नेपाल प्राकृतिक रूपमा जैविक विविधताले सम्पन्न देश हो। हिमाल, पहाड र तराईमा फैलिएको वनस्पतिक सम्पदा विश्व बजारमा उच्च मागमा रहँदा पनि यसको आर्थिक रूपान्तरण अपेक्षित स्तरमा पुग्न सकेको छैन। कच्चा जडीबुटी निर्यातमा आधारित संरचनाले नेपाललाई सम्भावनायुक्त स्रोत हुँदाहुँदै पनि न्यून मूल्य प्राप्त गर्ने देशको रूपमा सीमित गरिरहेको छ। विशेषज्ञदेखि सरकारी अधिकारीसम्मको साझा निष्कर्ष एउटै छ-अब जडीबुटीलाई “कच्चा वस्तु” होइन, “उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थ” का रूपमा रूपान्तरण नगरेसम्म समृद्धिको लक्ष्य सम्भव छैन।
नेपालबाट निर्यात हुने जडीबुटीमध्ये करिब ९० प्रतिशत कच्चा अवस्थामै बाहिरिन्छ। यसले एकातर्फ विदेशी बजारमा प्रशोधन र ब्रान्डिङमार्फत मूल्य वृद्धि भइरहेको छ भने अर्कातर्फ नेपालले न्यूनतम मूल्यमा आफ्नो प्राकृतिक सम्पदा गुमाइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा करिब २.०४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जडीबुटी निर्यात भए पनि विश्व बजारमा नेपालको हिस्सा मात्र ०.००६ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएकाे छ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा-नेपालसँग स्रोत छ, तर त्यसलाई मूल्यमा बदल्ने क्षमता कमजोर छ।
सम्भावनाको विशाल भण्डार, औद्योगिकीकरणको अभाव
वनस्पति विभागका अनुसार नेपालमा ८१९ प्रजातिका जडीबुटी पहिचान भइसकेका छन्। तीमध्ये ३३ प्रजाति आर्थिक दृष्टिले प्राथमिकतामा छन् भने १२० प्रजाति खेतीमा प्रयोग भइरहेका छन्। यद्यपि करिब २०० प्रजातिबाट सुगन्धित तेल उत्पादन सम्भव भए पनि औद्योगिक स्तरमा उत्पादन र निर्यात शृंखला विकसित हुन सकेको छैन। अहिले करिब १०० प्रजाति व्यापारिक रूपमा प्रयोग भइरहे पनि केही सीमित प्रजातिले मात्र बजार नियन्त्रण गरिरहेका छन्। यो संरचनाले “विविधता उच्च, उपयोग सीमित” भन्ने स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।
सरकारले जडीबुटी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान ‘हिमालयन हर्ब्स’ ब्रान्ड अघि सारेको छ। निर्यातलाई हालको ७.७ अर्ब रुपैयाँबाट चार वर्षभित्र ३० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। तर नीतिगत लक्ष्य र कार्यान्वयनबीचको दूरी ठूलो देखिन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार अनुसन्धान, प्रशोधन उद्योग, पूँजी र बजार पहुँच एकीकृत नभएसम्म यो लक्ष्य केवल कागजी सम्भावना मात्र रहने जोखिम छ।
सरकारी र निजी क्षेत्रले सुरु गरेका केही प्रयासहरूले कच्चा जडीबुटीलाई उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने संकेत दिएका छन्। सन्चो, मसाज आयल, एरोमा थेरापी सेटजस्ता उत्पादनहरू यसको उदाहरण हुन्। तर ठूलो स्केलमा उत्पादन नहुनु, अर्गानिक प्रमाणीकरणको अभाव र सीमित प्रविधिका कारण यी प्रयासहरू राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निर्णायक प्रभाव पार्ने तहमा पुग्न सकेका छैनन्।
अधिकांश जडीबुटी जंगली अवस्थाबाट संकलन हुने भएकाले दीगो व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बनेको छ। वैज्ञानिक खेती प्रणाली विस्तार नहुँदा उत्पादन अस्थिर छ, जसले निर्यात पनि अनिश्चित बनाएको छ। यससँगै कानुनी जटिलता, संकलन अनुमति प्रक्रिया र ओसारपसारका झन्झटले उद्यमशीलता घटाइरहेको छ। यसले कृषक र उद्यमी दुवैलाई निरुत्साहित बनाएको सरोकारवालाको निष्कर्ष छ। विश्व बजारमा अर्गानिक उत्पादनको माग तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। नेपालका करिब २५ कम्पनी अर्गानिक प्रमाणित भए पनि लागत, प्रक्रिया र अनुदान अभावले विस्तार सीमित छ। विशेषज्ञहरूको विश्लेषणमा अर्गानिक र वन प्रमाणीकरणलाई राज्यले रणनीतिक प्राथमिकतामा राखे मात्र नेपाली उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ।
निजी क्षेत्रको दृष्टिकोण : ‘कच्चाबाट मूल्यतर्फ’ संक्रमण आवश्यक
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका अनुसार नेपालको वास्तविक समस्या स्रोतको अभाव होइन, मूल्य श्रृंखलाको अभाव हो। जडीबुटीलाई ब्रान्डिङ, औद्योगिक उत्पादन र निर्यातयोग्य वस्तुमा रूपान्तरण गर्न सके रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन दुवै सम्भव छ। गाँजा जस्ता औषधीय बालीको व्यावसायिक उपयोगदेखि वनस्पति आधारित उद्योग विस्तारसम्म निजी क्षेत्रले सम्भावनालाई नयाँ दिशामा लैजानुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।
नेपाल अहिले राजनीतिक अस्थिरता र संरचनागत कमजोरीबाट बाहिर निस्कने प्रयासमा छ। सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य बोकेको वर्तमान नेतृत्वका लागि जडीबुटी क्षेत्र केवल कृषि–वन क्षेत्र मात्र होइन, रणनीतिक आर्थिक आधार बन्न सक्छ। तर त्यसका लागि घोषणा होइन, कार्यान्वयन, नीति होइन, उद्योग र अनुसन्धानमा लगानी आवश्यक छ। जडीबुटी क्षेत्र नेपालका लागि “हरियो धन” मात्र होइन, “औद्योगिक समृद्धिको आधार” बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। तर कच्चा निर्यात, कमजोर प्रशोधन संरचना र सीमित ब्रान्डिङले यो सम्भावनालाई दशकौँदेखि रोकिरहेको छ। अब प्रश्न सम्भावनाको होइन, रणनीतिक निर्णयको हो–नेपालले जडीबुटीलाई कच्चा निर्यातको चक्रमा राख्ने कि मूल्य अर्थतन्त्रको आधार बनाउने?
