असोज १९ गते शुक्रबार संकल्प खबरले दिनभरि देशभरमा भएका १० मुख्य समाचार तयार पारेको छ । दिनभरी घटेका घटनालाई एक साथ हेर्न मिल्नेगरी संकल्प विशेष १० समाचारमा मुलुकमा घटेका मुख्य समाचारलाई समेटिएको हो । शुक्रबार तयार पारिएको मुख्य १० समाचारमा सांसदको प्रश्न– गरिबको दसैँ कसरी टर्छ ?देखी सेवा आयोगमा विद्यार्थी संगठनको तालाबन्दी सम्मका समाचारलाई समेटिएको छ ।
हेर्नुहोस आजका मुख्य १० समाचार
सांसदको प्रश्न– गरिबको दसैँ कसरी टर्छ ?
काठमाडौँ । सांसदहरुले चाडपर्व समय नजिकिँदै जाँदा बजारमा बढ्दो महङ्गी र कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले बजारमा खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद रघुजी पन्तले बजारमा व्याप्त महङ्गी नियन्त्रणका लागि माग गर्नुभयो । “गरिबको दशैँ यसपालि कसरी टर्छ ?”, उनले भने, “खल्तीमा तलब हालेर हिँड्यो बजार, चामलको बोराले नाघ्यो तीन हजार, रहर दाल किलोको दुई सय ५०, बजार भाउ सुन्दा गुम्छ होसहवास ।” सांसद भगवती चौधरीले चाडपर्वमा कालोबजारी र महङ्गीको अनुगमन र मूल्याङक्न तदारुकता गर्न ध्यानाकर्षण गराईन् । उनले मिटरब्याज पीडितका लागि न्याय सम्पादनमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद माधव सापकोटाले सांस्कृतिक पर्वहरु नजिकिँदै गर्दा बजार अनुगमनलाई चुस्त बनाउन माग गरे । उनले बाढीपहिरोले बिग्रेको सडकको विस्तार मर्मतसम्भार गर्न तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई बाँकी रहेको भुक्तानी तत्काल गर्न बताए । सांसद रामहरि खतिवडाले चाडपर्वका समयमा सुरक्षित यात्राका लागि सडक मर्मतसम्भार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले धार्मिक र सामुदायिक सद्भावलाई कायम गर्न अनुरोध गर्दै पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी प्रकरणको अनुसन्धानलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन माग गरे ।
चेक अनादार कसुरमा अधिकतम तीन वर्ष जेल सजायको व्यवस्था
सरकारले चेक अनादारको कसुरलाई झनै कडा बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चेक अनादार कसुरमा अधिकतम तीन वर्ष जेल सजाँय कायम गर्दै जाहेरी दिने अवधि समेत घटाएर ३ महीनामा झारेको हो । अर्थमन्त्रालयले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन २०६४ को दोस्रो संसोधनका लागि विधेयक तयार गरी संसदमा दर्ता गरेको छ । उक्त विधेयक अनुसार एक महिनादेखि २ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था छ । यसभन्दा अघि यस्तो सजाँय ३ महिना मात्र रहेको थियो ।
त्यसैगरी विधेयकमा जाहेरी दिने तथा मुद्दा दर्ता गर्ने समय अवधि पनि घटाइएको छ । यसैगरी एक वर्ष रहेको जाहेरी दिने अवधि ३ महिनामा झारिएको छ भने मुद्दा दर्ता गर्ने अवधि पनि ६ महिनाबाट ३ महिनामा झारिएको छ ।
शिक्षा विधेयकबारे संसदमा बहस
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त गृहकार्य नगरेको टिप्पणी गर्दै सो विधेयक शिक्षक वा विद्यार्थी कसलाई ध्यान दिएर ल्याएको भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने आग्रह गरेका छन् ।
विधेयक तर्जुमामा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी सदनमा विधेयक दर्ता गरिसकेपछि र शिक्षक र कर्मचारीले आन्दोलन सुरु गरेपछि सहमति हुनु प्रक्रियागत कमजोरी भएको उनिहरुको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले कुनै पनि देशका विकासका लागि स्वस्थ र शिक्षित जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले आत्मनिर्भर र सक्षम जनशक्ति उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर विधेयकलाई परिस्कृत गर्न सुझाव दिए ।
पूर्वशिक्षामन्त्री केसीले मागीखाने नभई आत्मनिर्भर शिक्षा आवश्यक भएको भन्दै विद्यालयलाई राजनीतिक क्रिडास्थल नभई प्राज्ञिकस्थलका रुपमा विकसित गर्न विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । नेकपा (एमाले)का सांसद विद्या भट्टराईले विधेयकलाई विद्यालय शिक्षा नभनी सङ्घीय शिक्षा विधेयकका रुपमा ल्याउनुपर्ने माग गरे ।
एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलले विधेयकले शिक्षा क्षेत्रको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संविधानले माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क भनी गरेको मर्मलाई यस विधेयकमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग गरे । उनले शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरहको सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले सरकारले जुनसुकै विधेयक तयार गर्दा सरोकारवालासँग पहिला छलफल गर्नुपर्नेमा विधेयक दर्ता भइसकेपछि आन्दोलन र सहमति हुनुपर्ने स्थिति सुखद् नभएको बताए ।
मानवअधिकार आयोगले भन्यो– रिगलको कैद मिनाहा कानुन विपरीत
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले रिगल भनिने योगराज ढकालको कैद मिनाहा कानुन विपरीत भएको जनाएको छ। आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्र लेखेर रिगलको कैद मिनाहा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र मानव अधिकारको मूल्य मान्यता विपरीत भएको बताएका हुन्।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(४) को खण्ड (घ) मा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भनी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। यस विपरीत सरकारले संविधान दिवसको दिन नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा संलग्न रिगललाई माफी मिनाहा दिएको देखिएको आयोगले जनाएको छ।
जिल्ला अदालत, बाँकेले ११ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलामा मानन्धरलाई घेरा हाली भाग्न उम्कन नदिई रिगलले खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको उल्लेख छ। उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले २८ माघ २०७६ मा गरेको पुनरावेदन फैसलामा पनि रिगल समूहको क्रियाकलापको विरोध गरेकै कारण विरोधी सिध्याउने पूर्व योजनाका साथ घटना घटाएको र खुँडा प्रहार गर्ने रिगल भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट पुष्टि भएको’ भनी उल्लेख छ।
आयोगका अध्यक्षले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘फैसलामा ‘अन्त्यन्त अमानवीय क्रुर तरिकाले पूर्व तयारीका साथ वारदात घटाएको’ भनी उल्लेख भएको अवस्था स्पष्ट हु्ँदाहुँदै निज रिगल ढकाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(४) को खण्ड (घ) विपरीत माफी मिनाहा दिएको पाइएको छ।’
नेपाल र रोमानियाबीच श्रम सम्झौता
नेपाल र रोमानियाबीच श्रम तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ ।शुक्रबार रोमानियाको श्रम तथा सामाजिक ऐक्यबद्धता मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच दुई देशका अधिकारीले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेको जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । नेपालको आकर्ष रोजगार गन्तव्यको रुपमा रहेको युरोपेली मुलुक रोमानियासँग श्रम सम्झौता भएसँगै अब रोमानिया नेपालीका लागि सुरक्षित रोजगार गन्तव्य मुलुक बनेको छ ।
यसअघि श्रम सम्झौता नभए पनि नेपालीहरू रोजगारीका लागि रोमानिया गइरहेका थिए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र मिनिष्ट्री अफ लेबर एण्ड सोसियल सोलाडिरिटी अफ रोमनियाका मन्त्री सिमोना बुकुरा अप्रेस्कुले श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपाल र रोमानियाबीच् कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ५५ वर्षपछि श्रम समझदारी भएको छ ।
रोमानियामा सामाजिक सुरक्षाको हक कुनै पनि आप्रवासी कामदारले स्थानीय श्रमिक सरह पाउने व्यवस्था भएकाले अब नेपाली श्रमिकले पनि सो सुविधा पाउने भएका छन् । हाल रोमानियामा १५ हजार ५९० नेपाली कामदार कार्यरत छन् । उक्त संख्या रोमानियामा गैरईयू देशका विदेशी नागरिकमध्ये दोस्रो ठूलो हो ।
सरकारले बझाङ भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन ५० हजार दिने
सरकारले बझाङ भूकम्प पीडितलाई अस्थायी घर बनाउन ५० हजार रुपैयाँ दिने भएको छ । शुक्रबार नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत भूकम्पबाट भएको क्षति र पीडितको अवस्था अवलोकन गर्न बझाङ पुगेका प्रधानमन्त्रीले ५० हजार रुपैयाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘सामान्य मर्मत, प्रवलीकरण वा पुनर्निर्माण के गर्न पर्ने हो निश्चित गरी काम अघि बढाउँछौं । भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका घरपरिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास बनाउन ५० हजार रूपैयाँका दरले सहयोग गर्छौं ।’
प्रभावित अन्य परिवारलाई १५ हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म तत्काल राहत उपलब्ध गराइने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालसँगै उपप्रधानमन्त्रीहरू पूर्णबहादुर खड्का र नारायणकाजी श्रेष्ठ, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदलगायतले शुक्रबार बझाङ पुगेर भूकम्पले क्षति पु¥याएका घरहरूको अवलोकन गरेका थिए ।
कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड, पुँजीबजार बढ्ने अपेक्षा
नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा लगाउँदै आएको १२ करोडको क्याप बढाएको छ। सेयर कारोबारीको मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गर्दैअब संस्थागत लगानीकर्ताका सेयर धितो कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड रुपैयाँ र व्यक्तिगत कर्जा लिँदाको सीमा १५ करोड रुपैयाँ पु¥याइएको छ।
राष्ट्र बैंकले ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७९ परिमार्जन गरी बिहीबार सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएको हो। ‘कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल १५ करोड कायम गरिएको छ,’ सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताका लागि यस्तो कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड कायम गरिएको छ।’
यसअघि कुनै एक वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल १२ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। सेयर लगानीकर्ताहरूले कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ पु¥याउन र संस्थागततर्फ अधिकतम सीमा नतोक्न माग गर्दै आएका थिए। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एक साता लामो परामर्शपछि बिहीबार यस्तो निर्णय लिएका हुन् । सेयर धितो कर्जाको अधिकतम सीमा १२ करोड कायम गर्दा पुँजीबजार बढ्न सकेको थिएन । लगानीकर्ता लगानी गर्न डराइरहेका थिए । सोही कारण हरेक दिन सेयर बजार राताम्मये बन्ने गरेको थियो । तर अब पुँजीबजार बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
२२ गतेदेखि चाडपर्व लक्षित अग्रिम टिकट बुकिङ हुने
नेपालीहरुको महान चाड दशैँ तिहार नजिकिएसँगै सहरबाट गाउँ जानेको घुँइचो हुन्छ । त्यही घुँइचोलाई व्यवस्थित गर्ने उदेश्यका साथ २२ असोजबाट दशैंका लागि सार्वजनिक सवारी साधनमा अग्रिम बुकिङ खुल्ने भएको छ । मन्त्रालयका निमित्त सचिव अर्जुन जंग थापाका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवसायीबीच शुक्रबार भएको छलफलले २२ असोजबाट चाडपर्व लक्षित अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्ने निर्णय गरेको हो । २२ असोजबाट अग्रिम बुकिङ खोल्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।
हरेक वर्ष दशैं, तिहार र छव पर्वका अवसरमा काठमाडौंबाट लाखौं यात्रु बाहिरिने गरेका छन् ।वर्षाका कारण बिग्रेका सडकको मर्मत तत्काल गर्न मन्त्री ज्वालाले निर्देशन दिएको मन्त्री ज्वालाले जनाएका छन् ।
आजदेखि २० रुपैयाँको नयाँ नोट बजारमा
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबारदेखि २० रुपैयाँ दरको नयाँ नोट चलनचल्तीमा ल्याएको छ। राष्ट्र बैंकले साविककै आकार र रंगमा ९ लाख ९९ हजार ९९९ वटा नयाँ नोट बजारमा ल्याएको हो । नोटको बायाँतर्फ सगरमाथाको चित्र तथा दायाँतर्फ लालीगुराँसको पानी छाप, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको हस्ताक्षर र बोर्डरमा नोटको सिरिज नम्बर र नेपालीमा वि.सं. २०७९ लेखिएको छ । नोटको मध्य भागको माथिल्लो खण्डमा अंग्रेजीमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक’ लेखिएको छ भने मध्य भागमा दुईवटा बाह्रसिंगाको चित्र छ।
सेवा आयोगमा विद्यार्थी संगठनको तालाबन्दी
विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा तालाबन्दी गरेका छन् । विवादास्पद मूल्यांकन स्थगित गर्नुपर्ने माग राख्दै गरिएको तालाबन्दीका कारण प्राध्यापक तथा सहप्राध्यापकहरुको अन्तर्वार्ता प्रभावित भएको छ ।
नेपाल विद्यार्थी संघ र समाजवादी विद्यार्थी संगठनको तालाबन्दीका कारण प्राध्यापकहरुको अन्तर्वार्ता विथोलिएको प्रशासकीय अधिकृत केदार ढकालले बताए । विद्यार्थीहरुले सेवा आयोग अध्यक्ष घनश्याम भट्टराई र सदस्य हेमराज ढकाललाई विश्वविद्यालय प्रवेशमा निषेध गरिएको सूचना टाँसेका छन् ।
