कार्तिक २३ गते बिहीबार संकल्प खबरले दिनभरी घटेका मुख्य १० मुख्य समाचार तयार पारेको छ । दिनभरी घटेका घटनालाई एक साथ हेर्न मिल्नेगरी संकल्प विशेष १० समाचारमा मुलुकमा घटेका मुख्य समाचारलाई समेटिएको हो । बिहीबार तयार पारिएको मुख्य १० समाचारमा भुटानी शरणार्थी प्रकरण :सानु भण्डारीसहित ५ जनाले दिए बयानदेखी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृतसम्मका समाचारलाई समेटिएको छ ।
हेर्नुहोस आजका मुख्य १० समाचार
भुटानी शरणार्थी प्रकरण : सानु भण्डारीसहित ५ जनाले दिए बयान
काठमाडौं । प्रहरीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनमा परेकाहरुमाथि दोस्रो चरणमा अनुसन्धान थालेको छ । बिहीबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसन्धान अधिकृतहरूले थुनामा रहेका ५ जना आरोपितहरूसँग बयान लिएका हुन् । ‘प्रवक्ता (एसपी) कुमोध ढुङ्गेलका अनुसार भुटानी शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाउने भन्दै रकम ठगी गरेर थुुनामा रहेका पाँच जनामाथि बयान लिएको हो । टेकुस्थित जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा सानु भण्डारी, रामशरण केसी, केशव दुलाल, आङटावा शेर्पा र सागर राईसँग बयान लिइएको हो । पाँच जना आरोपितहरू जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । पहिलो चरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित १६ जना थुनामा छन् ।
२०७९ चैत १२ मा मोरङका केशव दुलाल, पाँचथरका टंक गुरुङ र ललितपुर घर भएका सानु भण्डारीलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले पहिलो चरणको अनुसन्धान पुरा गरेको थियो । सङ्गठित ठगी मुद्दामा ६० दिन अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाएसँगै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले प्रहरीलाई दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि प्रहरीले दोस्रो चरणमा अनुसन्धान गरेको हो ।
शरणार्थी प्रकरणमा अहिले प्रहरीमा १७ थान जाहेरी दर्ता भएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व सांसद आङटावा शेर्पाविरुद्ध दोस्रो चरणमा एकजनाले जाहेरी दिएका छन् । शेर्पाले प्रहरीसँगको बयानमा ती पीडितसँग हाइड्रोपावरमा लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि रकम लिएको बयान दिएका छन् । उनले बयानमा भनेका छन्–‘जाहेरवालासँग १२ लाख लिएको थिएँ, त्यसमध्ये ११ लाख फिर्ता गरिसकेको छु ।’ प्रहरीले अघिल्लो पटक लिएको बयानमा आरोपितहरुले एकले अर्कालाई आरोप लगाएर उन्मुक्तिको बाटो रोजेका थिए भने यस पटकको बयानमा एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोपको बयान नदिएको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको हो ।
राष्ट्रपति पौडेल र चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलबीच भेटवार्ता
नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका सचिव वाङ जुनझेङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका छन्। शीतल निवासमा बिहीबार भएको भेटवार्तामा दुई देशबीचको सम्बन्ध र आपसी हित लगायतका विषयमा कुराकानी भएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले दुई देशबीच रहँदै आएको सम्बन्ध आगामी दिनमा अझै प्रगाढ हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्दै हालै जाजरकोट र रुकुमपश्चिम जिल्लामा गएको विनाशकारी भूकम्पले ठूलो धनजनको क्षति हुँदा भूकम्प प्रभावितहरूका लागि चीनले प्रदान गरेको सहयोगका लागि आभार व्यक्त गरेका थिए।
विपद्पश्चातको पुननिर्माणका लागि प्राप्त चिनियाँ सहयोगको राष्ट्रपतिले प्रशंसा गरेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।सचिव जुनझेङले नेपालले विगतदेखिनै लिँदै आएको एक चीन सिद्धान्तप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए।
रेशम चौधरीको आममाफीविरूद्धको रिटको पेसी पुस १६
रेशम चौधरीको आममाफीविरुद्धको रिटको पेसी आगामी पुस १६ गतेका लागि तोकिएको छ । न्यायाधीश अभावका कारण बिहीबारको पेसी स्थगितमा परेको थियो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार रिट निवेदनको समूह नै स्थगितमा परेपछि रेशमविरुद्धको मुद्दा पनि स्थगितमा परेको जानकारी दिएका थिए ।
गोला तान्ने क्रममा रिट समूहको गोला कुनै पनि न्यायाधीशले नतानेका हुन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको दिन चौधरीलाई बाँकी कैद मिनाहा गरिदिएका थिए । राष्ट्रपतिको सोही निर्णयविरुद्ध टीकापुर घटनामा मृत्यु भएका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक केशव बोहोराकी श्रीमती शारदा कडायतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएकी थिइन् ।
जेठ १६ गते दर्ता गरिएको रिटमा जेठ २३ गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा गर्नुको कारण माग गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिने आदेश भएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयबाट चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा गर्नुको कारणसहितको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेपछि कात्तिक २३ गतेका लागि पेसी तोकिएको थियो ।
संघीय सरकारसँग मधेसको ६ बुँदे माग, ३० दिनभित्र सम्बोधन नगरे आन्दोलन
मधेस–प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र सत्तागठबन्धनका नेतासहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । आज दिउँसो सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उनीहरूले प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष उक्त ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो । ध्यानाकर्षणपत्रमा संविधानबमोजिम संघीयता कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै प्रहरी प्रशासनलाई प्रदेश मातहत हस्तान्तरण, संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी प्रदेशमा खटिने सचिवलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
साथै सार्वजनिक जग्गाको प्रयोग र व्यवस्थापनका लागि गुठी जग्गाको व्यवस्थापनको अधिकार हस्तान्तरण, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कबाट उठेको राजस्वलाई सङ्घमा ५० प्रतिशत, प्रदेशमा ३० प्रतिशत र स्थानीय तहमा २० प्रतिशत गर्नेगरी बाँडफाँड हुने गरी कानुनमा संशोधनको माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी दण्ड र कैदसम्बन्धी अभियोजनको अधिकार दिने गरी कानुनमा संशोधनकोसमेत पत्रमार्फत गरिएको छ । आफूहरूले राखेका माग ३० दिनभित्र कार्यान्वयन नभए शान्तिपूर्ण सङ्घर्षका कार्यक्रम तय गर्न बाध्य हुने मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री एवं जनता समाजवादी संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले बताए। भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले उपरोक्त माग जायज भएको र आफूले ३० दिनअघि नै सम्बोधनका लागि प्रयास गर्ने बताएको मुख्यमन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
सो अवसरमा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, शिक्षा तथा समाज कल्याणमन्त्री एवं जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता अभिराम शर्मा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता भरत शाह, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का संसदीय दलका नेता गोविन्दबहादुर न्यौपाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता कञ्चन बिच्छालगायतका नेता एवं मन्त्रिगण रहेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरुले भूकम्पपीडितका लागि एक महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने
प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरुले भूकम्पपीडितका लागि एक महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यस्तै इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार शुल्कमध्ये ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने समेत मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
२०८० कार्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु यस्ता छन्ः
१. प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरुले भूकम्पपीडितका लागि एक महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने ।
२. इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार शुल्कमध्ये ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
३. नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउने ।
४. मोरङको विराटनगर, काठमाडौंको मूलपानी र चितवनको भरतपुर क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको रुपमा अघि बढाउन व्यवस्था मिलाउने ।
५. निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित विज्ञ समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
६. पोर्चुगलमा नेपाली राजदूतावास स्थापना गरी शनिल नेपाललाई राजदूत नियुक्त गर्ने ।
७. मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेश भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० परिमार्जनसहित स्वीकृत गर्ने ।
८. मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिकबाट पेश भएको राष्ट्रिय व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०८० परिमार्जनसहित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०८० स्वीकृत गर्ने ।
अमेरिका नेपालको वृहत्तरहित र सुदृढ सम्बन्ध चाहन्छ– परराष्ट्रमन्त्री साउद
अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनको निमन्त्रणामा अमेरिकाको पाँचदिने औपचारिक भ्रमणमा वासिङ्टन डिसी आएका परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद (एनपी) साउदले यहाँ महत्वपूर्ण भेटघाट गरी द्विपक्षीयहितका बहुआयामिक छलफल गरेका छन ।
यही कात्तिक १३ गतेदेखि सुरु भएको उनको भ्रमणका क्रममा सोही दिन आफ्ना अमेरिकी समकक्षी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनसँग भेटवार्ता गरेका थिए । तत्पश्चात् उनि पाँच दिन यहाँ रहँदा झण्डै एक दर्जन भेटवार्ता एवं कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । यसक्रममा व्यापार, कूटनीतिक, सूचना प्रविधि, विकास, लगानी, खाद्यसुरक्षा, जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयमा अमेरिकी अधिकारीसँग छलफल गरेका साउदले अमेरिकी सहयोग नियोग र मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनका उच्च अधिकारीसँगसमेत छलफल गरेका थिए ।
नेपाल र अमेरिकाले दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेको ७६ वर्षको अवधिमा नेपालको महत्वपूर्ण विकास साझेदारका रुपमा अमेरिकाले नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासमा सदैव सहयोग गर्दै आएको छ । ‘प्वाइन्ट फोर प्रोग्राम’मार्फत् सन् १९५१ देखि नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा कृषि पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको अमेरिकाले पछिल्लो पटक एमसिसीमार्फत ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहायतामार्फत नेपाललाई सबैभन्दा ठूलो धनराशिको अनुदान प्रदान गर्ने देशका रुपमा आफूलाई उभ्याएको छ । भूगोलले विपरीत र टाढा रहे पनि नेपाली नागरिकसँगको सम्बन्धमा भने अमेरिका नजिक छ ।
अमेरिकामा रहेका नेपाली अमेरिकनका कारणले पछिल्ला दशकमा नागरिकस्तरको सम्बन्धसमेत मजबुत हुँदै गएको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । यी र यस्तै अवस्थामा नेपालले आफनो आर्थिक विकासका लागि अमेरिकामा रहेको पुँजी र प्रविधिबाट लाभ लिने प्रयत्न पनि गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारकोतर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइ प्रदान गरेको टिप्पणी कूटनीतिक वृत्तमा गरिएको छ । उनको यो भ्रमण र भेटघाट दुई देशबीचमा यो स्तरमा पाँच वर्षपछि भएको पटक भएको हो ।
एक महिना पछि तोकियो सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको पेसी
काठमाडौं जिल्ला अदालतले सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको पेसी एक महिनापछि तोकेको छ । न्यायाधीश केशव घिमिरेको इजलासले दुवै पक्षलाई मंसिर २२ भित्र बहस नोट अदालतमा बुझाइसक्न आदेश दिएको छ । बहस नोट बुझाएको दुई दिनपछि मंसिर २४ मा अर्को पेसी तोकिएको हो । दुबै पक्षका कानुन व्यवसायीले अब करिब एक महिनाभित्र लिखित रुपमा बहस नोट अदालतसमक्ष बुझाइसक्नु पर्ने छ। लामिछानेको मुद्दामा यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले विभिन्न प्रमाणित कागजात माग गर्ने गरे पनि योपटक बहस नोट माग गरेको हो।
देउवाका आलोचक पुरञ्जनलाई योजना आयोग उपाध्यक्षको पुरस्कार
कोशी प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा लेखक पुरञ्जन आचार्य नियुक्त भएका छन् । बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले उनलाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । उपाध्यक्ष नियुक्त भएसँगै मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आचार्यलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरेका थिए । विराटनगर निवासी आचार्य कांग्रेस कार्यकर्ता भए पनि उनी आफूलाई राजनीतिक विश्लेषक भन्न रुचाउँछन् ।
उनी कांग्रेसमा सधैं विभाजन र फुट मात्र गराउन चाहन्छन् । वर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका उनी कडा आलोचक हुन् । उनी देउवालाई सभापतिसमेत मान्न तयार छैनन् । नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीति शुरु गरेका आचार्य गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति हुँदा स्वकीय सचिव थिए । अहिले उनी कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहका नेता शेखर कोइराला निकट छन् ।
राजनीतिक विश्लेषकका रुपमा मिडियामा छाइरहने उनका विश्लेषणहरुमा देउवा र संस्थापनपक्षीय नेताहरुको खरो आलोचना गरेको पाइन्छ । कांग्रेसमा हुँदै नभएको विषय झगडाका रूपमा बाहिर ल्याउने काम यिनैले गर्ने गर्छन् । देउवाका कडा आलोचक भएकै कारण आचार्यलाई प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षको पुरस्कार दिइएको चर्चा चलेको छ ।
भेरी अस्पतालमा ११ जना भूकम्पका घाइतेको शल्यक्रिया
भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा उपचाररत भूकम्पका घाइते ११ जनाको शल्यक्रिया गरिएको छ । भूकम्पका कारण घर भत्केर उनीहरूको हात, खुट्टा, टाउको लगायत शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको थियो । भूकम्पमा परेका जाजरकोट र रुकुम ९पश्चिम० का घाइतेलाई शनिवारबाट नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालमा ल्याउन सुरु गरिएको थियो । घाइतेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर पालैपालो शल्यक्रिया गरिएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ । अहिलेसम्म घाइते ११ जनाको शल्यक्रिया गरिएको जिल्ला आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र बाँकेका फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
भेरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र शाहले भूकम्पका घाइतेको शल्यक्रिया लगायत उपचारमा कुनै कमी हुन नदिएको बताए । शल्यक्रिया गरिएका घाइते निको हुने क्रममा छन् ।
अस्पतालमा अहिलेसम्म ५७ जना घाइते उपचारका लागि आइसकेका छन् । तीमध्ये एक जना घाइतेको भेरी अस्पताल पु¥याउने क्रममा बाटोमा मृत्यु भएको थियो । अस्पतालमा भर्ना भएकामध्ये ३ जनालाई थप उपचारका लागि अन्यत्र रिफर गरिएको श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार २ जना घाइतेको स्वास्थ्य अवस्था जटिल छ । ४ जना निको भएर डिष्चार्ज भएका छन् ।
भेरी अस्पतालका वरिष्ठ हाड जोर्नी विशेषज्ञ डा। प्रकाश थापाले घाइतेको शल्यक्रिया क्रमिक रूपले भइरहेको बताए । शल्यक्रिया गर्नुपर्ने प्रकृतिका बिरामीको अहिलेसम्म गरिसकेको अस्पतालले जनाएको छ । शल्यक्रियामा डा। थापासहित अर्का वरिष्ठ हाड जोर्नी विशेषज्ञ डा। तिर्थेन्द्र खड्का लगायतको टिम खटिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका २०८० परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्देशिका स्वीकृत गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन्। साथै मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेश भएको राष्ट्रिय व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान (गठन तथा सञ्चालन) आदेश २०८० परिमार्जनसहित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको उनले बताइन्।
