असोज १५ गते सोमबार संकल्प खबरले दिनभरि देशभरमा भएका १० मुख्य समाचार तयार पारेको छ । दिनभरी घटेका घटनालाई एक साथ हेर्न मिल्नेगरी संकल्प विशेष १० समाचारमा मुलुकमा घटेका मुख्य समाचारलाई समेटिएको हो । सोमबार तयार पारिएको मुख्य १० समाचारमा भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा सत्तापक्षकै नेताहरु जेल जान्छन् ः शंकर पोखरेलदेखी बेलहिया नाकाबाट १० लाख भारतीय रुपैयाँसहित ३ जना पक्राउ सम्मका समाचारलाई समेटिएको छ ।
हेर्नुहोस आजका मुख्य १० समाचार
भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा सत्तापक्षकै नेताहरु जेल जान्छन् : शंकर पोखरेल
काठमाडौं । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले कुनै पनि भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा सत्तापक्षकै नेताहरु जेल जाने दाबी गरेका छन् । एमाले गण्डकी प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटनस सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारलाई जुनसुकै भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न चुनौती दिँदै खोलेमा सत्तापक्षकै नेताहरु जेल जाने दाबी गरेका हुन् । सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानमा रहेको बताए पनि भ्रष्टाचारीकै संरक्षणमा लागेको आरोप लगाएका उनल जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने कोसिस गरेको बताए ।
नेपाली कामदारलाई जापान पठाउने १४ मेनपावर कम्पनी निलम्बनमा
नेपाली कामदारलाई जापान पठाउने १४ मेनपावर कम्पनी निलम्बनमा परेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले जापानी भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी तालिमको शंकास्पद प्रमाणपत्र पेश गरी श्रम स्वीकृति लिई नेपाली कामदारलाई जापान पठाउने व्यवसायीको लाइसेन्स निलम्बन गरेको हो ।
केही महिना अगाडि विभागमा उजुरी परेको थियो । यसमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा ती मेनपावरको संलग्नता देखिएको भन्दै विभागले निलम्बन गरेर थप अनुसन्धान थालेको हो । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ६१ को ७ बमोजिम निलम्बन गरी थप अनुसन्धान गर्ने र अन्य संस्थाको हकमा अनुसन्धान जारी राख्ने निर्णय गरिएको विभागले जनाएको छ । गुड लाइफ इन्टरनेशनल इम्प्लोमेन्ट एजेन्सी, सत्यवती ओभरसिज, डीएन इन्टरनेशनल, रोयल ओभरसिज, जब्स ग्लोबल, लायन्स इन्टरनेशनल लगायतका १४ वटा मेनपावर कम्पनी निलम्बनमा पर्नेहरूमा परेका छन् ।
कृषि क्षेत्रमा भएको विकासको अवलोकन गर्न डा. आरजूको टोली ढाकामा
नेपाली सांसदहरुको टोली कृषि क्षेत्रमा भएको प्रगतिको अवलोकन गर्न बंगलादेश प्रस्थान गरेको छ । संघीय संसदको कृषि समितिकी सभापति तथा नेपाली काँग्रेस सभासद् डा. आरजू राणाको नेतृत्वमा संसदीय टोली सोमबार दिउँसो साढे १ बजे बंगलादेश प्रस्थान गरेको स्रोतले जनाएको छ । सोमबार १० जनाको टोली विमान बंगलादेशको उडान नम्बर बीजी ३७२ मा काठमाडौंबाट ढाका पुगेको छ । सांसद प्रकाश पन्थ, अनिसा नेपाली, विनिता कडायत, अम्बरबहादुर थापा, सिंगबहादुर विश्वकर्मा, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, रुपा सोशी चौधरी र शारदादेवी भट्ट उक्त टोलीमा सहभागि छन् । यस्तै संसद सचिवालयका उपसचिव शिवदत्त बराल पनि उक्त टोलीमा सहभागि रहेका छन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारी सडकमा
संघीय निजामती विधेयक ल्याउनुपर्नेलगायत माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले सोमबारदेखि काठमडौंको माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन सुरु गरेका छन् । उनीहरूले देशभरका सबै स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह रोक्नेसम्मका कार्यक्रम तय गरेका छन् । स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले माइतीघर मण्डलामा कर्मचारीले हातमा कालोपट्टी बाँधेर धर्ना दिइरहेको बताए । उनको भनाइमा धर्ना बिहान ११ बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म हुनेछ ।
त्यसैगरी मंगलबार देशभरीका स्थानीय तहमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने र भोलि नै सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम पनि संघर्ष समितिले घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी असोज १७ गते बुधबार काठमाडौंमा बृहत् प्रदर्शन गर्ने, असोज १९ गते देशभरीका स्थानीय तहमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा रोक्ने र अनिश्चितकालीन पेन डाउन गरिने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
अनमोल केसीले फिर्ता गरे १० लाख रुपैँया
अभिनेता अनमोल केसीले फिल्म ‘रावायण’का निर्मातालाई आफूले लिएको १० लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेका छन् । अन्मोल आर्थिक लेनदेन विवादको मुद्दामा पक्राउ परेर आइतबार रिहा भएका थिए । सोमबार अभिनेता केसीले निर्मात्री सुप्रिया अर्थात् चन्द्रकला कटुवालको नाममा चेक काटेर रकम फिर्ता गरेका हुन् ।
नबिल बैंकमा आफ्नो नाममा रहेको खाताको चेक केसीले निर्मात्री कटुवाललाई दिएका छन् । केसीले पेश्की रकम लिएर पनि फिल्ममा काम गर्न नमानी आर्थिक विश्वासघात गरेको भन्दै फिल्म ‘रावायण’को विवादमा निर्मात्री कटुवालले जाहेरी दिएकी थिइन् । प्रहरीमा जाहेरी परेपछि केसीलाई शुक्रबार बेलुका भक्तपुरको साँगाबाट पक्राउ गरिएको थियो । आइतबार केसीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले हिरासतमा राख्न तीन दिनको अनुमति दिए पनि अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले रिहा गरेको थियो । प्रहरीले गरेको सोधपुछमा अनमोलले आफूले १० लाख फिर्ता गर्न खोज्दा पनि ‘रावायण’ फिल्मका निर्माताले लिन अस्वीकार गरेको बताएका थिए ।
बिमानस्थल जग्गा प्रकरणः मिश्रालाई मुआब्जा नदिने निर्णय
भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको रन–वे सहितको विबादित झण्डै ५ बिघा जग्गाको मुआब्जा नदिने निर्णय गरिएको छ । जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको आज बसेको बैठकले विमानस्थलको रन–वे तथा पर्खालभित्र रहेको विवादित जग्गाको मुआब्जा नदिने निर्णय गरिएको रुपन्देहीका प्रमुख जिलला अधिकारी गणेश प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
भूमाफियाको योजनामा मालपोत कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आर्चाय सहितको टिमले बिमानस्थल भित्रको जग्गा ४ बिघा १७ कठ्ठा ६ धुर जग्गा सिद्धार्थनगर ५ का पर्वतराज कान्त मिश्राको नाममा दर्ता गरेको थियो । मालापोत कार्यालयले हदबन्दीका कारण फिल्ड बुकमा भए पनि कसैको नाममा दर्ता नरहेको उक्त जग्गा २०८० बैशाख ८ गते मिश्राको नाममा दर्ता गरेको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले बिधि, प्रक्रिया, क्षेत्राधिकार, ऐन र कानुन कुनै ख्याल नै नगरी दर्ता गरिएको पाईएकाले मुआब्जा नदिने निर्णय गरिएको बताए ।
एमसिसी परियोजनामा सरकारको पूर्ण सहयोग रहन्छ : मन्त्री बस्नेत
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी)को अनुदानमा नेपालले अगाडि बढाएको प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारको पूर्ण सहयोग रहने बताएका छन्। कूल तीन सय १५ किलोमिटर लामो (नाङ्लेभारे(रातमाटे(हेटौँडा(दमौली(न्यू बुटवल) प्रसारण लाइन नेपालको प्रसारण प्रणालीको मेरुदण्ड भएकाले त्यसलाई तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गराउन सरकारले जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने बताए ।
एमसिसी कम्प्याक्ट सम्झौताको शुभारम्भको उपलक्ष्यमा यसै साता नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका एमसिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अलब्राइट र उनको प्रतिनिधिमण्डलसँग ऊर्जा मन्त्रालयमा आज भएको शिष्टाचार भेटमा मन्त्री बस्नेतले सो परियोजनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने भएकाले त्यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा लगिने बताए । प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिलगायतका प्रक्रिया शुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रुपमा त्यसलाई समावेश गरेर महत्व दिएको स्पष्ट पारे।
सातै प्रदेशमा लगानी सम्मेलन गर्ने उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्णय
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले हाल शिथिल जस्तो देखिएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा देशैभरि लगानीका सम्भावनालाई उजागर गर्न सातै प्रदेशमा लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ। महासङ्घको तेस्रो कार्यसमितिको बागलुङ जिल्लाको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र ढोरपाटनमा आज बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । प्रचुर सम्भावना भएर पनि पूर्वाधार र प्रचारप्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको ढोरपाटन क्षेत्रको प्रचार गर्ने उद्देश्यले महासङ्घको तेस्रो बैठक आज ढोरपाटनमा आयोजना गरिएको थियो ।
उक्त बैठकले देशमा लगानीका क्रियाकलापलाई चलायमान गराउन देशका सबै प्रदेशमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । त्यसैगरी सो बैठकले सन् २०२५ लाई देशका समग्र निजी क्षेत्रले पर्यटन वर्षका रुपमा मानउने निर्णय पनि गरेको छ । पर्यटन वर्ष मनाउनेसम्बन्धी प्रचारप्रसार आजैदेखि सुरु गर्ने र यससम्बन्धी पत्राचार महासङ्घका देशैभरका जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घमार्फत गर्ने निर्णय भएको छ ।
बहालवाला सचिवसहित यी नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगले नेशनल पेमेण्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सोमबार बहालवाला सचिवसहित नौ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक÷कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता दाहालले बताए ।
आयोगले पूर्वसचिव शर्मा, टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेल, बुढा, पोखरेल र सचिव मरासिनीलगायतलाई २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ बराबर बिगो दाबी गरेको छ । त्यस्तै, आयोगले केन्द्रका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठविरुद्ध १७ लाख ९९ हजार सात सय, लेखा अधिकृत निमबहादुर वलीविरुद्ध ८९ लाख ७७ हजार तीन सय ९७ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ ।
बेलहिया नाकाबाट १० लाख भारतीय रुपैयाँसहित ३ जना पक्राउ
रुपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट १० लाख भारतीय रुपैयाँसहित तीनजना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् । प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म (बिओपी) डण्डाका सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका नायव उपरीक्षक किशोर श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले आइतबार राति नेपालमा प्रतिबन्धित १० लाख भारतीय रुपैयाँसहित उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।
भारतबाट नेपालतर्फ आउने क्रममा बिओपी चेक पोस्ट अगाडिबाट चेकजाँच गर्ने क्रममा उनीहरुमध्ये एकजनाको साथबाट ९ लाख र दुई जनाको साथबाट ५०–५० हजार भारतीय रुपैयाँ बरामद गरिएको हो । बरामद सबै ५ सय भारु नोट रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
