काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर संकटलाई समाधान गर्न सरकारका नाममा महत्वपूर्ण निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। अदालतले पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन दोषी ठहरिएका सहकारी सञ्चालक र ऋण अपचलनकर्ताको सम्पत्ति जफत गरी राहत कोषमार्फत वितरण गर्न स्पष्ट आदेश दिएको हो।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले जारी गरेको आदेशमा ‘सहकारी पीडित राहत कोष’ तत्काल स्थापना गर्न भनिएको छ। उक्त कोषमा जफत गरिएको सम्पत्ति, सहकारी विकास शुल्क र सरकारी बजेटबाट रकम व्यवस्थापन गरी बचतकर्तालाई चरणबद्ध रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ। एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राहत वितरणमा प्राथमिकता दिन पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ।
अदालतले सहकारी संकटलाई ‘प्रणालीगत विफलता’को परिणाम भन्दै नियमनलाई थप कडा बनाउन ८ बुँदे सुधार योजना अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारीहरूको राष्ट्रिय डिजिटल सूची सार्वजनिक गर्ने, शंकास्पद पदाधिकारीको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, ठूला सहकारीमा विशेष लेखापरीक्षण गर्ने र मासिक वित्तीय विवरण अनलाइन पोर्टलमा अनिवार्य अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नियमनको स्पष्ट कार्यविभाजन, स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन, निःशुल्क कानुनी सहायता, एकद्वार उजुरी प्रणाली तथा सहकारी ऐन संशोधनका लागि संसद्मा प्रस्ताव लैजान पनि आदेश गरिएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशले सहकारी पीडितको बचत सुरक्षा राज्यको संवैधानिक दायित्व भएको पुनः स्मरण गराउँदै अब कडा नियमन र कठोर कारबाहीबाट मात्रै संकट समाधान सम्भव हुने सन्देश दिएको छ।
