काठमाडौं । कहिले “जनताको दरबार” बनाउने घोषणा गरिएको सिंहदरबार अहिले पुनः सीमित पहुँचको प्रतीक बन्दै गएको छ। सर्वसाधारणलाई सहज प्रवेश दिने वाचा गरिएको स्थानमा उल्टै कडाइ थपिँदा सरकारको नीति र व्यवहारबीचको विरोधाभास झन् प्रष्ट देखिन थालेको छ। पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सार्वजनिक रूपमा सिंहदरबार सबैका लागि खुला हुने बताएका थिए। “अब कसैलाई चिनजान नचाहिने” भनिएको उक्त प्रतिबद्धता अहिले व्यवहारमा उल्टो दिशातर्फ गएको देखिन्छ। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार नागरिक एपमार्फत पास लिएर मात्र प्रवेश गर्नुपर्ने नियम लागू गरिएको छ, जसले सहज पहुँचको सट्टा नयाँ झन्झट सिर्जना गरेको छ।
यो व्यवस्था सर्वसाधारणका लागि मात्र होइन, कानुन व्यवसायी र सञ्चारकर्मीका लागि समेत अवरोध बनेको छ। विशेषगरी प्रशासकीय अदालत जाने अधिवक्ताहरूलाई पुरानै परिचयपत्रका आधारमा प्रवेश नदिइनु न्यायिक प्रक्रियामै हस्तक्षेप जस्तो देखिएको भन्दै व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ। नेपाल बार एशोसिएशनले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नहुनुले सरकारको संवेदनशीलता माथि प्रश्न उठाएको छ। कानुन व्यवसायीहरूले उठाएको प्रश्न केवल प्रवेशको विषय होइन, न्यायिक स्वतन्त्रता र पेशागत मर्यादासँग जोडिएको विषय हो।
सरकारले भीड व्यवस्थापन र सुरक्षा सुदृढीकरणको तर्क अघि सारे पनि त्यसको कार्यान्वयन शैली विवादास्पद बनेको छ। व्यवस्थापनका नाममा पहुँच नै सीमित गरिनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासँग मेल खाने कि नखाने भन्ने बहस चुलिएको छ।
यता राजनीतिक वृत्तमै पनि यो विषय आलोचनाबाट अछुतो छैन। केही सांसदहरूले सरकारको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन सन्तुलित हुन नसक्दा जनताका दैनिक काममा अवरोध पुगेको औंल्याएका छन्। यसबीच सिंहदरबार केवल प्रशासनिक केन्द्र मात्र नभई जनताको पहुँचमा रहनुपर्ने लोकतान्त्रिक प्रतीक हो भन्ने प्रश्न पुनः उठेको छ। यदि नागरिकलाई नै प्रवेशमा कठिनाइ हुने हो भने “जनताको दरबार” भन्ने नाराले अर्थ राख्छ कि राख्दैन भन्ने बहस अब टार्न नसकिने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ।
