कांग्रेसका सातै प्रदेश समितिले पठाएको तीन–तीनजनाको नामबाट कांग्रेसले उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाउने छ । अहिले धमाधम प्रदेश कार्यसमितिले केन्द्रलाई नाम सिफारिस गरिरहेका छन् । कोशी प्रदेशले कृष्णप्रसाद सिटौलाको नाम सर्वसम्मत रूपमा नाम सिफारिस गरिसकेको छ ।
कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभामा जान नेता सिटौला र गोपालमान श्रेष्ठसहितका शीर्ष नेताहरूको चर्चा छ । सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउने गरी अगाडि सार्ने कांग्रेस संस्थापन पक्षको तयारी छ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सूचीमा रहेर पनि छनोटमा नपरेपछि सूचीबाट नाम हटाइएका श्रेष्ठ पनि राष्ट्रिय सभा प्रवेश गर्ने र अध्यक्षका आकांक्षी छन् ।
सभापति देउवाले अध्यक्षमा सिटौलाको विकल्प नभेटेपछि इतर समूहले नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने सर्त अगाडि सारेको छ । इतर समूहले डा.मीनेन्द्र रिजाललाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका रूपमा अगाडि सारेको छ । रिजाल आन्तरिक लबिङमा रहेको नेताहरू बताउँछन् । अनुभवी, विषयमा दक्षता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायतका कारण रिजाल निकै उपयुक्त उम्मेदवार हुन सक्ने इतर समूहका नेताहरूको दाबी छ ।
पार्टी सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर, अनुशासन समिति संयोजक आनन्द ढुंगाना, बलबहादुर केसी, अब्दुल सतार, अरुण सुवेदीलगायत पनि राष्ट्रिय सभामा आकांक्षीका रूपमा छन् । प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्मा, डा. गोविन्दराज पोखरेल, भूपेन्द्रजंग शाही, मनोजमणि आचार्य, किरण कोइरालालगायतको नाम पनि कांग्रेसवृत्तमा चर्चा छ ।
कांग्रेसले अहिले नै उम्मेदवारको टुंगो लगाउँदा विवाद आउने देखेपछि केन्द्रीय समिति बैठकपछि गठबन्धनमा सिटको टुंगो लगाउने र अन्तिम समयमा उम्मेदवारको टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ । कांग्रेसमा राष्ट्रिय सभामा लैजान विभिन्न पेसा र क्षेत्रका व्यक्तिलाई पनि उम्मेदवार बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । त्यसैले आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेकाले पनि मौका पाउन सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ ।
मेयर हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीको फोटो फाल्दिने !
सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न सक्रिय रहने धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धरानलाई नहेरे आफ्नो कार्यकक्षमा राखेको फोटो झिकेर फाल्दिने बताएका छन् । उनले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमा यस्तो स्ट्याटस लेखेका हुन् । उनले लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री ज्यूले धरानलाई माया गर्छन् गर्दैनन् हेर्छु यसपालि । मेरो अफिसको भित्तामा राखेको फोटो फालेर यलम्बरको फोटो राख्न नपरोस् । कुरा यति ।’ कतिपयले भने मेयर सम्पाङले धरानको विकासमा ध्यान नदिए प्रधानमन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत खुल्ला चुनौती दिएको बताएका छन् ।
टीआरसी विधेयकमा तीन दलबीचको छलफल सकारात्मक
संक्रमणकालीन न्यायासम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) लाई आगामी संसद बैठकमा अगाडि बढाउने तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच समझदारी बनेको छ । आज (सोमबार) बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबी समझदारी बनेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक पदम गिरीले सरकार पीडितलाई न्याय दिनेगरी कानुन बनाउने तयार देखिएकाले यसलाई आगामी संसद बैठकमा लैजाने सहमति बनेको बताए । ‘टीआरसीलाई निष्कर्षमा पु¥याउनु पर्ने यो देशको साझा दायित्व हो । एमाले त्यसको लागि तयार छ । तर, हामीले पहिल्यैदेखि टीआरसीलाई पीडित केन्द्रित कानुन बनाउनुपर्ने जोड दिँदै आएको छ । सरकार त्यसमा तयार देखिएको छ । आगामी संसद बैठकमा टीआरसी विधेयक अगाडि बढ्छ,’ उनले भने ।
पीडित केन्द्रित कानुन बनाउने विषयमा सरकार पहिलोपटक लचिलो देखिएको सचेतक गिरीले बताए । सरकार मनैदेखि पीडितको पक्षमा कानुन बनाउन तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकार पीडितको पक्षमा छ कि छैन भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। पीडितलाई केन्द्रमा राखेर उनीहरूले न्याय पाउने कुरामा सुनिश्चितता दिन सरकार मनैदेखि तयार छ भने एमाले सरल ढंगले अगाडि बढ्छ,’ उनले भने ।
उनले क्रूर हत्यालगायातका विषषयमा कानुनमा कसरी सम्बोधन गर्ने विषयमा खुला छलफल हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले कानुन बनाइसकेपछि त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा पनि छलफल हुनुपर्ने बताए । ‘कानुन बनाउने कुरामात्र होइन। कानुन बनेलगत्तै आयोग बनाएर यसलाई पूर्णरूपले कसरी टुंग्याउने भन्ने विषय पनि छ । यसमा राजनीतिक दलहरूबीच समझदारी हुन जरुरी छ । राजनीतिक दलबीच समझदारी बिग्रियो भने यो पनि बिग्रिन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याई हो,’ उनले भने ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका पुनको निशुल्क उपचारका गर्न नेविसंघको सरकारसँग माग
नेविसंघले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति प्रति नेपाल विद्यार्थी संघ पृथ्वी नारायण क्याम्पसद्वारा आयोजित शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मीहरू गरेको दमन, अमर्यादित र निन्दनीय भएको भन्दै आपति जनाएको छ । नेविसंघका केन्द्रिय अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको कुटपिट तथा धरपकडबाट गम्भिर घाइते भएका ने.वि.संघका नेता एवं नेपाल मगर विद्यार्थी संघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष डेक पुनको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै निशुल्क उपचारका लागि नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । नेविसंघले यस घटनाको सत्यतथ्यका लागि छानविन समिति गठन गरि दोषी लाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न समेत माग गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिटौला, सुजाता, मिनेन्द्रदेखि महेश आचार्यसम्मको नाम सिफारिस
आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेश समितिले ७० जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।प्रदेश सभापति उद्धव थापाको सभापतित्वमा विराटनगरमा बसेको बैठकले जिल्लागत रूपमा आएका सिफारिसलाई आधार बनाई केन्द्रीय समितिमा नाम सिफारिस गरेको हो।
सिफारिस हुनेमा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्वमन्त्री महेश आचार्य, डा.मीनेन्द्र रिजाल र सुजाता कोइरालाको नाम सिफारिस भएको छ। महिला संघकी पूर्वसभापति डिला संग्रौला, नेविसंघका पूर्वसभापति गुरुराज घिमिरे, उमेशजंग रायमाझी, आङ्गेलु शेर्पा र रुक्मिणी कोइरालाको पनि नाम सिफारिस भएको छ। सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउने प्रयोजनका लागि सांसद बनाइन लागेको हो । सिटौला गत वर्ष सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झापा ३ बाट राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजित भएका थिए । रिजालको नाम पनि अहिले अध्यक्षमा चर्चामा आएको छ । उनलाई संस्थापन इतर समूहले चर्चामा ल्याएको हो । रिजाललाई गत वर्ष टिकट दिइएको थिएन ।
यस्तै, सुजाता गत निर्वाचनमा पराजित भएकी थिइन् । महेश आचार्यले भने टिकट नै पाएका थिएनन् । संघीय सांसद भइसकेकी छन् । गुरुराज घिमिरे गत वर्ष प्रदेश सभा सदस्यमा पराजित भएका हुन् । राष्ट्रियसभामा रिक्त हुने पदको पूर्ति गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। आगामी पुस २३ गते उम्मेदवार मनोनयनको मिति तोकिएको छ ।
स्वदेशमै फलाम उत्खनन् गर्दै सरकार
सरकारले छिमेकी मुलुकबाट आयत हुँदै आएको फलामलाई रोक्नका लागि नेपालमै फलाम उत्खनन्को कार्य अगाडि बढाएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले गरेको अध्ययनका क्रममा गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी (पूर्व) मा पर्ने हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ को पश्चिम नाम्जाकोटदेखि पूर्वी धौवादी क्षेत्रमा फलाम रहेको तथ्य फेला पारेसँगै उत्खनन् कार्यलाई अगाडि बढाइएको हो ।
विभागले गरेको अध्ययनका क्रममा हुप्सेकोटको धौवादीको १० किलोमिटर क्षेत्रमा फलामको ठूलो खानी पत्ता लागेसँगै मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७६ भदौ ४ गतेको निर्णयबाट ‘धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गरी अध्ययनको कार्यलाई अगाडि बढाइएको हो । उक्त कम्पनी विसं २०७६ असोज ९ गते कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा ‘धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड’को नाममा दर्ता भएर २०७६ फागुनदेखि सञ्चालित छ ।
कम्पनीले हाल फलामको गुणस्तर र भण्डारण क्षमताको अध्ययन गर्नुका साथै फलाम रहेको क्षेत्रमा भौगर्भिक अध्ययन, ड्रिलिङ कार्य, रसायनिक परीक्षण र फलामको धाउ कित्ताकाट तथा नक्शाङ्कन सम्पन्न गरेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) डा जनकबहादुर चन्दले जानकारी दिए । “सीमित स्रोतसाधन र जनशक्तिबाट सञ्चालित धौवादी कम्पनीले भौगर्भिक अध्ययन, ड्रिलिङ, रासायनिक परीक्षण गर्नुका साथै आर्थिक र व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरिरहेको छ”, उनले भने ।
कम्पनीले उद्योगको लागि पूर्वी नवलपरासीको कावासोती र देवचुली नगरपालिकाको लोकाहा क्षेत्रमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको चन्दले बताए । कूल ४१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको धौवादी फलाम खानीबाट निकाल्न सकिने परिणाम र गुणस्तरका बारेमा सरकारले यसअघि चीनको सिचुआन इन्स्टिच्यूट अफ मेटालोजिकल जियोलोजी एन्ड एक्स्प्लोरेसन छेन्दुमा पाँच टन फलाम परीक्षणका लागि पठाइसकेको उनले जानकारी दिए । चिनियाँ प्रयोगशालाले उक्त खानीमा औद्योगिक उत्पादन गर्न सकिने फलाम रहेको जानकारी गराएको थियो ।
कम्पनीले यहाँको प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र र प्रशोधन क्षेत्रकोसमेत अध्ययन गरिएको छ भने खानी पहुँच सडक मार्ग निर्माण र विद्युत्को कामलाई समेत अगाडि बढाइसकेको छ । कम्पनीले नेपालमै पहिलो पटक धातुजन्य पदार्थको लागि सात स्थानमा एक हजार एक सय ६४ मिटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ कार्य गरी फलामको भण्डारको प्रमाणीकरण सम्पन्न गरेको डा चन्दले बताए । उनका अनुसार कम्पनीले व्यावसायिक रुपमा आर्थिक दृष्टिकोणले सम्भाव्य छ की छैन भन्ने बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
उत्खनन्का लागि लाग्ने खर्चसम्बन्धी अध्ययन भइसकेको भन्दै चन्दले कम्पनीले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनका अनुसार अहिले फलाम छिमेकीमूलुक भारतबाट आयात भइरहेको छ । धौवादी क्षेत्रमा फलाम उत्पादन भए २० देखि २५ प्रतिशत व्यापार घाटा प्रतिस्थापन गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । उक्त क्षेत्रमा नौ करोड ९० लाख टन फलाम भए पनि नौ करोड ६० लाख टनमात्र उत्खनन् गर्न सकिने डा चन्दको भनाइ थियो ।
कम्पनीका अध्यक्ष एवम् खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले खानी विभागले विसं २०६८ देखि नै फलाम खानीको अध्ययन गर्दै आएको बताए । “नेपालमा रहेको फलाम खानीबाट फलाम उत्पादन गरी बिक्रीवितरण गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुग्थ्यो”,उनले भने ।
महानिर्देशक घिमिरेले खानी तथा भूगर्भ विभागले देशभरका साना तथा ठूला खानीको अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको बताए । उनका अनुसार विभागले हाल पूर्वी रुकुमको झुलावाङमा फलाम उत्खनन्को काम गर्दै आएको छ ।
कम्पनीले धौवादी फलाम कम्पनीबाट अनुन्धान गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सकारात्मक आउने घिमिरेको भनाइ थियो । उनका अनुसार धौवादी फलाम कम्पनी सञ्चालनमा आएमा वार्षिक दुई हजार व्यक्तिले प्रत्यक्ष्य रोजगारी पाउनेछन् । सो कम्पनीबाट वार्षिक दुई खर्ब बराबरको फलाम उत्पादन हुनेहुँदा व्यापार घाटामासमेत कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कम्पनी सञ्चालनमा आउँदा व्यापारघाटामा कमी, रोजगारी सिर्जना, फलामजन्य कच्चा पदार्थको आयतमा कमी, पूर्वाधार औधोगिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ । त्यस्तै, निर्माणमुखी सामग्रीको अभावलाई उच्च गुणस्तरको गिट्टीले परिपूर्ति गर्ने, विभिन्न देशमा परीक्षणमा रहेको ‘ग्रिन इनर्जी हाइड्रो’ बाट कोइलाजस्ता बढी कार्वन उत्सर्जन गर्ने तेलजन्य पदार्थलाई भविष्यमा विस्थापित गर्नसक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
सरकारको एक वर्षः ‘मिटरब्याजविरुद्धको आवाज स्थापित भयो’
काठमाडौँमा ३२ वर्ष चलाएको हुँदाखाँदाको व्यापार बन्द गरेर आफ्नै घर महोत्तरी फर्किएका जलाल शेखलाई २०७२ सालको महाभूकम्पभन्दा बढी मधेसको मिटरब्याजले तहसनहस बनायो । भूकम्पपछि २०७३ सालमा रन्थनिँदै यहाँ फर्किएका गौशाला नगरपालिका–५ निवासी शेखले समस्याबाट उम्किन लिएको ऋणले झन् समस्यामा पारेको बताए ।
उनले चार–पाँच वर्षको अवधिमा साँवाब्याजसहित रु ७५ लाख ऋणको एक करोड ३६ लाख नगद र रु एक करोड ऋणको करिब दुई करोड तिरिसकेका थिए । तर जग्गा फिर्ता माग्दा झमेला सुरु भयो । पहिलो साहुले थप ८० लाख र अर्कोले थप एक करोड दिएमा मात्रै दृष्टिबन्धक राखेको जग्गा फिर्ता गर्ने अड्डी राखे ।
समस्याले मर्नु न बाँच्नु बनाएको थियो । तर गत वर्ष चैतमा भएको ‘बर्दिबास–काठमाडौँ पैदल मार्च’ आन्दोलनपछि भने उनले पुनर्जन्म पाएका छन् । ‘जे गर्दा पनि समस्या समाधान नहुने भएपछि जीवनबाट हार खाइसकेको थिएँ । त्यहीबेला आन्दोलन र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले तदारुकता नदेखाएको भए मेरो र परिवारको अवस्था के हुन्थ्यो कल्पना पनि गर्न सक्दिन । त्यसैले मेरो लागि त सरकार र सङ्घर्ष समितिको संयुक्त पहलले नयाँ जीवन थियो’, जलालले भने । उनले पहिलो ऋणीलाई थप सात लाख र दोस्रो ऋणीलाई एक रुपैयाँ पनि नतिरेर श्रीसम्पत्ति फिर्ता र तनावबाट मुक्ति पाएका छन् ।
महोत्तरीको लोहारपट्टी–२, सुखनीयाकी उर्मिला देवीको अवस्था त झन् दर्दनाक थियो । दुई भाइ छोरालाई विदेश पठाउन लिएको सात लाख ऋण गलपासो भयो । दुई छोराले विदेशबाट पठाएको र पाँच कट्ठा खेत बेचेर रु १५ लाख ८० हजार तिर्नुभयो । तर निर्दयी साहुले लगानीको दोब्बरभन्दा बढी उठाइसक्दा पनि छुट्टाछुट्टै तीनवटा नक्कली तमसुक बनाएर रु ४२ लाख तिर्न बाँकी रहेको देखाए ।
उर्मिला देवीका छोरा जयनारायण महराले भने, ‘छोराहरु विदेशिएर फाटेको चोली र सुखको जीवन फर्काउलान् भनेर आमाले ऋण लिनुभएको थियो । तर त्यसले त झन् दुःख दियो । यदि मिटरब्याजविरुद्ध आन्दोलन नभएको भए हामी त उठिबास भइसक्थ्यौँ । अहिले एक रुपैयाँ नतिरेर घरघडेरी फिर्ता आएको छ । हाम्रो खुशी फर्किएको छ ।’ बटेश्वर गाउँपालिका–२, धनुषाका रामवृक्ष महराले पनि स्थानीय साहुबाट आफ्नो गर्जो टार्न लिएको रु चार लाख सात वर्ष नपुग्दै रु ५२ लाख ५० हजार पुगेको घटनाबाट विक्षिप्त थिए । सके जति रकम तिर्दा पनि ऋण घट्नुको सट्टा प्रत्येक वर्ष रु १३ लाखका दरले कसरी बढ्यो भनेर महरालाई नै थाहा थिएन ।
लक्ष्मीनियाँ–१ धनुषाका श्यामकुमार मिश्रको अवस्था पनि त्यस्तै हो । स्थानीय साहुबाट लिएको रु १० लाख ऋण केही वर्षमै रु ३२ लाख पुगेपछिको तनाव खपिनसक्नु थियो । तर, गत चैतमा भएको आन्दोलनपछि सरकारले लिएको पहलकदमीका कारण रामवृक्ष र श्यामकुमारले पनि समस्याबाट मुक्ति पाएका छन् । यी उदाहरणहरु त प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन् । विसं २०७९ चैत २० गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गत मंसिर २७ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार देशभर पाँच हजार एक सय ५५ उजुरीमा मिलापत्र गरिएको छ । दुई सय १८ बिघा १० कट्ठा सात धुर जग्गा (सात सय ९३ कित्ता) साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ ।
सोही प्रतिवेदनले अध्ययनका क्रममा पीडित र साहुबीच रु पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाखको लिखत कारोबार भएको पाइएको तर साहुहरूले रु सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख असुल हुन बाँकी रहेको भनेर दाबी गरेका र त्यसमध्ये रु एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाखको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा टुङ्ग्याइएको देखाएको छ ।
