काठमाडौं । विशेष अदालत ले पोखराको चर्चित लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीसहित ७ जना विरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा साक्षी प्रमाण संकलन गर्ने आदेश दिएको छ। यस आदेशसँगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको मुद्दा अब निर्णायक चरणतर्फ अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ। अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू नारायणप्रसाद कोइराला र उमेश कोइरालाको इजलासले प्रमाण परीक्षणलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले यसअघि ७८ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेन भएको अभियोगसहित मुद्दा दायर गरेको थियो।
आयोगको दाबीअनुसार, तत्कालीन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले कास्की मालपोत कार्यालयका प्रमुखको सरुवा रोक्ने तथा भूमि आयोगमा नियुक्ति दिलाउने नाममा घुस लिएको आरोप छ। यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ समेत मुछिएकी छन्, जसले पदको दुरुपयोग गर्दै आर्थिक लाभ लिएको आरोप लागेको छ। अनुसन्धानका क्रममा अडियो संवाद, बैंक कारोबार विवरण तथा डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणबाट आरोप पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ। फरेन्सिक परीक्षणले अडियो–भिडियो सामग्रीमा छेडछाड नभएको निष्कर्ष निकालेपछि मुद्दा अझ बलियो भएको बताइएको छ।
यस घटनाले राज्य संयन्त्रभित्रको भ्रष्टाचारको जटिल स्वरूपलाई उजागर गरेको छ, जहाँ राजनीतिक पहुँच र प्रशासनिक अधिकारको प्रयोग आर्थिक लेनदेनसँग गाँसिएको देखिन्छ। यद्यपि, अब अदालतले साक्षी प्रमाणको आधारमा सत्यताको अन्तिम परीक्षण गर्नेछ। विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्तो प्रकृतिका मुद्दामा अदालतको सक्रियता स्वागतयोग्य भए पनि अन्तिम फैसला ढिला हुने प्रवृत्तिले न्यायप्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ। त्यसैले यो मुद्दा केवल एक व्यक्तिको दोष–निर्दोषको प्रश्न मात्र नभई समग्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारितासँग जोडिएको रूपमा हेरिएको छ।
