साउन २२ गते सोमबार : संकल्प खबरले दिनभरि देशभरमा भएका १० मुख्य समाचार तयार पारेको छ । दिनभरि घटेका घटनालाई एक साथ हेर्न मिल्ने गरि संकल्प विशेषलाई ध्यान दिदैँ मुलुकमा घटेका मुख्य समाचारलाई समेटिएको हो ।
हेर्नुहोस संकल्प खबरका १० मुख्य
मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सभापति देउवा र ओलीबीच बालुवाटारमा छलफल हुने
कामठाडौं । संसद्को अवरोध खुलाउने विषयमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक फेरि निष्कर्षविहीन भएको छ ।
दिउँसो चार बजे सभामुखको कार्यकक्ष संसद् भवन बानेश्वरमा बसेको बैठक निष्कर्षविहीन सकिएको हो । बैठक मंगलबार बिहान १० बजे बस्ने गरी सकिएको छ । यसअघि आजै दिउसो १२ बजे सिंहदरबारमा भएको छलफलमा कुनै सहमति हुन नसकेपछि पुनः बैठक बसेको थियो ।
यता, प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । संसद्को अवरोध खोल्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सहमति नजुटेपछि सूचना टाँसेर स्थगित भएको हो । संघीय संसद् सचिवालयले सूचना टाँसेर प्रतिनिधिसभाको बैठक २३ साउनको दिउँसो ३ बजे बस्ने जानकारी दिएको छ ।
उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्नु उचित विषय होइन : महेश बर्तौला
एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सुन तस्करी प्रकरणको विषयमा सरकारले अनावश्यक अडान लिनु उचित नभएको बताएका छन् ।उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग सरकारलाई सहयोग गर्ने खालको भएको भन्दै उक्त विषय अनावश्यक नभएको बताएका हुन् । बर्तौताले तीन दलका शीर्ष नेता र सचेतकहरूको छलफलपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेका थिए ।
राज्यका निकायहरुलाई संगै लिएर अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । भ्रस्टचारलाई शुन्यमा झाने अभियान सबैको रहेकाले यस विषयमा सबै मिलेर अपराधिलाई कानुनको कठघरमा ल्यानुपर्ने उनले बताए ।
नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै १० साउनदेखि लगातार संसद् अवरोध गर्दै आएको छ ।
रवि लामिछानेको आक्रोश : मात्र बार्गेनिङ चल्छ ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभा बैठक चल्न नदिने तर बार्गेनिङ चल्ने टिप्पणी गरेका छन् । सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले लेखेका छन्, ‘वर्षौंदेखि देशलाई कसरी प्यारलाइज्ड गरिएको रहेछ भन्ने राम्ररी बुझ्दैछौँ, कयौँ कानून बनाउनु पर्ने छ, कयौँ कानूनमा संशोधन गर्नु पर्ने छ, सरोकारका कयौँ मुद्दामा छलफल र निर्णय गर्नु छ, तर संसद चल्दैन, बार्गेनिङ चल्छ, मात्र बार्गेनिङ, दुःखद ।’
सोमबार मात्रै सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूबीचको बैठकले संसदीय समिति सभापतिको भागबण्डा टुंगो लगाएको हो ।
भागबण्डामा रास्वपासहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा )लाई कुनै पनि समितिको जिम्मेवारी दिइएको छैन । बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसलाई ४, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई ३, माओवादी केन्द्रलाई २, नेकपा एस, जनता समाजवादी पार्टी, र जनमत पार्टीलाई १–१ समितिको नेतृत्व भागमा परेको थियो ।
एमाले गण्डकी प्रदेशको अधिवेशन असोज दास्रो हप्ता पोखरामा हुने
नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशको पहिलो अधिवेशन आगामी असोजकोदोस्रो साता हुने भएको छ । सोमबार बसेको प्रदेश कमिटीको बैठकले गण्डकी प्रदेशको पहिलो अधिवेशन असोज १५ र १६ गते पोखरामा गर्ने निर्णय भएको प्रदेश कमिटी सचिव धनज्वय दवाडीले जानकारी दिए । यस अघि नै अन्य प्रदेशले भने अधिवेशनको मिति घोषणा गरिसकेका छन् ।
एमालेको अवरोध पछि राष्ट्रियसभा बैठक साउन २४ गते बस्नेगरी स्थगित
नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ । सोमबारको बैठकमा एमाले सांसद दिलकुमारी रावलले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनमा सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै समिति नबनेसम्म सदन अघि बढ्न नसक्ने बताएकी थिइन् ।
बैठकको सुरुमै एमाले सांसदहरु आसनबाट उठेर विरोध जनाएका थिए । अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले रावललाई बोल्न समय उपलब्ध गराएपछि रावलले सरकारमा आवद्ध राजनीतिक दलकै नेता कार्यकर्ता सुन तस्करीमा मुछिएको भन्दै सरकार सुन तस्करी प्रकरणमा निष्पक्ष छानविनको पक्षमा नदेखिएकाले बैठक चल्न नसक्ने बताएकी थिइन् । एमाले सांसदहरुले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन नगरेसम्म संसद बैठक चल्न नदिने बताउँदै आएका छन्अध्यक्ष तिमिल्सिनाले शीर्ष नेताहरुबीच बैठक संचालनमा ल्याउन प्रयास गरेपनि जारी प्रयास असफल भएपछि राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक साउन २४ गते दिउँसो १ बजे बस्नेगरी स्थिगित भएको हो ।
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा राष्ट्रसंघको स्थायी नियोगको राजदूतमा थापा नियुक्त
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकबहादुर थापालाई संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालको स्थायी नियोगका लागि नेपालको राजदूत ९स्थायी प्रतिनिधि०मा नियुक्त गरेको छन् ।सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिअनुसार नेपालको संविधानको धारा २८२ को उपधार ९१० बमोजिम थापामा लाई नोपलको राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगको राजदूतरस्थायी प्रतिनिधिमा नियुक्त गरिएको हो ।
यसैगरी, गणतन्त्र दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपालको आवासीय राजदूतमा दानबहादुर तामाङलाई गणतन्त्र मौरिसस र गणतन्त्र जाम्बियाका लागि, जनवादी गणतन्त्र चीनका लागि नेपालका आवासीय राजदूतमा विष्णपुकार श्रेष्ठलाई प्रजातान्त्रिक जनवादी गणतन्त्र कोरियाका लागि र संघीय गणतन्त्र ब्राजिलका लागि नेपालका आवासीय राजदूत निर्मलराज काफ्लेलाई गणतन्त्र पाराग्वेका लागि गैर आवासीय नेपाली राजदूतमा नियुक्त गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
निर्वाचनमा खर्च सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई जरिवानाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश
निर्वाचन आयोगले चुनावमा खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको भन्दै जरिवाना गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।सोमबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र सुदर्शनराज पाण्डेको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश गरेको हो ।
यसअघि साउन १५ गते भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा निर्वाचन आयोगविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । आजको इजलासले पनि सोहि आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।रास्वपाका सांसद सोविता गौतमसहितले निर्वाचन आयोगविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । आयोगले गत निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेर आफूलाई जानकारी नगराएको भन्दै जनही १५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्री रिजाल र युरोपियन युनियनकी राजदूत नोना डिप्रेजबीच भेटवार्ता
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालसँग युरोपियन युनियनकी राजदूत नोना डिप्रेजले बिदाइ भेटवार्ता गरेकी छिन् । सोमवार मन्त्रालयमा भएको बिदाइ भेटवार्तामा राजदूत डिप्रेजको कार्यकालमा भएको नेपाल प्रतिको सहयोगका लागि मन्त्री रिजालले गरे ।
सो क्रममा खासगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रममा रहेको संलग्नता र सहयोग प्रति मन्त्री रिजालले धन्यवाद ज्ञापन गरे । लगानी तथा व्यापारको क्षेत्रमा युरोपियन युनियनले नेपाललाई र्पुयाएको सहयोगप्रति पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै मन्त्री रिजालले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि भविष्यमा युरोपियन युनियनबाट अझ सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा समेत व्यक्त गरे ।
युनियनले कफी, पस्मिना जस्ता वस्तुको निर्यात प्रवर्धन, व्यापारसँग सम्बन्धित सरकारी तथा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास कार्यक्रममा सहयोग गरिरहेको छ । यस्तै, नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यसहित युनियनको सहयोगमा ‘ट्रेड एन्ड ईनभेस्मेन्ट प्रोग्राम’ सञ्चालन गरिरहेको छ ।युरोपियन युनियनका लगानीकर्तालाई नेपालको पर्यटन, जलविद्युत, कृषि प्रशोधन तथा उत्पादनमूलक उद्योग र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न समेत मन्त्री रिजालले अनुरोध गरे ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको शिक्षा विधेयकप्रति थारु समुदायको आपत्ति
संसद्मा पठाउन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको शिक्षा विधेयकलाई लिएर थारु समुदायहरुले आपत्ति जनाएका छन् । थारु, मधेशी, मुस्लिम, दलित आदि समुदायलाई अलग–अलग कलस्टरमा सूचीकृत गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेपनि संघीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय र थारुलाई २२ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरी तराई मधेशका नाममा सुनियोजित रुपले थारुहरुको अस्तित्व, पहिचान र अधिकार समाप्त गर्न खोजेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले उक्त शिक्षा विधेयक थारु समुदायका लागि स्वीकार्य नभएको बताए । थारु समुदायबाट मन्त्रीमण्डलमा प्रतिनिधित्व गरेकाहरु पनि दास मानसिकताबाट गुज्रिएको उनीहरुको आरोप छ । यथास्थितिमा शिक्षा विधेयक पारित गर्न खोजेमा सरकाले कडा मूल्य चुकाउनुपर्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।
थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक श्रवण चौधरीले राज्यले थारु समुदायमाथि पटक–पटक शोषण गरेको आरोप लगाए । विभिन्न राजनीतिक दलले सत्ता र शासनको लागिमात्रै थारुहरुलाई प्रयोग गरेको उनको आरोप छ । अहिलेको शिक्षा विधेयकमा पनि थारुहरुलाई राज्यले दमन गर्न खोजेको उनले बताए ।
सुन तस्करीको छानविन २७ गतेसम्म गर्न सीआईबीलाई जिल्ला अदालतको अनुमति
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले संगठित सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अनुमति दिएको छ ।सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अवैध सुन तस्करीको छानविनका लागि सीआईबीलाई २७ गतेसम्मको म्याद दिएको छ ।
सय केजी सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान थालेको छ । सीआईबीले एसपी सञ्जयसिंह थापाको कमान्डमा टिम गठन गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको हो । राजश्व अनुसन्धान विभागले बुझाएको फाइलका साथै प्राविधिक कोषबाट अनुसन्धान सुरु गरेको सीआईबीले जनाएको छ ।
सय किलो सुन प्रकरणमा हालसम्म १८ जना पक्राउ परेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले साउन ३ गते त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार पास गरेर बाहिरिँदै गरेको करिब १ सय किलो सुन र बरामद गरेको थियो । पछिल्लो समय राजनैतिक दलहरुले नै अपराधिलाई छुटाउन खोजे भन्ने आरोप लाग्न थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीआईबीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेपछि सबै निकायले सहमति जनाएका छन् ।
