भदौ ३ गते आइतबार संकल्प खबरले दिनभरि देशभरमा भएका १० मुख्य समाचार तयार पारेको छ । दिनभरी घटेका घटनालाई एक साथ हेर्न मिल्ने गरि संकल्प विशेष १० समाचाररमा मुलुकमा घटेका मुख्य समाचारलाई समेटिएको हो । आइताबार तयार पारिएको मुख्य १० समाचारमा प्रतिनिधि सभा स्थगितदेखी निजामति कर्मचारीको चेतावनी समेतका समाचारलाई समेटिएको छ ।
हेर्नुहोस शुक्रबारका मुख्य १० समाचार
आजको प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित, अर्को बैठक मंगलबार बस्ने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आइतबार बैठक बस्दै नबसि स्थगित भएको छ ।
संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले आइतबार बैठक स्थगित भएको र अर्को बैठक मंगलबार ३ बजे बस्ने सूचना प्रकाशित गरेका छन् । आइतबार १ बजेका लागिबैठक तोकिएको थियो । सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले साउन १० गतेदेखि संसद अवरोध गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको अवरोध खोल्ने विषयमा आइतबार बसेको शीर्ष नेताहरुको सर्वदलीय बैठकमा भएको छलफल सकरात्मक भएको बताएका छन् ।
शिर्ष नेताहरुको छलफलमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली अस्वास्थयका कारण अनुपस्थित थिए । संसदमा देखिएको अवरोध हटाउन आइतबार सिंहदरबारमा बोलाएको शिर्ष नेताहरुको बैठकमा सहभागिता जनाएका थिए ।
सभामुखले बोलाएको बैठक निष्कर्षविहीन
सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा उत्पन्न गतिरोध अन्त्य गर्न बोलाएको प्रमुख सचेतकहरुको छलफल बिना निष्कर्ष सकिएको छ ।आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सबै दल आ–आफ्ना दलका अडानबाट पछि नहटेपछि बैठक निष्कर्षबिहीन भएको थियो । बैठकमा कांग्रेस सांसद सुनील शर्माले यसअघिको बैठकमा राखेको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउने वा नहटाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।बैठकपछि रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बैठकमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैले आफ्नो अडान नछाड्दा बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको जानकारी दिए ।
बैठकमा सत्तापक्षबाट नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र, विपक्षी दलबाट नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक र सचेतकसहितका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले लगातार संसद बैठकमा अवरोध गरिरहेको छ ।एमालेको अवरोधका कारण साउन १० गतेदेखि संसदको गतिबिधि अगाडी बढ्न सकेको छैन ।
सांसद शर्माले बोलेको ‘आतंककारी’ शब्द रेकर्डबाट हटाउनु पर्दैन : कांग्रेस
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले पार्टी सांसद डा. सुनिल शर्माले साउन २९ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रयोग गरेको ‘आतंककारी’ शब्द असंसदीय नभएको भन्दै संसद रेकर्डबाट हटाउनु नपर्ने बताएको छ ।
आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको अवरोध हटाउन पार्टीका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको बैठकपछि बोल्दै कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले डा. शर्माले असंसदीय शब्द प्रयोग नगरेकाले संसदको रेकर्डबाट हटाउनु नपर्ने पक्षमा कांग्रेस रहेको बताएका हुन् । उनले नेकपा एमालेले पनि सांसद शर्माले राखेको अभिव्यक्ति असंसदीय नभएकाले हटाउनु नपर्ने बताएको जानकारी दिए ।
सांसद शर्माले सरकारले आतंककारीहरूको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ कि, डेमोक्रेटिक सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, भन्ने प्रश्न गरेका थिए । सो शब्दप्रति नियमापत्ति जनाउँदै सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए । सचेतक थिङले बैठकमा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन नगरेसम्म संसद् अघि बढ्न नसक्ने कुरा प्रमुख प्रतिपक्षले राखेको बताइन् । बैठकमा सभामुख घिमिरेले संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न दलहरू मिल्नुपर्ने र समिति सभापति चाँडो चयन गर्नुपर्ने धारणा राखेको बताइन् ।
सुनकाण्ड, ललिता निवास, नक्कली शरणार्थी, गिरीबन्धु टीस्टेट प्रकरण सामसुम पार्न खोजिएको भन्दै गगनको आपत्ति
नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले ठूला काण्डहरू सामसुम पार्न खोज्नु दुर्भाग्य भएको बताएका छन्।
आइतबार झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकाको नगर सम्मेलनमा उनले अहिले चर्चामा रहेको सुनकाण्ड, ललिता निवास प्रकरणको काण्ड, गिरिबन्धु टीस्टेट प्रकरण शीर्ष नेताकै सहमतिमा सामसुम पार्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले यी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरे।
‘एउटाले भन्छ म सुनकाण्डको छानबिन गर्छु। अर्कोले ठूलो कुरा गर्छस् गिरि बन्धु टिस्ट्रेटको फाइल खोल्दिउँ भन्छ। फेरि त्यसले गिरिबन्धुको खोल्यो भने म तेरो शिविर घोटलाको खोल्दिन्छु। अर्कोले भन्छ त्यसो भए सबै मिलौँ केही पनि नखोलौँ। यो पाइन्छ, पाइँदैन,’ उनले भने। थापाले नेपाली कांग्रेसले यस्ता सबै प्रकारका काण्डको छानबिन गर्न दबाब दिन नहुने बताए। ‘नेपाली कांग्रेसले आज भन्ने कुरा चाहे त्यो यति ओम्नीको फाइल होस्, चाहे त्यो ललिता निवासको होस्, चाहे त्यो सुन काण्डको होस्, चाहे त्यो शिविर घोटलाको होस्,’ उनले भने, ‘जुनसुकै घोटलाको होस्।
जुनसुकै काण्ड होस् सबै काण्डको छानबिन हुनुपर्छ। हाम्रो पार्टीको होस् कि अर्को पार्टीको होस् कि पूर्व प्रधानमन्त्री होस् कि, जुनसुकै ठूलो नेता होस कि, सानो नेता होस् जोसुकै होस् एक जनाले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन। कांग्रेसले भन्नु सक्नुपर्छ। यसमा निर्दोष एक जना पनि पर्नुहुन्न, दोषी उम्किनु हुन्न।’
मारवाडी समुदायविरुद्ध दुर्गा प्रसाई, साइबर ब्युरोमा उजुरी
विवादास्पद चरित्रका मेडिकल माफिया दुर्गा प्रसाई पछिल्लो समय मारवाडी समुदायविरुद्ध गालीगलौजमा उत्रिएका छन् । उनले मारवाडीहरुले ‘देश लुटेको, क्षणिक लाभका लागि व्यवसाय’ गरेको लगायतका आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनले पछिल्लो समय देशमा आर्थिक संकट आउनुको मुख्य कारण मारवाडी समुदाय भएको आरोपसमेत लगाउँदै आएपछि अहिले सिंगो मारवाडी समुदाय आन्दोलित भएको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय मारवाडी परिषद्ले प्रसाईंलाई कारवाही गर्न भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएको छ । प्रसाईं र उनको समूहले सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियाहरूमार्फत् सिंगो मारवाडी समुदायको चरित्र हत्या गरेको भन्दै कारवाहीको माग गर्दै नेपाल प्रहरीको साइबर व्यूरोमा उजुरी दर्ता गरेको हो ।
पछिल्लो समय प्रसाईंले विभिन्न व्यवसायीको विषयमा आपत्तिजनक ढंगले अभिव्यक्ती दिइरहेका छन् । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि ऋण नतिर्ने बताइरहेका छन् । उनले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण ६ अर्बभन्दा बढी रहेको बताइन्छ । आफूले लिएको ऋण धेरैजसो मारवाडी समुदायले सञ्चालन गरेको वाणिज्य बैंक भएकाले पनि प्रसाई उनीहरूविरुद्ध गालीगलौजमा उत्रिएको स्रोतले बतायो ।नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ वीरगन्जका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘मारवाडी समुदायले अर्थतन्त्र तहस नहस तुल्याएको’ लगायतका अवाञ्छित र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिप्रति दिएकोप्रति अपत्ति पनि जनाएका छन् ।
उनले विदेशमा भए यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही तुरुन्तै हुने बताउँदै सिंगो निजी क्षेत्रलाई हत्तोसाहित गर्ने गरी प्रसाईं प्रस्तुत भएकोप्रति उद्योग वाणिज्य संघलगायत सम्पूर्ण निजीको ध्यानाकृष्ट भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।प्रसाईंको अभिव्यक्तिप्रति वीरगन्ज महानगरपालिकाले पनि गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन् । आईतवार १७ औं राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नबाट रोक्न आयोगका सचिव फेरेको भ्रम फैलाइएको भन्दै आफूले सचिव नफेरिको बताए । उनले आफू प्रधानमन्त्री भए यता सूचनाको हकका बारेमा धेरै कामहरु गरेको उल्लेख गरे ।
उनले भने , ‘म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सूचनाको हक सम्बन्धी र सूचना आायेगसम्बन्धी मैले के गरेँ ? वर्गीकरण सम्बन्धी कुरामा मैले के गरेँ ? लाल आयोगको प्रतिवदन सम्बन्धी कुरा उठेको छ, र अर्को सचिव झिकेको कुरा छ । म त्यस खालका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म शुरुदेखि नै छु र यो मेरो पालामा अदालत गएको होइन, अब के गर्ने भन्नेकुरा म ध्यान दिनेछु । सचिव झिकिएको मेरो पालामा होइन ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक ओहोदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पतीसहितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन पनि कानूनी व्यवस्था गर्न जरूरी रहेको बताए । उनले सार्वजनिक निकायमा घुस, ढिलासुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहार जस्ता विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न सूचनाको साक्षी संरक्षण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न जरूरी भइसकेको उल्लेख गरे । उनले विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रयोग भएको नयाँ प्रविधिमा आधारित ब्लकचेन टेक्नोलोजीको अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको भोलि ससदीय सुनुवाइ हुने
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको भोलि संसदीय सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।समितिको आजको बैठकले प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भई आएकोमा उनको सोमबार संसदीय सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उक्त पदमा उनलाई नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा मर्यादित भाषामा स्पष्ट आधार एवं सबुद प्रमाणसहित १० दिनभित्र उजुरी दिन समितिले गत साउन २४ गते सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेकामा तीन वटा मात्र उजुरी परेको थियो ।
समितिको सोमबार बस्ने बैठकको सुरुमै उजुरीकर्तासँग जानकारी लिएपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको ससदीय सुनुवाइ प्रारम्भ हुनेछ । यसअघि बैठकमा परेका उजुरीबारे जानकारी दिन सदस्यहरुलाई त्यससम्बन्धी कागजात वितरण गरिएको थियो । संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले आफनो योग्यता, अनुभव, कार्ययोजना र अवधारणा प्रस्तुत गर्नेछन् । संसदीय समितिले सबै विषय वस्तुबारे जानकारी लिएपछि उनको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भनी निर्णय गर्ने छ ।
गण्डकी प्रदेशसभामा प्रश्नोत्तरको अभ्यास सुरु
गत बुधबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गरे । गण्डकी प्रदेशसभामा प्रदेशसभा सदस्यहरूले सोधेका प्रश्नको उनले जवाफ दिएका थिए ।
प्रदेशसभा बैठकलाई गएको बुधबार भएको सम्बोधन पछि त्यसमा आधारित भएर मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशसभा सदस्यले प्रश्न गरेका थिए र उनले प्रत्येक प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । प्रश्न गण्डकी प्रदेश क्षेत्रका थिए र अधिकांश विकास निर्माण एवं प्रदेशको चासोका विषयहरू नै थिए ।
गण्डकी प्रदेशसभाको यो कार्यकाल दोस्रो हो । यसअघि अघिल्लो प्रदेशसभामा यसरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीसँग प्रदेशसभाका सदस्यको सवालजवाफ अर्थात् प्रश्नोत्तर हुने गरेको थिएन ।
प्रदेशसभा नियमावली, २०८० मा भएको प्रावधानअनुसार बुधबार विभिन्न नौ जना सदस्यले राखेका प्रश्नको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जवाफ दिएका थिए । योसँगै गण्डकी प्रदेशमा पनि अब सङ्घीय संसदमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग सांसदले गर्ने गरेको सवालजवाफको अभ्यास मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यका बीचमा पनि सुरु भएको हो ।
समाजवादी मोर्चाको बैठक भोलिसम्मलाई स्थगित
आइतबार साँझलाई बोलाइएको चार दलीय समाजवादी मोर्चाको बैठक स्थगित भएको छ ।
आइतबारका लागि बोलाएको बैठक सोमबार बिहान साढे सात बजे बस्नेगरी स्थगित भएको एकीकृत समाजवादीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए । यसअघि मोर्चाको बैठक आइतबार साँझ ६ बजे नेकपा एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा बस्ने तय भएको थियो ।मोर्चामा सत्तारुढ माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र विप्लव नेतृत्वको नेकपा रहेका छन् ।
माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलन थाल्ने निजामती कर्मचारीको चेतावनी
नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरे कडा आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएको छ ।
काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशन २०८० को निर्णय तथा घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै युनियनले संघीय निजामती ऐन जारी हुँदै गर्दा सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरे कडा ढंगले प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएको हो । कार्यक्रममा युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले सरकारले संघीय निजामती ऐन पास गरेन र गरिहाले पनि आफूहरूले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए ।
‘लोकसेवाबाट जुन सहमति भएर त्यो ऐन फर्केर आएपछि हाम्रो केही कुरा सम्बोधन भएर आएन भने अरु ट्रेड यूनियनले आन्दोलन गर्छन्, गर्देनन् थाहा छैन,’ उनले भने, ‘नेपाल निजामति कर्मचारीले कडा आन्दालनको घोषणा गर्छ ।’उनले सरकारसँग भएको छलफलमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन भएको जानकारी पाएको र उच्च अहोदाका कर्मचारीले भने आफ्ना मागहरूको बारेमा केही अपठ्यारो गरिरहेको दाबी गरे ।
राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशन–२०८० भव्यताका साथ सफल भएको बताएका उनले राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशन २०८० सम्पूर्ण जिल्ला तथा विभागीय अध्यक्षहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू र आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरूले व्यक्त गरेको विचार र सुझावका आधारमा यस अगाडि युनियनले गरेका निर्णय र कार्यक्रमप्रति समर्थन गर्दै ‘काठमाडौँ घोषणापत्र–२०८०’ जारी गरेको जानकारी दिए ।
