काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् प्रयोगबापत उठ्न बाँकी बक्यौता रकम असुलीमा नयाँ सरकार पुनः सक्रिय बनेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किस्ता रोकेका तथा बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूलाई पुनः पत्राचार गर्दै प्रक्रियाअनुसार असुली अघि बढाउने संकेत दिएको छ।
प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायू कुमार श्रेष्ठका अनुसार यसअघि किस्ताबन्दीमा आएका उद्योगहरूले पनि नियमित भुक्तानीलाई निरन्तरता नदिएपछि सबै सम्बन्धित उद्योगलाई ताकेता पत्र पठाइएको हो। उनले अब कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया अनुसार असुली अगाडि बढाइने स्पष्ट पारे।
यसअघि केही उद्योगले पहिलो किस्ताबापत रकम बुझाए पनि त्यसपछि किस्ता रोकेको प्राधिकरणको भनाइ छ। उपलब्ध विवरणअनुसार ३५ उद्योगबाट पहिलो चरणमा २३ करोड ८७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ उठाइएको थियो भने अझै करिब पाँच अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ। यो रकम २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत प्रयोग गरिएको विद्युत्को प्रिमियम महसुलसँग सम्बन्धित हो।
विद्युत् नियमन आयोगले पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजको उजुरी खारेज गर्दै प्राधिकरणकै पक्षमा फैसला गरेपछि बक्यौता उठाउने बाटो थप स्पष्ट भएको छ। आयोगले विवादित अवधिमा उद्योगहरूको विद्युत् खपत, उत्पादन अवस्था र प्राविधिक तथ्यांक अध्ययन गरी अतिरिक्त महसुल तिर्नुपर्ने आधार पर्याप्त रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
प्राधिकरणले यसअघि पटक–पटक लाइन काटेर बक्यौता उठाउने प्रयास गरे पनि समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सकेको थिएन। अहिले भने नयाँ सरकारको सक्रियतासँगै उद्योगीमाथि भुक्तानी दबाब बढेको देखिएको छ।
यो विवाद मूलतः लोडसेडिङको समयमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गरिएका उद्योगलाई लगाइएको प्रिमियम महसुलसँग जोडिएको हो। अतिरिक्त बिल ढिलो पठाइएको, टीओडी मिटरको तथ्यांक समयमै प्रयोग नगरिएको र पश्चदर्शी महसुल लगाइएको भन्दै उद्योगीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। तर नियामक निकायका पछिल्ला निर्णयहरूले प्राधिकरणको दाबीलाई बल पुगेकाले अब बक्यौता असुली प्रक्रिया थप तीव्र हुने देखिएको छ।
