काठमाडौं । श्रम मन्त्रालय सम्हालिरहेका दीपककुमार साह अन्ततः पदमुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सिफारिसमा मन्त्री बनेका साहलाई पार्टी नेतृत्वको दबाबपछि पदबाट हटाइएको हो।साहमाथि आफ्नै पत्नी जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा पुनर्नियुक्ति दिलाएको आरोप लागेपछि विवाद चर्किएको थियो। यस कदमलाई पार्टी नीति र नैतिकता विपरीत ठहर गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसमक्ष उनलाई पदबाट हटाउन औपचारिक सिफारिस गरेका थिए।
महोत्तरी–२ बाट निर्वाचित सांसद साहकी पत्नी यसअघि पनि उक्त पदमा नियुक्त भएकी थिइन्। तर लामो समय विदेश बसाइका कारण बोर्डको काममा निष्क्रिय भएपछि उनको पद स्वतः खारेज भएको थियो। पछि साह मन्त्री बनेसँगै पुनः सोही पदमा नियुक्ति दिलाइएको खबर सार्वजनिक भएपछि आलोचना बढेको हो। पदबाट हटाइएपछि साहले आफूलाई पूर्वजानकारी नदिइएको र स्पष्टीकरण दिने अवसरसमेत नपाएको गुनासो गरेका छन्। “एकाएक प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हटाइएको खबर आयो,” उनले भने।
यता, नियुक्तिमा संलग्न भनिएकी स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतालाई भने सामान्य सचेत गराएर छाडिएको छ। यस घटनालाई लिएर रास्वपाभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र नेतृत्वबीचको प्रभावबारे चर्चा चुलिएको छ। मन्त्री नियुक्ति र बर्खास्ती प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि पार्टीको सिफारिसले सरकार सञ्चालनमा दलको प्रभाव कति बलियो छ भन्ने सन्देश दिएको विश्लेषण भइरहेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूले सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेको ‘राइट टु रिकल’ बहसप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूका अनुसार ‘राइट टु रिकल’ जनताले जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकारसँग सम्बन्धित अवधारणा हो, पार्टीले मन्त्री फिर्ता गर्नुसँग यसको सीधा सम्बन्ध नहुने बताइएको छ।
