देश

कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवादः विधानभन्दा बाहिरको राजनीति कि सुधारको बहाना?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस भित्र क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवादले पुनः गम्भीर राजनीतिक र वैधानिक प्रश्न उठाएको छ। एकातिर नेताहरूबीच विरोधाभासी अभिव्यक्ति देखिएका छन् भने अर्कोतिर पार्टीभित्रको शक्ति–संघर्ष यस विषयमार्फत सतहमा आएको संकेत देखिन्छ।

कार्यवाहक सभापतिको भूमिकामा रहेका पूर्णबहादुर खड्काले महाधिवेशनको वैधानिक व्यवस्थाबिना कसैले पनि क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्न नसक्ने स्पष्ट अडान राखेका छन्। उनले क्रियाशील सदस्यतालाई केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नभई पार्टीसँगको ऐतिहासिक सम्बन्ध र योगदानको प्रमाणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यसले सदस्यता खारेज गर्ने प्रयासलाई वैधानिकभन्दा बढी राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएको संकेत दिन्छ। तर, यही विषयमा महामन्त्री प्रदीप पौडेलले ‘खारेज होइन, अद्यावधिक’ गर्ने दाबी गर्दै विवादलाई साम्य पार्ने प्रयास गरेका छन्। उनको तर्कमा प्राविधिक सुधार र संगठन सुदृढीकरणको कुरा भए पनि व्यवहारमा यसले पुराना सदस्यहरूलाई विस्थापित गर्ने जोखिम नकार्न सकिँदैन।

यता सभापति गगन थापा को अभिव्यक्ति अझै कडा देखिन्छ। उनले सार्वजनिक रूपमा पुराना सबै क्रियाशील सदस्यता खारेज भएको घोषणा गर्दै नयाँ प्रणालीमार्फत संगठन पुनर्गठन गर्ने बताएका छन्। यो धारणा पार्टीभित्रको ‘क्लिन स्लेट’ रणनीति जस्तो देखिए पनि यसले विधि, प्रक्रिया र संस्थागत निरन्तरतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, सदस्यता अद्यावधिकको नाममा नेतृत्वले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने र असहज समूहलाई पाखा लगाउने रणनीति अपनाउन खोजेको हुन सक्छ। विशेषगरी महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा सदस्यता सूची नै शक्ति सन्तुलन निर्धारण गर्ने प्रमुख आधार बन्ने भएकाले यसमा हस्तक्षेप राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विषय हो।

अर्कोतर्फ, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन आन्तरिक विवादकै बीच महाधिवेशन घोषणा र सदस्यता सम्बन्धी निर्णयहरू अघि बढाउनु प्रक्रियागत पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। यसले पार्टीभित्र संस्थागत निर्णय प्रक्रिया कमजोर बन्दै गएको संकेत पनि दिन्छ। कांग्रेसभित्रको यो विवाद केवल सदस्यता अद्यावधिकको प्राविधिक मुद्दा नभई नेतृत्व, वैधानिकता र आन्तरिक लोकतन्त्रबीचको संघर्षको रूप लिँदै गएको देखिन्छ। यदि स्पष्ट नीतिगत सहमति र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गरिएन भने, यसले पार्टी एकता मात्र होइन, आगामी महाधिवेशनको वैधतामाथि समेत गम्भीर असर पार्न सक्ने देखिन्छ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *