काठमाडौं । ठमेलस्थित ऐतिहासिक कमलपोखरी मासेर निर्माण गरिएको छायादेवी कम्प्लेक्ससँग सम्बन्धित मुद्दा दशकभन्दा बढी समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा अल्झिएको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र निजी स्वार्थबीचको यो विवाद अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। २०७१ सालमा दायर भएको मुद्दामा उक्त संरचना भत्काउनुपर्ने माग गरिएको भए पनि विभिन्न कानुनी जटिलता, मिलापत्र र स्वामित्व विवादका कारण सुनुवाइ प्रक्रिया लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेको छैन। पछिल्लो समय पूर्ण इजलासमा पठाइए पनि नियमित सुनुवाइ हुन नसक्दा मुद्दा थप अन्योलमा परेको छ।
यो प्रकरण केवल एक भवन निर्माणको विवाद मात्र होइन, ऐतिहासिक सम्पदा र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो। कुनै समय कमलको फूलले सजिने उक्त पोखरी क्रमशः अतिक्रमण हुँदै अन्ततः अस्तित्वविहीन बनाइएको थियो। विगतका अदालती निर्णयहरूमा समेत एकरूपता नदेखिनु यस मुद्दाको जटिलताको अर्को पाटो बनेको छ। विभिन्न चरणमा भएका परस्पर विरोधी आदेशहरूले न्यायिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ।
जग्गा दर्ता, गुठी स्वामित्व, राणाकालीन इतिहासदेखि आधुनिक व्यावसायिक स्वार्थसम्म जोडिएको यो प्रकरणले नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण कत्तिको कमजोर छ भन्ने संकेत पनि गर्छ।अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन यो मुद्दाले केवल कानुनी निष्कर्ष मात्र होइन, सार्वजनिक सम्पदा र ऐतिहासिक पहिचानको संरक्षणमा राज्यको प्रतिबद्धता कस्तो छ भन्ने प्रश्नको उत्तर समेत खोजिरहेको छ।
