असोज ३ गते बुधबार संकल्प खबरले दिनभरि देशभरमा भएका १० मुख्य समाचार तयार पारेको छ । दिनभरी घटेका घटनालाई एक साथ हेर्न मिल्नेगरी संकल्प विशेष १० समाचारमा मुलुकमा घटेका मुख्य समाचारलाई समेटिएको हो । बुधबार तयार पारिएको मुख्य १० समाचारमा कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकका एजेण्डा देखी संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउनु वर्तमान सरकार र संसद्को मूल जिम्मेवारी : सांसद बराली सम्मका समाचारलाई समेटिएको छ ।
हेर्नुहोस आजका मुख्य १० समाचार
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकका एजेण्डा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको बिहीबारदेखि सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको समीक्षादेखि मंसिरमा हुने महासमिति बैठकका एजेन्डाबारे छलफल हुने भएको छ । पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्ने बैठकमा पार्टीबाट सरकारका सहभागी मन्त्रीले गरेका कामको समेत समीक्षा हुने भएको छ । नेता शेखर कोइराला समूहले जनताको अपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको यस अघि नै निषकर्ष निकालेको अवस्थामा बैठकमा सरकारमा गएका काँग्रेसका मन्त्रीहरुको आलोचना हुने अनुमान गरिएको छ । कोइराला समूहले सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीको विधानविपरीत एकलौटी चलेको भन्दै आलोचना गर्ने तयारी गरेको छ ।
साउन पहिलो साता बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले भदौ १५ सम्ममा विभागलाई पूर्णता दिने निर्णय गरिएकोमा कार्यान्वयन भएको छैन । तोकिएका १५ विभागका प्रमुखहरूले समेत अहिलेसम्म औपचारिक पत्र दिएको छैन । अब बस्ने बैठकपछि मात्रै विभाग प्रमुखहरूलाई औपचारिक पत्र दिने देउवाको तयारी छ ।
अब बस्ने बैठकमा गत बैठकमा भएको निर्णय कार्यान्वयन, साउन २० देखि ३० सम्म चलेको पार्टीको आन्तरिक अभियान, आगामी मंसिरमा बस्ने भनिएको महासमितिको बैठकको तयार लगायतको विषयमा छलफल हुने प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले बताए । साउन १० गते सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको कार्यतालिका प्रभावित भएकामा बैठकमा छलफल हुनेछ । बैठकमा पार्टी सुढृढीकरण अभियानका क्रममा जिल्ला खटिएका प्रतिनिधिले तयार पारेको सुझाव पेस हुने छ भने मंसिर १३ गतेदेखि काठमाडौंमा हुने महासमिति बैठकमा छलफल हुने एजेन्डाबारे पनि छलफल हुनेछ ।
जनआन्दोलनका उपलब्धि कमजोर पार्नेहरुबाट सचेत हुन आवश्यक ः राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीलाई कमजोर पार्नेविरुद्ध सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् ।संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८० को उपलक्ष्यमा बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति पौडेलले जनआन्दोलनका उपलब्धीहरूलाई कमजोर पार्ने काम हुन सक्ने भन्दै सचेत हुनुपर्ने बताएका हुन् । जनअनुमोदित संविधानसभाबाट निर्माण भएको लोकतान्त्रिक संविधानका व्यवस्थाहरूलाई निस्तेज पार्ने काम कतैबाट हुन नपाओस् भन्नेमा चनाखो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले शासकीय कमजोरीलाई अब राजनीतिक निष्ठा र लोकतन्त्रको पवित्रताले जित्नैपर्ने धारणा राखे । राष्ट्रपति पौडेलले सबैले मिलेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण चरण पार गरेकाले आफैँले बनाएको संविधान मुलुकमा रहेको जिकिर गरे । उनले व्यवस्था परिवर्तन भएपनि देश समाज र जनसामान्यको अवस्थामा भने अझै परिवर्तन हुन नसकेकाले राज्यको चरित्रको पुनः संरचना आवश्यक रहेको बताए । मुलुकको सुखद भविष्य प्राप्त गर्न राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई जोगाउँदै र संविधानको रक्षा गर्दै अगाडि जानुको विकल्प नरहेको उनले बताए ।
राष्ट्रपति पौडेलले देशलाई नेपाली मौलिकतासहितको एक विशिष्ट र विश्वको उन्नत राष्ट्र बनाउने प्रचुर सम्भावना रहेको भन्दै लोकतान्त्रिक संस्कारको जग बसालेर कुशलतापूर्वक मेहनत गरेमा सम्भव रहेको बताए । त्यस्तै उनले सबै किसिमका बेथितिलाई अन्त्य गर्दै सुशासनको माध्यमबाट जलस्रोत र उर्जा शक्तिको मात्र उचित व्यवस्थापन गर्न सके नेपाल दुनियाँको समुन्नत राष्ट्रको कोटीमा पुग्ने सम्भावना अगाडि देखापरेको जिकिर गरे ।
राष्ट्रपतिले रोके ३४ जनालाई सजाय माफी दिने सरकारको सिफारिस
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ३४ जनालाई आममाफी दिने सरकारको सिफारिस रोकिएका छन् । असार २९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६७० जनाको बाँकी कैद मिनाहा र ३४ जनालाई आममाफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर माफी सिफारिस गरिएकोमा राष्ट्रपति कार्यालयले प्रश्न उठाउदै कसुरको विस्तृत विवरण, अदालतबाट भएको फैसला र सजाय माफी दिनुपर्ने कारण खुलाउन गृह मन्त्रालयलाई स्पष्ट पार्न पत्र पठाएको थियो तर गृहले यस विषयमा स्पष्ट नपारेपछि राष्ट्रपति पौडेलले संविधान दिवसमा कसैलाई पनि माफी दिएनन् ।
माफी नदिएकाहरु सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र, मधेशवादी दल तथा कांग्रेसनिकट व्यक्तिहरु पनि रहेको बताइएको छ । उनीहरु हत्या अभियोगमा जन्मकैद सजाय पाएका र जघन्य अपराधका दोषी रहेको बुझिएको छ ।
राष्ट्रपतिले माफी दिन अस्वीकार गरेकाहरुमा हत्या अभियोगमा दोषी ठहर पुस्ते घर्तीमगर, भोला शाह तेली, सचिन्द्र यादव, एकराज राई, महेन्द्र राउत कुर्मी, पारसनाथ यादव, दलबहादुर पुन, अमिर गरुङ, डविन गुरुङ, प्रल्हाद राउत अहिर, व्यासप्रसाद यादव, सुष्मा राउत अहिर, नवलकिशोर राउत, राजदेव राउत, रामजनमप्रसाद शाह कानु, मनोज पाण्डे, राजेन्द्रप्रसाद साह कानु, लालबहादुर विष्ट, अशोककुमार साह कलवार, चन्द्रबहादुर कार्की, प्रेमबहादुर थापा, लीलाबहादुर खत्री, सुनील भन्ने ललित पौडेल, जोगबहादुर श्रेष्ठ र मुस्तकिम खाँ रहेका थिए । त्यस्तै ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर रेशम खत्री, शंकर सुवेदी र राजेन्द्रसिंह कुशवाह, काठ तस्करीका फणीन्द्रप्रसाद न्यौपाने, कुटपिटका जयप्रसाद यादव, हातहतियार खरखजानाका फलबहादुर पुन र किर्ते प्रकरणमा दीर्घमान गुरुङ, मनोज यादव र धनबहादुर केसीको सजायमाफी दिन सरकारले सिफारिस गरेको थियो ।
नेपालको अर्थतन्त्र ४.३ प्रतिशतले वृद्धि हुने एडीबीको अनुमान
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ४.३ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । यो वृद्धिदर गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा १.९ प्रतिशत बढी छ छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ । एडीबीले सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक’ मा सन् २०२३ यता एसिया प्रशान्तीय क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन थालेको उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् नीतिगत दर ०.५० प्रतिशतले समायोजन गरी ६.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । जसले व्यावसायिक ब्याजदर न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्नुका साथै आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिने एडीबीले उल्लेख गरेको छ । साथै चालु आर्थिक वर्षको औसत मुद्रास्फिति गत वर्षको ७.७ प्रतिशतको तुलनामा घटेर ६.२ प्रतिशतमा सीमित हुने उल्लेख छ ।
जबकी गत साउनमा महंगी दर ७.५२ प्रतिशतले कायम भएको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा महंगी दर ६.५ प्रतिशत सिमीत राख्ने लक्ष्य राखेको छ । मौद्रीक नीतिका कारण बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको जनाउदै एडीबीले सोही अनुसार हाल १०.३ महिनाको वस्तु तथा आयात धान्न मुलुकमा पर्याप्त विदेशी विनीमय सञ्चिति उपलब्ध रहेको उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले भने सात महिना धान्न पुग्ने सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ ।
विप्रेषण आप्रवाह र उच्च आयातमा देखिएको स्थायित्वको बाबजुद प्रतिवेदनले चालु खाता घाटा भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ ।
बीपीले परिकल्पना गरेको समावेशिता व्यवहारमा छैन ः पूर्वउपसभामुख यादव
नेपाली कांग्रेसकी नेतृ तथा प्रतिनिधिसभाकी पूर्वउपसभामुख चित्रलेखा यादवले बीपी कोइरालाले ७० वर्ष अघि परिकल्पना गरेको समावेशिता र सामाजिक रूपान्तरणको परिकल्पनालाई अहिले पनि व्यवहारमा उतार्न नसकिएको बताएकी छन्।
नेपाली कांग्रेसले बीपी कोइरालाको स्मृतिमा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय बीपी नगर ललितपुरमा आयोजित ‘समावेसिता, सामाजिक रुपान्तरण र बिपी’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै पार्टीको पूर्वकोषाध्यक्ष समेत रहेकी यादवले आज जो प्रधानमन्त्री भयो, उसैको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट फालाफाल हुने र पहुँच वालाकै बोलाबाला चल्ने गरेको बताइन्।
उनको प्रश्न थियो ‘आज जो पहुँचवाला छैन, उसको जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रमा केही हुँदैन, यही हो त बीपीको समावेसिता ? यही हो राजनीतिक रुपान्तरण ?’ नेतृ यादवले नेपाल आज युवा शक्ति निर्यात गर्ने देशको रुपमा चिनिएको भन्दै आफ्ना कमिकमजोरीलाई सुधार्न बिपीको महोत्सवमा सहभागीहरूले दिएको सल्लाहलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिइन्।
उनले भनिन्, ‘यो देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको देश हो भनेर चिनाउन समावेशिता र रूपान्तरणको अभियानलाई मूर्त रूप दिनु पर्छ।’
१५ अर्ब निक्षेप बैंकिङ प्रणालीमा थप
बैंकिङ प्रणालीमा १५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ।
भदौ ३० गतेसम्म प्राणालीमा ५७ खर्ब २६ अर्ब रहेको निक्षेप एकैदिन १५ अर्ब बढेसँगै ५७ खर्ब ४१ अर्ब पुगेको हो।
यसरी बैङकम निक्षेप बढेपछि कारोबारका लागि बजारमा सहजता कायम भएको छ । भदौ ३१ गतेसम्म आइपुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४९ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।
भदौ ३० गतेसम्म वित्तीय संस्थाले ४९ खर्ब ८ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेकामा पछिल्लो एक दिनमा ५ अर्बले कर्जा बढेको छ। यो संगैेँ वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै ५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
निरन्तर निक्षेप बढ्नथालेसँगै कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८२.५४ प्रतिशत बन्न पुगेको छ ।वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी योग्य रकम अधिक हुँदा अन्तर बैंक दर ३.०८ प्रतिशतमा आएको छ। बैङमा तरता बढेसँगै अब वितिय प्रणालीमा सहजता कायम हुने भएको छ ।
शिक्षकका न्यायोचित माग सम्बोधन गरिनुपर्छ ः कांग्रेस महामन्त्री शर्मा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा संघीय सांसद विश्वप्रकाश शर्माले शिक्षकले अघि सारेका न्यायोचित माग सम्बोधन गरिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको आयोजनामा बुधबार देशभरका शिक्षकले काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलन गरिरहँदा शर्माले सो कुरा बताएका हुन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्,‘शिक्षक आन्दोलनले अघि सारेका न्यायोचित माग सम्बोधन गरिनुपर्छ । वर्षौंपछि निर्माण हुँदै गरेको संघीय शिक्षा ऐन मार्फत बर्षौंदेखि अल्झिएका समस्याको हल खोज्नैपर्छ । हामी लोकतान्त्रिक राज्यप्रणालीमा छौं, एक व्यक्ति मात्रको आवाज पनि सुन्ने कर्तव्य राज्यको हुन्छ भने लोकतान्त्रिक राज्यले लाखौं शिक्षकको आवाज सुन्न र भावना बुझ्न ढिलाइ गर्नुहुन्न ।’
प्रत्येक शिक्षकको आत्मसम्मान अभिवृद्धि गर्ने तथा गराउने कर्तव्य राज्यको भएको बताउँदै उनले प्रत्येक विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमा नकारात्मक असर पर्न नदिने अभिभावकत्व शिक्षकको प्रधान दायित्व भएको बताए ।
उनले संवादमार्फत तत्काल समाधान खोजेर विद्यालय अविलम्ब सुचारु गर्न गराउन सरकार र शिक्षक नेतृत्वलाई अपिल पनि गरेका छन् ।
विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा सहभागि भए शिक्षकलाई कारबाही गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिको चेतावनी
काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्कुल बन्द गर्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन भइरहेका बेला महानगरले विद्यालय नै बन्द गरेर पठनपाठनमा समस्या ल्याउने गतिविधि गर्ने शिक्षकहरुमाथि तत्काल कारबाही गर्ने जनाएको हो । काठमाडौँ महानगरपालिकाले विगतदेखी नै पठनपाठन ठप्प पारेर कुनै पनि आन्दोलनमा शिक्षकहरुलाई सहभागि नहुन आग्रह गर्दै आएको छ ।
शिक्षम महासंघले देशभरीका ७७ वटै विद्यालयका शिक्षकहरुलाई सरकार विरुद्धको आन्दोलन सहभागिताका लागि काठमाडौँ केन्द्रविन्दु बनाएर बोलाएपछि आज संविधान दिवसको दिनमा देशभरीका शिक्षकहरु विभिन्न मागहरु लिएर काठमाडौँमा भेला भएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने आन्दोलनमा विद्यालय बन्द गरेर गएका शिक्षकहरुमाथि आवश्यक अनुगमन गरेर कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । महानगरका प्रेस संयोजक सुरेन्द्र बजगाईँका अनुसार शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण विद्यालय बन्द भएको खण्डमा कारबाही गरिने छ । सो आन्दोलनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षकहरु पनि सहभागि भएका छन् ।
‘आन्दोलन गर्न पाउनु शिक्षकहरूको अधिकारको कुरा हो । तर, आन्दोलनको नाममा विद्यालय नै बन्द गरिनुहुन्न । विद्यालय बन्द गरियो भने कारबाही गर्न महानगरले शिक्षा विभागलाई निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।
विद्यालय शान्ति क्षेत्र भएकाले विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी बन्द हडतालमा उत्रिएको खण्डमा सेवाबाट बर्खास्त गर्ने सम्मको चेतावनी पनि यस अघिदेखी नै काठमाडौं महानगरपालिकाले दिदैँं आएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेका विद्यालयका शिक्षकले विद्यालय नै बन्द गरेर धर्ना, नाराजुलुस तथा आन्दोलनका कार्यक्रममा सहभागी हुन जानु उचित नहुने महानगरपालिकाले जनाएको छ । तर यो विषय कति सम्म महानगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भन्ने विषय सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ ।
देशभरीका शिक्षकहरु भेला भएर माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरीका शिक्षकहरु भेला भएर काठमाडौं माएतीघरमा आन्दोलन थालेका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा देशभरबाट काठमाडौं आएका शिक्षकहरु माइतीघर मण्डलामा भेला भएर प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले ‘विद्यालय शिक्षक कर्मचारीमाथिको ज्यादती बन्द गर’, ‘शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका छन् ।
विगतको सहमति अनुसार विधेयक नआएको भन्दै महासंघले विधेयकका दफा ७१ देखि ८८ सम्म राखिएका विभिन्न प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेर आन्दोलन थालेका हुन् । संसदमा दर्ता भएको विधेयक अनुसार शिक्षकले प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिले दिएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग महासंघले जनाएको छ ।
दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न र सहयोग लिन नहुने, कम्पनी स्थापना, सञ्चालन वा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने, अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने, प्रदर्शन र हड्ताल गर्न नहुने लगायतका प्रावधानहरुमा पनि शिक्षक महासंघको असन्तुष्टि जनाएको छ ।
सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने, जिम्मेवारीपूर्वक अध्यापन कार्य नगरेमा वा कुनै पनि खालका नियम तथा आचारसंहिता भंग गरेमा शिक्षकलाई बढीमा पाँच वर्ष तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का हुने, स्थानीय तहले शिक्षकहरुलाई बर्खास्त गर्नसक्ने व्यवस्थामाथि पनि महासंघले संशोधनको माग गरेको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउनु वर्तमान सरकार र संसद्को मूल जिम्मेवारी ः सांसद बराली
विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत मुलुकमा चलेको १० वर्षे जनयुद्ध समाप्त भए पनि शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण काम बाँकी नै छन् । तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षबीच शान्ति सम्झौता भएको डेढ दशक बितिसकेको छ । तर संक्रमणकालीन न्यायको विषय अझै टुङ्गिन सकेको छैन ।
पीडकलाई कारबाही गर्ने, पीडितलाई न्याय र परिपुरण दिने विषयमा राजनीतिक दलबीच पटक–पटक सहमति भएको छ । तर कानुन नबन्दा त्यसले मूर्तरुप पाउन भने सकेको छैन । त्यसयता गठन भएका सबै सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् । शान्ति सम्झौताको एक पक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले चार पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । जनयुद्धको नेतृत्व गरेका तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएको पनि करिब नौ महिना बितिसकेको छ । अझै पनि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
दाहालले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएसँगै संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सबैको सहमतिमा टुङ्ग्याउने पहल गर्दै आएका छन् । उनले सत्ता साझेदार र प्रमुखपक्षीसँग पटक–पटक छलफल गरिरहेका छन् । उनले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने अहिलेको सरकार र संसद्को मूल जिम्मेवारी भएको दोहो¥याउँदै आएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका सांसद रणेन्द्र बराली संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई संसद्को चालु अधिवेशनबाट निष्कर्षमा पु¥याएर भविष्यमा हुनसक्ने द्वन्द्वको खतरालाई अहिले नै निराकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘शान्ति सम्झौता भएको डेढ दशक नाघिसक्यो, अझै समस्या समाधान भएको छैन, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न सबै राजनीतिक दलको सहमति पनि छ, तर विधिवतरूपले यसलाई टुङ्ग्याउन सकिएको छैन’, उनले भने ।
