काठमाडौं । आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक उथलपुथलले भरिएको वर्ष २०८२ नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण रह्यो। प्राकृतिक तथा मानवजन्य संकट, अन्तर्राष्ट्रिय तनाव र आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पारेका छन्। सबैभन्दा ठूलो प्रभाव ‘जेन–जी’ आन्दोलनले पारेको देखिन्छ। भदौ २३–२४ मा भएको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको थियो। सरकारी विवरणअनुसार करिब ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ, जसले पुनर्निर्माण र अर्थतन्त्र पुनःस्थापनामा दीर्घकालीन दबाब सिर्जना गरेको छ।
राजनीतिक अस्थिरताले पनि अर्थतन्त्रमा अतिरिक्त बोझ थप्यो। आन्दोलनकै कारण समयअगावै मध्यावधि निर्वाचन हुँदा राज्यले करिब २० अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च व्यहोर्नुपर्यो। यसले वित्तीय अनुशासनमा चुनौती थपेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको असर पनि उत्तिकै गम्भीर रह्यो। खाडी क्षेत्रमा चर्किएको युद्ध र त्यसबाट प्रभावित तेल आपूर्तिले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासियो। यससँगै सुनचाँदी र अमेरिकी डलरको मूल्यमा उच्च उतारचढाव देखिँदा बजार महँगी चुलिएको थियो। डलर बलियो बन्दा आयात महँगो हुनुका साथै सार्वजनिक ऋणको दायित्व पनि बढेको छ।
राजनीतिक दृष्टिले वर्ष २०८२ अस्थिरताले भरिएको रह्यो। एकै वर्ष तीन सरकार र तीन अर्थमन्त्री परिवर्तन हुनु आर्थिक नीतिको निरन्तरताका लागि चुनौती बन्यो। अन्ततः नयाँ राजनीतिक समीकरणपछि बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो, जसले सुधारका आशा जगाएको छ। यसैबीच, नेपाल राष्ट्र बैंक को गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया पनि विवादित बन्यो। लामो रस्साकस्सीपछि मात्रै नयाँ गभर्नर नियुक्त हुन सके, जसले नीतिगत निर्णयमा ढिलाइ गराएको थियो।
अर्कोतर्फ, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध सरकारले ‘ठूला माछा’ समात्ने अभियान चलाएको दाबी गरियो। यस क्रममा उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वदेखि ठूला व्यवसायीसमेत अनुसन्धानको दायरामा परे। यद्यपि, यसलाई वास्तविक सुधारभन्दा राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित कदम हो कि भन्ने बहस पनि उत्तिकै चल्यो। समग्रमा, वर्ष २०८२ नेपालका लागि आर्थिक संकट, राजनीतिक संक्रमण र सुधारका प्रयासबीचको द्वन्द्वले चिनिएको वर्षका रूपमा दर्ज भएको छ। आउने वर्षमा स्थायित्व, पारदर्शिता र नीतिगत स्पष्टता कायम गर्न सके मात्र अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
